अनएसेम्बल मोटरसाइकल आयात बढ्यो, कम्पनीले नाफा बढाउँदा उपभोक्तालाई छैन राहत

काठमाडौं । सरकारले एसेम्बल उद्योगहरुलाई सुविधा प्रदान गरेसँगै मोटरसाइकल आयातकर्ताहरुले धमाधम तयारी मोटरसाइकल भन्दा अनएसेम्बल मोटरसाइकलहरुको आयात बढाएको छ । अन्तशुकल्कमा ५० प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गरेपछि व्यापारीहरु सोतर्फ आकर्षित भएका हुन् ।

भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो वर्षहरुमा कम्प्लिट नकडाउन (सीकेडी) मोटरसाइकलको आयात बढ्दै गएको छ । युवा वर्गमा मोटरसाइकलप्रति बढ्दो आकर्षणसँगै नेपालमा मोटरसाइकलको माग बढ्दै गएको हो ।

नेपमलमा सबैभन्दा पहिले हंसराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी प्रालीले नवलपरासीमा एसेम्बल प्लान्ट राखेको थियो । तर यो कम्पनीले राज्य कोषमा आउने रकम व्यापरीको खल्तिमा मात्रै गएको भन्दै महालेखा परिक्षकको कार्यालयको ५८ औं प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गरिसकेको छ । कार्यालयले सरकारलाई सो व्यवस्था परिमार्जन गर्न समेत निर्देशन दिइसकेको छ ।

हंसराज हुलासचन्दका संचालक शेखर गोल्छाले एसेम्बल सुविधाबाट लाभ लिएको तर ग्राहकलाई सहुलियत नदिएको गम्भीर आरोप कार्यालयले लगाएको छ । सोहि प्रतिवेदनलाई टेकेर सरकारले सुविधामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

यस्तै, एमएडब्लु इन्टरप्राइजेज, सिजी ग्रुपको हिरो मोटरसाइकल, रामचन्द्र संघाईको रोयल इनफिल्डले पनि नेपालमै एसेम्बल प्लान्ट राखेर मोटरसाइक उत्पादन तथा बिक्री सुरु गरिसकेको छ । व्यवसायी सौरभ ज्योतिको होण्डा, सुलभ अग्रवालको टीभीएस मोटरसाइकलको पनि नेपालमै प्लान्ट राखेर उत्पादन तथा बिक्रीवितरण सुरु भैसकेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को १० महिनामै कुल ५२ हजार ७८३ वटा मोटलसाईकल अनएसेम्बलको रुपमा नेपाल भित्रीएको छ । सो वापत नेपाली व्यावसायीहरुले ५ अर्ब ५५ करोड ४६ लाख ९ हजार रुपैयाँको रकम भारतीय बजारमा तिरेका छन् । मोटरसाइकल आयातमार्फत सरकारले ४ अर्ब ९४ करोड २४ लाख ५२ हजार राजस्व संकलन गरेको छ ।

त्यस्तै, २०७९/८० मा अनएसेम्बल अवस्थाका ४० हजार ७ सय ३७ वटा मोटरसाईकल भित्रिएका थिए । जसका लागि नेपाली व्यवसायीले भारतीय बजारमा ४ अर्ब ६२ करोड ६४ लाख ८५ हजार रुपैयाँको रकम बुझाएका छन् । सोमार्फत सरकारले ३ अर्ब ५३ करोड १७ लाख ३० हजार राजस्व प्राप्त गरेको छ ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अनएसेम्बल अवस्थाका कुल ९६ हजार ८८२ वटा मोटरसाईकल आयात भएको छ । मोटरसाइकल आयातका क्रममा नेपाली व्यवसायीले १० अर्ब ४२ करोड ५८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ रकम भारतमा खर्चिएका छन् । जसबाट सरकारले ८ अर्ब ११ करोड ८५ लाख ५६ हजार राजस्व संकलन गरेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।

एसेम्बल सुविधाको व्यापारीहरुले भरपुर उपयोग गरेको देखिएतापनि ग्राहकले भने सुविधाको महसुस गर्न सकेका छैनन् । उल्टो कम्पनीलहरुले मोटरसाइकलको भाउ निरन्तर वृद्धि गरिरहेका छन् ।