सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गैरसांसद मन्त्रीहरूको नियुक्ति असंवैधानिक ठहर्याएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेका राम बहादुर थापा समेत मन्त्रीहरूको पुर्नियुक्ति सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले बदर गरेको हो ।
प्रधानन्याधीस चोलेन्द्र शम्शेर जवराको एकल इजालासले पूर्वसंघीय संसदको सदस्य नरहेका ती पूर्वमाओवादी मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।
एकपटक ६ महिनाका लागि मन्त्री हुन पाउने र त्यसबीचमा संघीय संसदको सदस्य नभए स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था रहेको सर्वोच्चको ठहर छ ।
आदेशसँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्