सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीच तालमेल मिलाउन निरन्तर राष्ट्र बैंकसँग छलफलमा रहेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा मन्त्री पुनले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी नीति कार्यक्रम आएको बताए ।
बजेटमा समेट्न सकिने विषय मात्र नीति कार्यक्रमा समेटिएको उनको भनाइ थियो । मन्त्री पुनले नीति कार्यक्रमसँग मेल खाने गरी बजेट र बजेटसँग मेल खाने गरी मौद्रिक नीति आउने प्रतिबद्धता जनाए । ‘नीति कार्यक्रमले सबैमा उत्साह जगाएको छ । निजी क्षेत्रलाई पनि उत्साहित बनाएको छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘नीति कार्यक्रमअनुसारकै बजेट आउँछ । बजेटले नीति कार्यक्रम बोक्छ ।’
मन्त्री पुनले बजेट र मौद्रिक नीतिबीच कसरी तालमेल मिलाउने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच निरन्तर छलफल भइरहेको जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकका तर्फबाट बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयमा लिखित सुझाव प्राप्त भएको भन्दै उनले बजेट र नीति कार्यक्रममा तादात्म्यता मिलाउन दुई निकायबीच सघन छलफल हुने उल्लेख गरे । ‘नीति कार्यक्रमसँग बजेटको र बजेटसँग मौद्रिक नीतिको तालमेल मिल्नुपर्छ र मिलाइन्छ’, उनले भने, ‘हामी एकअर्काका प्रतिस्पर्धी होइनौं । सबै मिलेरै राज्यका लागि काम गर्ने हो ।’
मन्त्री पुनले सरकार लगानी मैत्री र निजी क्षेत्र मैत्री वातावरण निर्माणका लागि प्रतिबद्ध रहेको चर्चा गर्दै निरुत्साहित नहुन उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गरे । ‘तपाईंहरु कोही पनि निरुत्साहित नहुनुस् । बरु सरकारलाई सकारात्मक दबाब र प्रेरित गर्ने काम गर्नुस्’, उनले उद्योगी–व्यवसायीलाई भने, ‘लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ । यो कुरा बजेटमार्फत देख्नुहुनेछ । यथार्थ धरातलमा टेकेर राम्रो बजेट ल्याउने कोसिस हुनेछ ।’ उनले सरकारले कसैलाई खाका र कसैलाई पाखाको नीति नलिने भन्दै सबैलाई बराबर व्यवहार हुने प्रतिबद्धता जनाए ।
फरक प्रसंगमा उनले आफू मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएपछि निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिने प्रक्रिया थालिएको बताए । गत आर्थिक वर्षभन्दा पहिल्यै ठेक्का लागेका तर, चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा नसमेटिएका आयोजनाको कानूनी जटिलताका कारण भुक्तानी दिन नसकिएको उनको भनाइ थियो ।
यद्यपि, राज्य निरन्तरतामा चल्ने संस्था भएकाले यसअघि जसले सिर्जना गरेको दायित्व भए पनि त्यसबाट पछि हट्ने छुट नहुने उनको स्पष्टोक्ति थियो । यसअघि नै काम सकिएका तर, सम्बन्धित मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा नसमेटेका निर्माण आयोजनाको बजेटमै व्यवस्था गरेर भुक्तानी दिइने उनले बताए ।
सरकारले नीति कार्यक्रममार्फत कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री पुनले उल्लेख गरे । मन्त्री पुनले विगतमा पूर्वधारलाई आर्थिक क्रियाकलापसँग नजोड्ने गरिएको चर्चा गर्दै हुलाकी राजमार्ग, निर्माणाधीन मध्यपहाडी राजमार्ग र ठूलो श्रोत लगानी गरेर निर्माण गरिएको कर्णाली करिडोर आसपास क्षेत्रमा नयाँ आर्थिक केन्द्र, कृषि उत्पादनको पकेड क्षेत्र र नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने गरी बजेट ल्याउन लागिएको जानकारी दिए ।
‘हुलाकी राजमार्ग वरिपरि नै सबैभन्दा बढी गरिबी छ । किनकी विकाससँग आर्थिक क्रियाकलाप जोड्नुपर्छ भन्नेबारे विगतमा सोचिएन’, उनले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्