काठमाडौं । पुर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको आर्थिक ऐन २०७९ सर्वाधिक विरोध भयो । सडकदेखी सदनमा समेत विरोध हुन थालेपछि २०७९ भदौ २१ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट एक निर्णय भयो ।
निर्णयमा भनिएको छ, आर्थिक ऐन २०७९ कार्यान्वयनको क्रममा देखिएको त्रुटी करको दर संशोधन गर्ने ।’ सो निर्णयको २ दिनपछि राजपत्र छापियो । राजपत्रको १ नम्बर बुदाँको (ङ) मा ‘आर्थिक ऐन, २०७९ को भन्सारसम्बन्धी अनुसूची- १ को दफा १४ को उपदफा (३) को खण्ड (ष) पछि देहायको खण्ड (स) थप्नेः-“(स) वनस्पति घ्यू तेल उद्योगहरूले औद्योगिक कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्ने उपशीर्षक १५०७.१०.०० को कच्चा भटमासको तेल, उपशीर्षक १५११.१०.०० कच्चा पाम तेल र उपशीर्षक १५१२.११.०० को कच्चा सूर्यमुखी तेलको पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महसुलमा नब्बे प्रतिशत छुट हुने ।”
यो निर्णयले वनिपति तेल आयातमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत भन्सार महसुल १० प्रतिशतबाट १ प्रतिशतमा सिमित भयो । यो एउटा निर्णयले मात्रै राज्य कोषमा आउनुपर्ने अर्बौ रुपियाँ व्यावसायीको खल्तिमा गयो । सो आर्थिक वर्ष क्रुड सोयाबिन तेल ३५ अर्ब ५८ करोड, क्रुड पाम तेल २५ अर्ब ९१ करोड र सोयाबिन तेल १८ अर्ब ४ करोड गरी कुल ७९ अर्ब ५४ करोड बराबरको आयात भएको छ ।
यदि पुरानो दरमा भन्सार महसुल लागेको भए भन्सार विभागले ७ अर्ब ९५ करोड महसुल प्राप्त गर्ने थियो । तर ९० प्रतिशतसम्म छुट दिएपछि ७९ करोड ५४ लाख मात्रै भन्सार महसुल तिरे, ७ अर्ब १५ करोड व्यापारीले छुट लिए । तर उपभोक्तालाई छुट दिन अस्वीकार गरे ।
पुर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको समयमा पनि व्यापारीहरुले आकर्षक प्रस्ताव गरेको मन्त्री महतले सार्वजनिक रुपमै बताएका छन् । तर उनले सो आकर्षक प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिएको बताउने गरेका छन् । आर्थिक ऐन २०८० मा सुविधा नपाएका व्यापारीहरु आर्थिक ऐन २०८१ मा चलखेल गर्न सकिने निष्कर्ष सहित लबिङमा लागेका छन् ।
व्यावसायीहरुले अर्थमन्त्रीको टीमलाई भेटेर भन्सार दर घटाउन प्रस्ताव गरिरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । स्रोतले सिंहदरबारसँग भन्यो, ‘वनस्पति तेल घ्युमा नीतिगत चलखेल गर्न व्यापारीहरु लागी परेका छन्, व्यापारीले वर्षमान पुनको टीमलाई भेट गरिसकेको छ, सफल भएको/नभएको १५ गते मात्रै थाहा हुनेछ ।’
माओवादी मन्त्रीबाट नीतिगत चलखेल गर्न सहज हुने अनुमान सहित व्यावसायीहरु लागि परिरहेका छन् । तीन शिर्षकमा आयात हुने तेल नेपालमा आयात भएर भारततर्फ निर्यात हुने प्रमुख वस्तु हो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पुर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कर नीतिको चर्को विरोध गरिरहेका छन् । मन्त्री पुनले समकक्षी शर्माले करको दफाहरु बिक्री गरेको आरोप लगाइरहेका छन् ।
मन्त्री पुनले कुनै व्यापारिक घरानालाई टार्गेटमा राखेर कर नीति नबनाउने बताइरहेका छन् । यद्यपी उनले कस्तो नीति लिन्छन् भन्ने कुरा जेठ १५ गते थाहा हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्