सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । न्युरोडका अधिकांस सुन पसलमा तस्करीको सुन बिक्री हुने गरेको तथ्य फेला परेको छ । बैंकिङ प्रणालीबाट खरिद गरेको थोरै मात्र र व्यक्तिबाट खरिद गरेको सुन बिक्री धेरै देखिएको हो ।
बहुमूल्य धातुको कारोबार आयकर ऐन, २०५८ को दफा २१ ( १२ ) मा स्थायी लेखा नम्बर उल्लेख नभएका २ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको बीजक वापतको खर्च कट्टी गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यस्तै, दफा २१(२) मा रू.५० हजारभन्दा बढीको नगद भुक्तानीलाई खर्च कट्टी अमान्य गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । न्युरोडका अधिकांस व्यापारीहरुले कानुनको पालना नगरी तस्करीको सुन बिक्री गरेपछि महालेखा परिक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय, नयाँसडक अन्तर्गतका ४८ करदाताले रू.१३ अर्ब ६० करोड ९७ लाख ६६ हजारको सुन चाँदीलगायत मूल्यवान् धातुहरूको खरिद विश्लेषण गर्दा १३ प्रतिशत मात्र बैङ्कबाट खरिद भएको भेटिएको हो ।व्यवसायीहरूबीचको आपसी खरिद बिक्री २० प्रतिशत रहेको तथा बाँकी ६७ प्रतिशत व्यक्ति-व्यक्तिबाट खरिद गरी खर्च कट्टी दाबी गरेको छ ।
व्यवसायीहरूले खरिद गरेका सुनमध्ये वैधानिक रूपमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट खरिद नगरी अन्य व्यक्तिहरूबाट खरिद गरी लागत खर्च कट्टी दाबी गरेको भेटिएको छ । जसमा खर्च कट्टी समेत अमान्य गरेको छैन भने यस्तो खरिदको भुक्तानी बैङ्कमार्फत गरेको प्रमाण समेत भेटीएको छैन।
यस किसिमको खरिदको वैधानिक स्रोत सम्बन्धमा छानबिन गरी कर निर्धारण गर्नुपर्ने महालेखाले प्रश्न गरेको छ । यसैगरी,आन्तरिक राजस्व कार्यालय, नेपालगन्ज अन्तर्गतका विभिन्न ३ सुन व्यवसायीबीच एक आपसमा भएको खरिद बिक्री कारोबार विश्लेषण गर्दा कुल खरिदको ६१ देखि ८३ प्रतिशत एकै परिवार बीच भएको देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/0७६ को आयविवरणको अनुसूची- १३ बाट देखिन्छ । तर यी व्यवसायीहरूले खरिद गरेको उत्पत्तिको स्थान र सुरु आयातकर्ता को हो भन्ने खुल्ने अवस्था नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एक आपसमा खरिद बिक्री कारोबार चित्रण गरेको तर सुरुवाती खरिदकर्ता र बिक्रेता नखुलेको करदाताको वित्तीय विवरणले सही र यथार्थ चित्रण गरेको छ भनी विश्वस्त हुन हुने ठाउँ नरहेको उल्लेख छ ।
सो विषयमा लेखा टिप्पणी र कर परीक्षण प्रतिवेदनमा केही खुलाएको छैन । तसर्थ सुरुवाती खरिदको आयातकर्ता नखुलेको ३ करदाताको लागत खर्च कट्टी रू.१५ करोड ९५ लाख ७५ हजार अमान्य गरी कर रू.५ करोड ७४ लाख ४६ हजार र सोमा लाग्ने ब्याज र शुल्कसमेत छानबिन गरी असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सुन व्यावसायीले अवैध सुन कारोबारको विवरण बुजाउने गरेको आन्तरिक राजस्व विभागका एक कर्मचारीले बताए । ती कर्मचारीले भने, ‘देशभर सुन पसलबाट बिक्री भएको सुनको कारोबार विवरण र बैंकबाट आयात भएको सुनको विवरण मिलान गर्ने हो भने असली तथ्यांक छुट्टीहाल्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्