सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न र जमिनको मूल्यांकन प्रणाली व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानूनी तथा संरचनागत सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ । मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै उक्त घोषणा गरेका हुन् ।
मालपोत र नापीको आधारभुत सेवा स्थानीय तहबाट एकीकृत रूपमा अनलाइनबाट प्राप्त हुने व्यवस्था गर्ने पनि घोषणा भएको छ । उनले आधुनिक प्रविधिबाट भूमिको पुनर्नापी गरी अभिलेख अद्यावधिक गरिने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्