काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ बजेट करिब शून्य दशमलव ३० प्रतिशतले घटेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट आकारमा ५ अर्ब बढे पनि कूल बजेटको प्रतिशतका आधारमा शिक्षा क्षेत्रतर्फको बजेट घटेको हो ।
यसपटक शिक्षा क्षेत्रका लागि २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड विनियोजन भएको छ । उक्त रकम कूल प्रस्तावित बजेटको १० दशमलव ९४ प्रतिशत हो । चालु आवमा १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोडअर्थात् ११ दशमलव २६ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुुसार कूल राष्ट्रिय बजेटको १५ देखि २० प्रतिशत र कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको छ प्रतिशत रकम शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता भए पनि आर्थिकमन्दीका कारण शिक्षाको बजेट धेरै बढ्न नसकेको देखिएको छ ।
प्रस्तुत बजेटमा दिवा खाजातर्फ ८ अर्ब ३९ करोड, प्राविधिक शिक्षाका लागि १ अर्ब ५९ करोड, अपाङ्गमैत्री एवं लैङ्गिकमैत्री विद्यालय संरचनाका लागि २ अर्ब ८५ करोड, उच्च शिक्षाका लागि २१ अर्ब ४५ करोड, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि ८७ करोड र छात्रवृत्तिका लागि ६० करोड विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा सीपमूलक र प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिई रोजगारी बढाउने, विद्यार्थीको एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गर्ने, दिवा खाजामा स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, बालबालिकाका लागि मेघा भान्सा सञ्चालन गर्ने, उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउने र विश्वविद्यालयसम्बन्धी एकीकृत कानुन ल्याउने, विश्वविद्यालय एकापसमा गाभ्न र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै, साथीबाट सिक्ने र सिकाउने, बाल विकासका एक हजार पाँच सय शिक्षकलाई ‘बुट क्याम्प’मा सहभागी गराउने, नेपालमा पढ्न आउने विदेशी विद्यार्थीलाई प्रवेशाज्ञा सहजीकरण गर्ने, कर्णालीका माथिल्ला जिल्लामा दिवा खाजामा रकमवृद्धि, शैक्षिक गुणस्तर, उद्यमशीलता र नवप्रवर्धन अभिवृद्धि, रुचि र क्षमताअनुसार भावी अध्ययनका पेसा र क्षेत्र रोज्न रोजगारीसम्बन्धी काउन्सिल, हाल सञ्चालित पाँच सहिद स्मृति विद्यालयाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने, सबै विद्यालयको नक्साङ्कन र शिक्षक दरबन्दी मिलान र तहगत समायोजन, नेपालका मौलिकता झल्काउने कथा, सार्वजनिक माध्यमबाट मातृभाषामा समेत प्रसारण गर्ने, चिकित्सा शिक्षाको कानुन संशोधन गर्ने, विज्ञान प्रविधिको दसक मनाइने आदि विषय समावेश छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्