सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मुलुकको आर्थिक मन्दिले निजी क्षेत्रको सम्पत्ति झण्डै ५० प्रतिशत सम्मले गिरावट आएको बताएको छ । चेम्बरले ३ वर्षिय रणनीतिक कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै पछिल्ला केही वर्षदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र विभिन्न कारणले शिथिलताबाटै गुज्रिरहेको र अर्थतन्त्रका आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको बताएको हो ।
चेम्बरले बैंक वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम तरलता झण्डै साढे ६ खर्ब रुपैयाँ थुप्रिएको र बजेट र मौद्रिक नीतिबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा अझ संकुचनकारी मौद्रिक नीतिका कारण आर्थिक र वित्तीय क्षेत्र प्रभावित भईरहेको जनाएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । तर कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन जीडीपीमा २५ प्रतिशतको योगदान रहेको निर्माण, उद्योग तथा थोक र खुद्रा व्यापार क्षेत्रको विस्तार ऋणात्मक छ । गत वर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धि १.८६ प्रतिशत थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । तर विश्वैंकले ३ दशमलव ३ र एडीवीले ३.६ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेका छन । राष्ट्रिय तथ्याङक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा ३.५४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ ।
‘आन्तरिक उत्पादन वृद्धि रोजगारी सिर्जना व्यापार घाटा न्यूनिकरण मार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा झण्डै ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरेर आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र तय गरिनुपर्दछ । आर्थिक शिथिलताको अविलम्व अन्त्य, नीतिगत स्थायित्व, र निजी क्षेत्रलार्य नीतिगत संरक्षण आदि विषयहरु राज्यको पहिलो पहिलो प्राथमिकतामा रहनुपर्दछ ।’ चेम्बरले उल्लेख गरे ।
यस्ता छन् अन्य ३ वर्षे योजनाहरु
- दिगो आर्थिक विकासका लागि स्थिर सरकार र नीतिगत स्थायित्वमा जोडदिने ।
- आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि लागु हुने १६ औं पञ्चवर्षिय योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिबीचको प्रभावकारी तालमेलका लागि पहल गर्ने ।
- पुँजिगत खर्च वृद्धि एवं आवाधिक योजनाको प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि पहल गर्ने ।
- संसदमा विचाराधिन आर्थिक विधेयकहरुलाई पारित गराउन निरन्तर पहल गरिने ।
- कालोबजारी ऐन २०३२ एवं अन्य पुराना र अव्यवहारिक कानूनहरुलाई खारेज गरी नयाँ परिवेश अनुसारको कानून निर्माणका लागि पहल गर्ने ।
- मुलुकको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन र जीडीपी ५७ खर्व ५ अर्ब रुपैयाँ छ । कम्तिमा ७५ खर्व पुऱ्याउने गरी औषतमा वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी समन्वयत्मक भूमिका निर्वाह गरिने छ ।
- पुँजि निर्माण र रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको हाल ८१ प्रतिशत योगदान रहेको छ । औद्योगिक वातावरण एवं रोजगारी सिर्जनामा संस्थागत पहल गर्ने ।
- श्रम बजारमा ५ लाख युवाहरु प्रवेश गर्ने गरेका छन् । वार्षिक २० प्रतिशतका दरले थप रोजगारी सृजना गर्न पहल गर्ने ।
- कुल गार्हस्थ उत्पादन र जीडीपीमा थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदान १४ प्रतिशत छ । व्यवसायिक एवं रोजगारी अभिवृद्धिका लागि व्यापार सहजीकरण गर्दै जीडीपीमा थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदानलाई थप वृद्धि गर्न पहल गरिनेछ ।
- व्यापार सहजीकरण र रोजगारी सिर्जना वृद्धि थोक तथा खुद्राको योगदानलाई वृद्धि गर्न थप पहल गरिनेछ ।
- आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्य सम्म प्रतिव्यक्ति आय १४ सय ५६ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ । आगामी ३ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय कम्तिमा २ हजार डलर पुऱ्याउने कार्ययोजनाका लागि पहल गरिनेछ ।
- सहकारी समस्या समाधानका लागि नीतिगत पहल गरिनेछ ।
- तुलनात्मक लाभ भएका कृषि, जलश्रोत, पर्यटन, तथा सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा स्वदेशीसंगै विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि पहल गर्ने ।
- रेमिट्यान्सलाई उत्पादन मुलुक क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्न नीतिगत कार्ययोजना बनाउनका लागि पहल गरिनेछ ।
- विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बने यता नेपालले निरन्तर व्यापार घाटा बेहोरिरहेको छ । हाल आयातको हिस्सा ९० र निर्यातको हिस्सा १० प्रतिशतको अनुपातमा छ । यसलाई घटाउन पहल गरिनेछ ।
- बार्षिक १० खर्व रुपैयाँको निर्यात क्षेमता पुऱ्याउने गरी ठोस निर्यात प्रर्वद्धन रणनीतिक योजना तर्जुमाका लागि पहल गरिनेछ ।
- सातै प्रदेशमा निर्यात घर स्थापना सम्वन्धी अवधारणाको व्यवहारिक कार्यन्वयन गरिनेछ ।
- निर्यात जन्य वस्तुहरुको प्रर्वद्धनका लागि मुल्य अभिवृद्धिको आधारमा १५ प्रतिशत सम्म प्रोत्साहन रकम दिनुपर्ने व्यवस्थाको कार्यन्वयनका लागि पहल गरिनेछ ।
- निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत आयोजना निर्माणमा मात्रै सिमित नगरी विद्युत प्रशारण, विद्युत व्यापार एवं हाईड्रोजन उत्पादनमा नीति निर्माणका लागि पहल गरिनेछ ।
- सुचनाप्रविधी उद्योगलाई रोजगारी र सेवा निर्यातको प्रमुख क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न पल गरिनेछ ।
- हाल विद्यमान भन्सारका दरहरु ३० प्रतिशतलाई २०, २० प्रतिशतलाई १५, १५ प्रतिशतलाई १० प्रतिशत, १० प्रतिशतलाई ५ प्रतिशतमा कायम गर्न पहल गरिने, ४० प्रतिशतको भन्सार दरलाई खारेज गर्न पहल गरिने ।
- प्रतिस्पर्धी कर नीति एवं करको दायरा विस्तार गर्न पहल गरिने ।
- भन्सारमा दर घटाएर चोरी पैठारीलाई नियन्त्रण गर्न पहल गरिने ।
- भन्सारमा कारोबार मुल्यलाई मान्यता दिई सन्र्दभ मुल्यलाई खारेज गर्न पहल गरिने ।
- उच्च आयाकरका दरहरुलाई न्यूनीकरणका लागि पहल गरिनेछ ।
- लचिलो मौद्रिक नीति मार्फत वित्तीय सहजीकरणका लागि पहल गरिने ।
साना तथा मध्यमखाले उद्यम व्यवसायमा जाने कर्जामा सहजीकरण गरिने । - अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन एवं राजश्व वृद्धिका लागि घर जग्गा तथा सेयर धितो कर्जामा विद्यमान रहेको संकुचनकारी प्रावधानहरु हटाउन पहल गरिने ।
- कृषि, ऊर्जा सूचनाप्रविधी क्षेत्रमा जाने कर्जा वृद्धिका लागि पहल गरिने ।
- कृषिजन्य वस्तुहरुको उत्पादन, बजारीकरण एवं व्यवसायीकरणका लागि लगानी आर्कषण एवं नीतिगत सुधारको पहल गरिनेछ ।
- कृषिमा आवश्यक उन्नतखाले बीउ विजन, मल आदिको आपूर्तिका लागि सहजीकरण गरिने ।
- कृषिको आधुनिकीकरण एवं यान्त्रीकरणका लागि पहल गरिनेछ ।
- कृषिमा अनुदान एवं सहुलियत कर्जाको सीमा र अवधीका लागि सहजीकरण गरिनेछ ।
- बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकका लागि स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिनेछ ।
- लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण, उद्यमी व्यवसायीमा आत्मविश्वास बढाउन एवं नयाँ व्यवसाय तथा लगानी अभिप्रेरित गर्न चेम्बर सदैव क्रियाशिल रहनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्