करार र अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा समेटिने मन्त्रालयको तयारी

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले करारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेटिने तयारी भै रहेको बताएका छन् । शुक्रबार कोहलपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले आगामी साउनदेखि लागू हुने गरी करार र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि सुरक्षा योजना सञ्चालन गरिने बताएका हुन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले पनि अनौपचारिक क्षेत्र र करारमा रहेका श्रमिकको सुरक्षा योजनालाई समेट्नेको छ । यसलाई सहज बनाउन श्रम र अर्थमन्त्रालयका अधिकारी बिच छलफल भएको उनले बताए । “करार र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि हामीले कर्मचारी सन्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र अर्थमन्त्रालय बिच छलफल गरेका छौ,” उनले भने ।

छलफलमा विदेशका कारगारमा, कोमा र श्रमिकको शव लगायतका बिषयमा मन्त्रालयले तथ्यांक संकलन गरी रहेको पनि बताए । केही तथ्यांक प्राप्त भएको छ । पूर्ण तथ्याक प्राप्त भएपछि राहत र उद्धारका लागि रणनीति बनाईने उनले बताए । त्यस्तै, श्रम स्वीकृति लिएर गएका नागरिकको उद्धार, शबको व्यवस्थापन, बिमा, उपचार लगायतका सबै खालको जिम्मेवारी मन्त्रालय अन्र्तगतको वैदेशिक रोजगार बोर्डले लिने उनले बताए । तर, गैरकानुन तवरबाट श्रम स्वीकृति नलिई गएका श्रमिकको हकमा भने मन्त्रालयले आर्थिक सहयोग नगर्ने उनले स्पष्ट पारे ।

“उद्धारका लागि मन्त्रालयले सम्बन्धित मुलकको नियोग तथा अन्य सामाजिक संस्थासँग समन्वय मात्रै गर्न सक्छ,” उनले भने । त्यसैले श्रम स्वीकृति लिएर मात्रै रोजगारीमा जाने सुचना प्रवाह गरिदिन उनले आग्रह गरे । यसका साथै मन्त्रालयले अहिले सीप विकासका कार्यमा जोड दिएको बताए । प्रत्येक श्रमिकलाई सीप सिकाउने गरी मुलुक भर व्यवसायीक सीप विकास तालिम केन्द्रको परिचालन गरिने उनले बताए । आगामी दिनमा बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीलाई अन्त्य गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको उनले बताए । वैदेशिक रोजगारी व्यवसायका लागि सरकारबाट अनुमति प्राप्त व्यवसायीलाई प्रोत्साहीत गरिने तर, गैरकानुनी रुपमा काम गरेमा निर्मम भएर कारवारही तथा नियमन पनि गरिने उनले बताए ।

त्यस्तै, छलफलमा श्रम सचिव घनश्याम उपाध्यायले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई बिना धितोमा सरल कर्जा उपलब्ध गराउने बिषयमा मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायहरुसँग छलफल गरी रहेको बताए । “चर्को ब्याजमा कर्जा लिएर श्रमिकहरु विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ । यो बाध्यतालाई हटाउन मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी रहेको छ,” उनले भने । त्यस्तै, मन्त्रालयले पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलाई व्यवस्थित गर्ने, रोजगार बैकको स्थापना गर्ने, आन्तरिक रोजगारलाई अभिवृद्धि गर्ने गरी प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमको संरचनालाई परिवर्तन लगायतका कार्य गरी रहेको उनले बताए ।