सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संसदको दुबै सदनमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को आय व्यायको अनुमान पेश गर्दैछन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको दबाबमा १९ खर्ब माथीको भिमकाय बजेट पेश हुदैंछ ।
पुर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सानो आकारको बजेट बनाउने प्रयास गरिरहेको बेला मन्त्री पुनले खर्च गर्न डराउन नहुने भन्दै ठूलो आकारको बजेट निर्माण गरेका हुन् । सोमबार राती अबेरसम्म बसेर मन्त्री पुनले राजस्वको दरहरु तय गरिसकेका छन् । यो दर सहित अब बजेटलाई मन्त्रिपरिषदले पास गर्नेछ ।
राजस्वको दर तय गर्न अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीको गोप्य कोठामा बैठक बसेको थियो । बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, अर्थसचिव मरासिनी, राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे, राजस्व महाशाखा प्रमुख धनिराम शर्मा, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारी, भन्सार विभागका महानिर्देशक ढुण्डीप्रसाद निरौला सहभागी थिए ।
बजेटमा अर्थमन्त्री पुनले धेरै खेल्ने ठाँउ भेटेका छैनन । उनले पुरानै दायित्व ६ खर्ब भन्दा माथी भएकाले बजेटबाट धेरै महत्वकाँक्षी योजना ल्याउन नसकिने बताइसकेका छन् ।
सामाजिक सुरक्षामा चालु वर्ष नै २ खर्ब ९८ अर्बको दायित्व छ । आगामी वर्ष यो दायित्व ३ खर्ब नाघ्ने निश्चित भैसकेको छ । तीनै तहका ५ लाख भन्दा बढी कर्मचारीलाई मासिक तलब सुविधा प्रदान गर्नुपर्नेछ ।
सरकारको आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको दायित्व २४ खर्ब नाघ्दा सोको सावाँ ब्याज भुक्तानीका लागि करिब ४ खर्ब विनियोजन गर्नुपर्ने दाबब छ । यस्तै, स्थानीय तहमा जाने ४ किसिमको अनुदानमा रकम विनियोजन गर्नुपर्नेछ ।
बजेटमा १४ खर्ब माथी राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक ऋण २ खर्ब ८७ अर्ब नजिक रहँदा विदेशी ऋण २ खर्बमाथी परिचालन हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ ।
नेकपा माओवादीको अन्तिम बजेटको रुपमा हेरिएको यो पालीको बजेटमा कार्यकर्ता रिझाउन सक्दो प्रयास हुनेछ । माओवादी युद्धमा मारिएका परिवारलाई राहत वितरण गर्न बजेटले बाटो खोल्नेछ ।
गाडीमा कर बढ्दा व्यापारीलाई मात्रै फाइदा
विद्युतिय गाडीमा करको दर बढ्दा व्यापारीलाई मात्रै नाफा हुने देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक पर्ने इभी गाडीहरु ल्याएर स्टक गरेर राखिसकेका छन् ।
धेरै इभी आयात गरेर राख्ने व्यापारीहरुले कर बढाउन लबिङ गरिरहेका छन् । नेपालमा इभी आयात गर्नेहरुले अधिक आयात गरिसकेकाले इभी करको असर आगामी वर्ष नदेखिने अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । ती कर्मचारीले भने, ‘इभीमा कर बढ्दा व्यापारीलाई मात्रै नाफा हो, किनभने आगामी वर्षसम्म पुग्ने गाडी अग्रीम नै आयात भैसकेका छन्, व्यापारीहरुले करको दर, बैंक ब्याज, विश्वमा विद्युतिय गाडीको विकास अवस्था विस्लेषण गरेर अधिक गाडी आयात गरिसकेका छन् ।’
देशको सबैभन्दा ठूलो भन्सार नाका वीरगञ्जबाट पछिल्लो हप्ता मात्रै ३ हजारबढी गाडी भित्रिसकेका छन् । भैरहवा भन्सार कार्यालयमा पनि कुनै पनि इभी गाडी भन्सार र्याडमा नरहेको एक भन्सार अधिकृतले बताए । तातोपानी भन्सार नाकाबाट पनि जेठ महिनामा मात्रै ११ सयभन्दा बढी विद्युतिय गाडी छुटिसकेको छ ।
विद्युतिय गाडीमा करको दर बढे व्यापारीहरुले गाडीको मूल्य वृद्धि गरिहाल्नेछन् । पुरानो भन्सार दरमा गाडी छुटाएर महँगो मूल्यमा गाडी बिक्री गर्न व्यापारीहरुलाई बाटो खुल्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्