वास्तविक खर्चको १० प्रतिशत मात्र आकार बढाएर नयाँ बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई महासंघको सुझाव

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजेटमा आर्थिक रुपान्तरणका लागि निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन विशेष योजना ल्याउनुपर्ने बताएका हुन् । बुधबार महासंघले आयोजना गरेको प्रि–बजेटका विषयमा अर्थमन्त्रीसँगको छलफलमा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले यस्तो माग गरेका हुन् ।

अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्र बजेटको केन्द्रबिन्दुमा हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सरकारले आर्थिक रुपान्तरणका लागि निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन विशेष योजना ल्याउनु नयाँ चरणको आर्थिक सुधार अभियानको रुपमा हेर्ने बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आकार बढाउन नहुने सुझाव दिए । उनले सरकारलाई बजेटको आकार बढाउँदा राजश्व र आन्तरिक ऋण बढाउनुपर्ने चाप पर्ने उल्लेख गरे । अध्यक्ष ढकालले राजश्व र आन्तरिक ऋणमा चाप हुँदा निजी क्षेत्र हतोत्साही हुने र ऋण दायित्व बढ्न जाने बताए ।

उनले राजश्व र खर्चको अनुमान गत वर्षको बजेटमा नभइ वास्तविक खर्चको बढिमा १० प्रतिशत बढाइ खर्च र राजश्व अनुमान गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिए । उनले वित्तीय र मौद्रिक नीतिमार्पmत लगानी बढाउन सुधारको नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । अध्यक्ष ढकालले लगानी आकर्षित गरि उत्पादनमूलक उद्योगहरूको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता बढाउनु अर्को चुनौति रहेको भन्दै उत्पादनमुलक उद्योगको क्षमता बिस्तार गर्न सबै चक्रमा बजेटले हस्तक्षेपकारी सहुलियत र सहयोग गर्न आवश्यक देखिएको उल्लेख गरे । उनले उद्यमशीलता नीति बनाइ उद्यमी नेपाली कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिए ।

उनले उत्पादन, आयात प्रतिस्थापन र निर्यातको आधारमा सहुलियत दिइने उत्पादनमा आधारित सहुलियत कार्यक्रम पाँच वर्ष सञ्चालन गर्नु पर्नेमाग गरे । उनले मंगलवार आएको नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रद्धारा प्रवद्र्धन हुने लगानी कम्पनीलाई प्रवद्र्धन गर्ने विषय समेटिएकाले निज क्षेत्र खुशी रहेको बताए । उनले अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रका मुलभुत समस्या सम्बोधन गरि दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न बजेटले रुपान्तरणकारी भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रको रहेको उल्लेख गरे ।

उनले बजेटले मौद्रिक नीतिको पनि दिशा निर्देश गर्ने हुँदा वित्तीय क्षेत्रमा रहेको अधिक तरलता निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने नीति ल्याउनुपर्ने बताए । उनले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न कर्जा प्रवाह र उठाउने नीतिमा सुधार आवश्यक रहेको बताए । पुनः संरचना र पुनःतालिकीकरण लगायत चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धि व्यवस्था बैंक र ऋणी दुवैले आपसी सहमतिमा गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने सुझाव दिए । महासंघले नेपालमा उद्यमशीलताको भविष्य सुनिश्चित गर्न लघु, घरेलु एवं साना उद्यमीको स्थापना सञ्चालन र वहिर्गन सहज बनाउन सानालाई सहुलियत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु माग गरेको छ ।

लघु घरेलु साना एवं मझौला उद्यमीले हाल पाँच भन्दा बढी स्थानमा दर्तामात्रै गर्नुपरेकाले एकै ठाउँमा दर्ता हुनेगरि स्थानिय तहलाई अधिकार दिनुपर्ने महासंघको भनाइ छ । प्रविधिबाट समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा व्यापार बिस्तार र अन्य उद्योग व्यवसायको प्रमुख उत्प्रेरकका रुपमा बिकास गर्नु आवश्यक रहेको बताए । सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित निर्यातमुखी फर्म कम्पनीहरूलाई पाँच बर्षसम्म एक प्रतिशतमात्रै आयकर लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।