सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा(एमाले)का बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अनुचित साँठगाँठबाट संसद विघठन गर्ने घट्ना नेपाली इतिहासमा कलंकका रुपमा लेखिने बताएका छन् ।
ओलीले दोश्रो पटक संसद बिघटन गरि कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि बरिष्ठ नेता नेपालले आफ्नो धारणा राख्दै सो घट्ना नेपाली इतिहासमा कलंकका रुपमा लेखिने बताएका हुन् । ओलीले संसद बिघटन गरेर देशलाई पुनः अन्धकारको बाटोमा लैजाने तयारी गरेको सूचना पाएर नै आफुहरुले शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार गठन गरेर संसद जोगाउनका लागि हस्ताक्षर गरेको पनि नेता नेपालले स्पष्ट पारेका छन् ।
पार्टी एकताका लागि आफुहरुले पटक पटक लिखित तथा मौखिक रुपमा आफ्ना धारणा राखेको तर ओलीले कुनै सुनुवाई नगरेको पनि नेपालले बताएका छन् ।
पार्टीको नवौं महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन र विधानका रक्षाका लागि आफुहरुले उठाएको आवाजलाई ओलीले सधै नजरअन्दाज गरेको पनि नेपालको निष्कर्ष छ । नेपालले संबिधान र व्यवस्थाको रक्षाका लागि संघर्षमा उत्रिन सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ता तथा नागरिकहरुमा अपिल पनि गरेका छन् । राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीले संबिधान र संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई मास्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै उनले त्यस्त कदमको प्रतिरोधमा उत्रनु आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
बरिष्ठ नेता नेपालले जारी गरेको अपिल
मितिः जेठ ८, २०७८
प्रेस वक्तव्य
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रिय हित माथि प्रहार गर्दै मध्य रातमा प्रतिििनधि सभा विघटन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीबाट दल विभाजनसम्बन्धी कानून र संवैधानिक परिषद् कानूनलाई अध्यादेशबाट परिवर्तन गरी राजनीतिक दलहरुलाई फुटाउने र नेपालको संविधानमाथि आघात गर्ने २०७७ साल वैशाखबाट शुरु गरिएको अलोकतान्त्रिक यात्रा २०७७ साल पुष ५ गते प्रतिनिधि सभाको विघटन, गत फागुन महिनामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को विभाजन हुँदै यही जेठ ७ गते मध्य रातमा देशघाती जनघाति कुकर्मका रुपमा प्रकट भएको छ । नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था मात्र उल्लंघन गरिएन धारा ७६ को उपधारा ५ लाई समेत मिचिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने दुराशयलाई बुझेर नै हामीले नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी दल (उपेन्द्र यादव पक्ष), राष्ट्रिय जनमोर्चासंग मिलेर प्रतिनिधि सभाबाट वैकल्पिक सरकार निर्माणको स्पष्ट सम्भावना सहित राष्ट्रपति समक्ष आवेदन दिने कार्यको समर्थन गरेका थियौं । आवेदनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाको पक्षमा प्रतिनिधि सभाको १४९ सदस्यहरुको हस्ताक्षर सहित स्पष्ट बहुमत रहेको उल्लेख गरिएको थियो । यो नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम बहुमत प्राप्त प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हो । तर यस्तो संवैधानिक प्रावधानलाई कुल्चेर प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अनुचित साँठगाँठ गरी प्रतिनिधि सभा भंग गरेका छन् । यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेपाली जनताले आफ्नो बारेमा आफै निर्णय गर्नपाउने तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, अखण्डता र स्वाभिमानलाई सर्वोपरी राख्दै राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने संवैधानिक र पदीय दायित्व विपरीतका क्रियाकलापकै निरन्तरता हो ।
हामीले नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र स्वयं हाम्रो पार्टीको रक्षा गर्नको लागि सबै प्रकारका प्रयास गर्यौं । यस प्रयोजनका लागि देशको संविधान र पार्टीको विधान बमोजिम पार्टीलाई एकताबद्ध गर्दै राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्न प्रधानमन्त्री समेत रहनु भएका पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीसंग वार्ता गर्ने, लिखित प्रस्ताव पठाउने लगायतका काम गरेका थियौं । तर त्यसप्रति देश र पार्टीलाई अनिश्चयतर्फ धकेल्न उद्यत प्रधानमन्त्री ओलीबाट कुनै वास्ता गरिएन । त्यसो गर्नुको आशय प्रतिनिधि सभाको विघटनमा प्रकट भएको छ ।
देश कोरोना महामारीको चपेटामा परिरहेको बेला देश, राजनीतिक दलहरु र आफ्नै दललाई एकतावद्ध बनाई महामारीका विरुद्ध जुझ्नु पर्ने बेलामा देशलाई संविधान मिच्दै जबर्जस्ति निवाचनमा धकेल्नु राष्ट्र र जनता विरुद्ध अपराधपूर्ण कार्य हो । यो नेपालको इतिहासमा कलंकको रुपमा दर्ज हुनेछ ।
दुई दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन गरी देशले ठूलो मूल्य चुकाएर जारी भएको नेपालको संविधानमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले तानाशाही बुट बजार्दै त्यसलाई धुजाधुजा पारेका छन् । यो लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र जनजीविकाका लागि विगतमा अनेकौं जनआन्दोलन र संघर्षहरुमा नेपाली जनताले बगाएको रगत र पसिना तथा शहीदहरुले गरेको त्याग र बलिदानको घोर अपमान हो । प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको यस्तो संविधान र लोकतन्त्र विरोधी कार्यको हामी घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दछौं । देश, जनता र लोकतन्त्र नै खतरामा परिरहेको विद्यमान जटिल परिस्थितिमा नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन, पार्टी विधान र लोकतन्त्रका पक्षधर पार्टीका नेता, कार्यकर्ता,सदस्य र शुभेच्छकहरुमा दृढताका साथ एकताबद्ध भई प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका संविधान विरोधी प्रतिगमनकारी कार्यका विरुद्ध अघि बढ्न हार्दिक आग्रह गर्दछौं ।
देशमा कोरोना विषाणुको महामारी फैलिरहेको बेला जनताको पीडामा नूनचुक लगाउने गरी प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी किसिमले गरिएको प्रतिनिधि सभाको विघटनको प्रतिगमनकारी कार्यका विरुद्ध एकताबद्ध हुन सम्पूर्ण लोकतन्त्रप्रेमी देशभक्त राजनीतिक दल र जनसमुदायमा हार्दिक आव्हान गर्दछौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन र पार्टी विधानको रक्षार्थ सञ्चालित अभियानकर्ता स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र अन्य सबै कमिटी, नेता र कार्यकर्ताहरुको तर्फबाट –
माधव कुमार नेपाल
वरिष्ठ नेता
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्