भरतपुर महानगरको बेरुजु शून्य, पोखराको ७९ करोड बढी

चितवन । छ वटा महानगरमध्ये भरतपुर महानगरको बेरुजु सबैभन्दा कम देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९र८०को प्रतिवेदनमा भरतपुर महानगरको बेरुजु शुन्य जस्तै छ ।

कार्यालयको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा महानगरको बेरुजु शून्य दशमलब ०१ प्रतिशत मात्रै छ । जुन रकमको हिसाबले ५ लाख १५ हजार मात्रै हो । प्रतिवेदनअनुसार उक्त आवमा ८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख ८७ हजारको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं महानगरको बेरुजु एक दशमलव ११ प्रतिशत अर्थात् २५ करोड ७० लाख ३४ हजार, पोखरा महानगरको सात दशमलव ९८ प्रतिशत अर्थात् ७९ करोड २३ लाख ७५ हजार रहेको छ । यस्तै वीरगञ्जको सात दशमलव १४ प्रतिशत अर्थात् ५७ करोड ९४ लाख ८२ हजार, विराटनगरको एक दशमलव ०३ प्रतिशत अर्थात् ७ करोड ११ लाख ५३ हजार र ललितपुरको शून्य ४६ अर्थात् ४ करोड ५१ लाख बेरुजु छ ।

भरतपुर महानगरपालिकाका आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख जगन्नाथ अर्यालले आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा महानगरको बेरुजु विगतका वर्षको तुलनामा घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को प्रतिवेदनमा भरतपुरको बेरुजु शून्य दशमलव ०८ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा पेश्कीबाहेक बेरुजुमा शून्य दशमलव २५ प्रतिशत थियो । असुल गर्नु पर्ने बेरुजु पनि घट्ने क्रममा रहेको छ । महानगरपालिकाले वेरुजु नहुने गरी कार्यसम्पादनमा कडाई गरेका कारण बेरुजु घटेको उनले जानकारी दिए ।

भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले पछिल्ला हरेक वर्षमा महानगरपालिकाको बेरुजु कम हुँदै गएको बताए । उनले भने,“ऐन, नियम र मापदण्डको पूर्णपालना गरिएको, उपभोक्ता समितिलाई पेश्की दिने कार्यमा कडाइ गरिएको र बेरुजु फछ्र्यौटमा विशेष जोड दिएकै कारण अन्य महानगरपालिकाभन्दा भरतपुरको बेरुजु निकै कम बनाउन सकिएको हो ।” गतिशील, पारदर्शी एवं स्वच्छ नेतृत्व र लेखा समितिको क्रियाशीलताका कारण न्यून बेरुजु आएको प्रमुख दाहालले भनाइ छ । उनले थपे,“हामी बेरुजुलाई शून्यमै झार्ने अभियानमा छौं ।” भरतपुर महानगरपालिकाले बेरुजु फछ्र्यौटका लागि अभियान नै सञ्चालन गरिरहेको छ । उनले भने, “जवाफदेहीता, पारदर्शिता र आर्थिक मितव्ययितामा हामी प्रतिबद्ध छौँ ।”

उपप्रमुख चित्रशेन अधिकारीले सुशासनमा ध्यान दिँदै जनताको मन जितेर विकासमा महानगर जुटेको बताए । उनले भने,“छिटो–छरितो सेवा प्रवाहमा महानगर लागेको छ ।” खर्चमा गरिएको मितव्ययिता, नियम कानुनको परिधिमा रहेर खर्च गर्ने पद्धतिको विकास, आन्तरिक नियन्त्रण पद्धतिमा सुदृढीकरणका कारण बेरुजु घटाउन सफल भएको अधिकारीले बताए । महानगरले तहगत रूपमा बलियो अनुगमन संयन्त्र बनाएको र मापदण्ड कार्यविधिको पूर्णपालना गरेको जनाएको छ । देशमै विकासका हिसाबले अग्रणी भरतपुर महानगरपालिकाले सुशासनलाई बिशेष ध्यानमा राखेको जनाउँदै आएको छ ।