काठमाडौं । निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्दै अर्थतन्त्रलाई गति दिने योजनामा लागिरहेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पुँजी बजारको लाभकर घटाउने र कर गणनाको विवादलाई सल्टाउँदै सुरुमा असुलिएको करलाई नै अन्तिम कर घोषणाको सुनिश्चितता गरिदिएका छन् ।
मन्त्रीसँग भेट गरेका र उनको निकट रहेका लगानीकर्ताहरुसँगको अनौपचारिक छलफलका क्रममा मन्त्री पुनले पुँजी बजारको लाभकरको सिमा घटाउने र अहिले असुलिएको करलाई नै अन्तिम कर घोषणा गरिदिने आश्वासन दिएका हुन् । अहिले सेयर किनेर ३६५ दिनभित्र बेच्नेहरुका लागि ७.५ प्रतिशत र ३६६ दिन पछि बेच्नेहरुका लागि ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकरको व्यवस्था छ । यो करलाई पनि अन्तिम कर नभनेर अग्रिम करि भनिएको दावीसहित आन्तरिक राजश्व विभागले सैयौं लगानीकर्ताहरुको फाइल तानेर कर गणनाको तयारी गरेको थियो ।
चौतर्फी आलोचना भएपछि विभागले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै कर गणनाको विधिबारे आफ्नो अडान पुरानै रहेको भन्दै बिचको बाटो रोजेको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सेयर बजारको पुँजीगत लाभकरलाई दुई श्रेणीमा विभाजन गरिन ३६५ दिनभित्र बेच्नेहरुका लागि ५ प्रतिशतबाट बढाएर ७.५ प्रतिशत बनाएका थिए ।
शर्माको बजेटका कारण पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरुमाथि २.५ प्रतिशत थप कर लागेको थियो । लाभकरको यो विधिकले कर गणनामा समस्या आएको, कर अधिकृतहरुको तजबिजी अधिकारले प्रोत्साहन पाएको तथा कर छलीको सम्भावना समेत बढेको भन्दै व्यापक आलोचना भैरहेको छ ।
अब भने अर्थमन्त्री पुनले सेयर बजारको लाभकरलाई घटाउनेबारे बिभिन्न कोणबाट अन्तिम छलफल गरिरहेका छन् । सेयर बजारमा जोडिएका नागरिकहरुको संख्या, उनीहरुको योगदान, बजारको सेन्टिमेन्ट राजश्व संकलनको आधारलाई समेत ध्यान दिँदै मन्त्री पुनले आफु र पार्टी निकटका व्यवसायी, सेयर बजारका लगानीकर्ता, ब्रोकर र विज्ञहरुसँग छुट्टा छुट्टै राय लिईरहेका छन् । मन्त्री पुनको यो योजनामा मन्त्रालयका उच्च प्रशासक र राजश्व प्रशासनका हाकिमहरु पनि सहमत भैसकेका छन् । ‘यो त २० लाख नागरिकको सेन्टिमेन्ट प्रत्यक्ष जोडिएको बिषय हो, यी मानिसहरुको मनोविज्ञानमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने वित्तिकै अर्थतन्त्रमा नयाँ तरंग आउँछ, त्यसकारण पनि सेयर बजारको पुँजीगत लाभकर घटाउने परिस्थिति बन्दै गएको हो’, अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले सिंहदरबासँग भने ।
पुँजीगत लाभकरको दर घटाएर कारोबार बढाउँदै करको आधार वृद्धि गर्ने योजनामा मन्त्री पुन रहेको देखिन्छ । मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीच तालमेल मिलाउने प्रतिवद्धता पटक पटक दोहोर्याउँदै आएका मन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट सेयर धितो कर्जाको सिमा पनि पुनरावलोकन गराउने तयारी गरेका छन् । त्यसका लागि उनले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँगको सम्बन्धमा पनि सुधारका अनेकौं प्रयासहरु गरिरहेको देखिन्छ ।
यसपाली मन्त्री पुनले सेयर बजारको पुँजीगत लाभकरबारे कस्तो नीति लिने भन्नेबारे गरेका छलफलहरुमा सबैलाई ५ प्रतिशत नै कर तोक्ने, ३६५ दिनभित्र बेच्नेहरुलाई ५ प्रतिशत तोकेर ३६६ दिनपछि बेच्नेहरुलाई ३ प्रतिशत तोक्नेबारे अलि बढि कुरा उठेको स्रोत बताउँछ ।
अन्तिम कर घोषणाको आश्वासन
पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरुसँगको अनौपचारिक सम्वादमा मन्त्री पुनले यसपालीको बजेट मार्फत कर गणनाको अन्योल पनि समाधान गर्ने आश्वासन दिएको स्रोत बताउँछ ।
अहिले सुरुमा असुलिने भनिएको करलाई अग्रिम कर भनिएको छ, हामीले त्यसलाई नै अन्तिम कर भनेर घोषणा गरिनुपर्छ भनेका छौं’, लगानीकर्ताका एक नेताले सिंहदरबारसँग भने । सेयर बजारका लगानीकर्ता सम्वद्ध ८ वटा संस्थाहरुले शनिबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै लाभकर घटाउनुपर्ने र अन्तिम कर घोषणा गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरुले आफ्ना मागहरु विपरिद बजेटमा नीतिहरु आएमा कडा प्रतिवादमा उत्रिने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्