सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । शिक्षक तथा कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानूनी व्यवस्थाको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।
सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी, सामुदायिक तथा संस्थागत शिक्षालयका प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानूनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको हो ।
प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षासम्बन्धी पाठ्यक्रम तयार गर्ने विधि परिमार्जन गरिने र श्रम बजारको मागको आधारमा राष्ट्रिय दक्षता मापदण्ड निर्धारण निर्माण गरिने पनि भनिएको छ । त्यस्तै प्राविधिक शिक्षालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रदेश तहबाट हुने प्रवन्ध मिलाइने भएको छ भने सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारका कार्यक्रमको नक्शांकन गरी पुर्नसंरचना गरिने जनाइएको छ ।
उदयपुर, मोरङ, पर्सा, चितवन लगायत देशका अन्य स्थानमा मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्