सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । पुँजीबजार संबन्द्ध ८ संस्थाले बजार विकासका लागि संयुक्त सुझाव दिएका छन् । आर्थिक ऐन २०८१ मा पुँजिबजार सम्बन्धि हालको व्यवस्था परिमार्जन गर्न सुझाएको हो ।
८ संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै मिति २०८१/२/१५ गते नेपाल सरकारले प्रस्तुत गर्न लागेको आव २०८१/०८२ को बजेट प्रति नेपालको पुँजीबजारका लगानीकर्ता संघसंगठनहरू गम्भीर चासोका साथ प्रतीक्षा गरेको बताएका छन् । संस्थाहरुले आयकर ऐनमा संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् ।
आयकर ऐनको दफा ९५ (क) र (२) (क) मा ‘नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको हितको निष्कर्षबाट प्राप्त लाभको हकमा धितोपत्र विनिमय बजारको कार्य गर्ने निकायले वासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ३६५ दिनभन्दा बढी अवधिको स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ७.५ प्रतिशत अग्रिम कर असुल गर्नुपर्नेछ भनि उल्लेख गरिएको छ । सो व्यवस्थालाई अग्रिम कर नभई अन्तिम कर बनाउनु पर्ने संस्थाहरुको जोड छ । जसबाट व्यक्तिगत तवरबाट हुने कारोबारलाई प्रोसाहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै, ३६५ दिन भित्रको कारोबारमा ५ प्रतिशत र ३६५ दिन पछिको कारोबारमा ३ प्रतिशत कर कायाम गर्न सुझाइएको छ ।
पुँजिबजार सुधारका लागि अर्थमन्त्री वर्षमान पुन पनि सकारात्मक भएकाले माग पुरा हुने संस्थाहरुको विस्वास छ । विज्ञप्तीमा नेपाल इभेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसी राम ढकाल, सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका कार्यवाक अध्यक्ष तार प्रसाद फुलेल, नेपाल पुँजिबजार लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष राधा पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस्तै जनरल इन्भेष्टर एसोसिएसनका अध्यक्ष दिपक कार्की, नेपाल सेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पान्डे, स्वतन्त्र पूँजिबजार सुधार संघका अध्यक्ष सुशिलं लुनिया, नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष प्रकाश रजौरे र साधारण लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष ऋतुजंग जि.सी लगाएतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्