सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । मुलुकमा गणतान्त्रिक व्यवस्था लागू भएको १७ वर्ष भयो । विसं २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रात्मक व्यवस्था हटाएपछि मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको हो । संविधानमार्फत तीन तहको संरचना बनेको छ भने विभिन्न हक र अधिकारलाई संविधानमा लिपिबद्ध गरिएको छ । तर गणतन्त्र स्थापना भएको लामो समयसम्म पनि विभिन्न हक र अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो सुनिन्छ ।
गणतन्त्र स्थापना र संविधान लेखनमा विभिन्न आन्दोलनमार्फत सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)उपाध्यक्ष एवम् वाग्मती प्रदेश सरकारका पूर्वमुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यसँग गणतन्त्र दिवसका अवसरमा भएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । हालसम्म आइपुग्दा गणतन्त्र र संविधानको मर्मअनुरुपको कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्ष भयो । यस अवसरमा म सबैलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु । विसं २०६२र६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । पछि संविधानसभामार्फत समानुपातिक समावेशीसहितको नेपालीको संविधान जारी भयो । यो गणतन्त्रको महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि हो । संविधानले नागरिकलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाएको छ । यो उपलब्धि अग्रजहरु पुष्पलाल श्रेष्ठ, बिपी कोइरालादेखि मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी, गिरिजाप्रसाद कोइराला, गणेशमानसिंह सबैको बलिदान र त्यागबाट प्राप्त भएको हो ।
ठूलो बलिदानबाट प्राप्त संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ । तीन तहको सरकारमार्फत मुलुकको समृद्धि र विकास गर्नुपर्छ । सामाजिक न्याय, देशको विकास गरी जनतामा खुसी बनाउने गरी जीवनमा परिर्वतन ल्याउनुपर्छ । आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गरेपछि मात्र हामी समाजवादतर्फ पुग्छौँ । राजनीतिक दलहरुबीच अहिले पनि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरेको देखिँदैन । सामाजिक चिन्तन र कार्यशैली पनि उस्तै छ । परम्परागत शैलीबाट संसद् चलिरहेको छ । यसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । अहिले राजनीतिक दलहरु मिलेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकास गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ । अनि मात्र समाजवादको लक्ष्यमा हामी पुग्द्धछौँ । सामाजिक न्याय स्थापना हुन्छ । जनतामा खुसी दिन सक्छौँ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समावेशिता र समानुपातिकताका आधारमा न्याय र समानताको सुनिश्चितता हुन्छ । हाम्रो संविधानले ती व्यवस्था प्रबन्ध पनि गरेको छ, तर सन्तोषजनक अवस्था देखिएको छैन । के कारणले यस्तो हुन गयो ?
नेपाल बहुजाति, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक भएको देश हो । राज्य शासनमा सबैको पहुँच हुनुपर्छ । त्यस्तै मधेसी, दलित, महिला र पुरुष सबै समान छन् भन्ने विषय संविधानमा स्पष्ट छ । तर अहिले कानुन बन्न नसक्दा सबैले अवसर नपाउने अवस्था छ । पितृसत्तात्मक सोच राजनीतिक नेतृत्वमा अहिले पनि हावी छ । महिलाले अहिले पनि महत्वपूर्ण पद पाउन कठिन हुने अवस्था छ । महिलाले गर्न सक्दैनन् भन्ने सामन्तवादी सोच अझै कायम छ । महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षण छुट्याउने विषयमा पनि कञ्जुस्याइँ हुने अवस्था छ । महिलाहरु सधँै अन्यायमै परिरहेका छन् । संविधानलाई आत्मसात् गरेर काम गर्नुपर्छ । काम भइरहेको छ, तर पर्याप्त भएको छैन । पार्टीगत हिसाब र राज्यका हरेक निकायमा पहिलाको तुलनामा केही सुधार भएको छ तर त्यो पर्याप्त हुनसकेको छैन ।
नेपालको संविधानमा राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?
संविधान जारी भएको आठ वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको अवस्थामा यसको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो । तर त्यसो हुन सकेको छैन । मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि महिलाको भूमिका महत्वपूर्ण छ । तर अहिले पनि समाजमा महिलाले काम गर्न सक्दैन भन्ने मात्रै सोच हावी छ । महिलालाई अधिकार दिने विषयमा संविधान धेरै अगाडि छ । संविधानमा हामीले महिलाका हकसम्बन्धी धेरै कुरा समावेश गरेका छौँ । संविधानमा उल्लेखित हक र अधिकारलाई मात्रै आत्मसात् गर्न सकियो भने धेरै काम हुन्छ । संविधानअनुसार राजनीतिकलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता उल्लेख्य छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र समृद्ध तुल्याउन यहाँको सुझाव वा सन्देश के छ रु त्यसमा यहाँको भूमिका के हुन्छ ?
सङ्घीयता, लोकन्त्रत र गणतन्त्रप्रति दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्छ । सांस्कृतिक रुपान्तरण, मुलुकको विकास निर्माणमा सात प्रदेशको व्यवस्था गरिएको छ । हामीले संविधानमार्फत गरेको व्यवस्थाप्रति राजनीतिक दल र आमनागरिकको सकारात्मक दृष्टिकोण हुनुजरुरी छ । संविधानले गरेको व्यवस्थालाई नयाँ ढङ्गले व्याख्या गर्न पनि मिल्दैन । नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । बरु स्थानीय तहमा ध्यान अलि गएको छ, तर प्रदेशलाई खास ध्यान दिएको देखिँदैन । तीन सरकारलाई मिलाएर लैजानुपर्छ ।
संविधानमा तोकेको अधिकार पनि प्रदेशलाई दिएको अवस्था छैन । यस्तो भयो भने प्रदेश कमजोर हुन्छ । सङ्घीयतालाई बलियो बनाउनका लागि तहगत अधिकार तत् ठाउँमा दिनुपर्छ । जुन संविधानमै व्यवस्था गरिरहेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण भनेका छौँ । त्यो भनेको दृष्टिकोण हो । सामाजिक न्याय स्थापित गर्नका लागि प्रस्ट दृष्टिकोणको अभाव देखिरहेको छु । ठूलो बलिदानीबाट आएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कमजोर बनाउने गरी काम गर्नु हुँदैन । यो देशको राजनीतिक स्थिरताका लागि काम गर्नुपर्छ ।
सरकारको अस्थिरतासँगै मधेसकेन्द्रित दलहरुमा गठबन्धन अदलीबदली छिटोछिटो हुने र दल विभाजनसम्म हुने गरेको छ, यो शृङ्खला कहिलेसम्म जाला ?
यो प्रक्रिया राम्रो होइन । नेपालको विकास र समृद्धिमा यस्तो परिपाटीले सहयोग गदैन । मुलुकको विकास र अस्थिरताका लागि स्थायी सरकारको जरुरी छ । दलहरु फुटेर होइन जुटेर सहमति र सहकार्य गरे मात्रै मुलुकको उन्नति हुन्छ ।
राजनीतिक स्थिरताका लागि यहाँको दलको भूमिका र कार्यसूची रहन्छ ?
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को उपाध्यक्षका रुपमा मैले काम गरिरहेको छु । एमालले अहिलेसम्म लोकतन्त्र, संविधान र गणतन्त्रको संरक्षण र समृद्धिका लागि काम गरिरहेको छ । कमीकमजोरी देखापरेको अवस्थामा पनि महसुस गरेर नयाँ रणनीति बनाएर, एकार्कामा सहयोग, सद्भावका साथ अघि बढिरहेको छ । राजनीतिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि रक्षाका लागि एमाले प्रतिबद्ध भएर लागेको छ ।
स्रोत र साधनको समानुपातिक वितरण र सुशासनयुक्त सेवा प्रवाह हुन नसकेको भनिन्छ । यसमा सुधार कसरी गर्न सकिन्छ ?
पहिलो कुरा त स्वार्थ छाड्नुपर्छ । स्रोत र साधनको न्यायोचित वितरण गर्न जरुरी छ । कहाँ कुन कुराको अभाव छ । त्यो ठाउँमा त्यो दिन जरुरी छ । प्रदेशहरुमा पनि कुन ठाउँमा के आवश्कता छ । त्यो आवश्यकताअनुसार पहुँच पु¥याउन जरुरी छ ।
मानव विकास सूचकाङ्कमा मधेस प्रदेश पछि परेको छ । यसमा यहाँको के धारणा छ ?
मधेस प्रदेश पछाडि परेको होइन । पछाडि पारिएको हो । हामीले त्यहाँको स्रोत र साधनको उचित परिचालन गर्न सकेनौँ । स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकतालाई गुणस्तरीय बनाउन सकेनौँ । स्रोत र साधानको समुचित वितरण तथा चौतर्फी विकास निर्माणका लागि सामूहिक पहलकदमी जरुरी छ ।
गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि नातावादको गुनासो सुनिन्छ । के यही शैलीमा जाँदा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास अघि बढ्न सक्छ त ?
दलभित्र होस् वा सत्तामा होस् सङ्कीर्णताको समस्या छ । मेरो र आफ्नो मान्छे खोज्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ । अहिले पनि अनावश्यक चलखेल हुने काम भइरहेकै छ । यस्तो तरिकाले हामीले त्यो काम गर्न हुँदैन । स्वच्छता र पारदर्शीता कायम गर्नुपर्छ ।
अन्त्यमा गणतन्त्र दिवसका अवसरमा हजुरलाई केही भन्नु छ ?
मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्ष भएको छ । यस अवसरमा सबैलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त दिन चाहन्छु । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सबैको दुःख, कष्ट, ठूलो बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धि हो । यस उपलब्धिलाई हामी सबैले मिलेर संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । यसलाई जोगाउन सकियो भने हामी संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्न सक्छौँ । देशलाई समृद्धिको मार्गमा लैजान सक्छौँ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्