सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । विभिन्न समयमा गएका तीनवटा भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त संरचना पुनःनिर्माणका लागि ६३ अर्ब ५८ करोड लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरेको प्रारम्भिक क्षति मूल्याङ्कनमा झण्डै ५८ अर्बको क्षति भएको र त्यसको पुनःनिर्माणका लागि साढे ६३ अर्बभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको हो ।
प्राधिकरणका नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख भरतमणि पाण्डेका अनुसार प्रारम्भिक रुपमा अध्ययन गरेर पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको जानकारी दिएको छ ।
वि.सं २०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो । उक्त भूकम्पमा परेर १५४ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ३६६ जना घाइते भएका थिए ।
वि.सं २०८० असोज १६ गते बझाङमा ५.३ रेक्टरस्केलको भूकम्प जाँदा एक जनाको मृत्यु र ३० जना घाइते भएका थिए । त्यसअघि २०७९ कात्तिक २२ मा डोटीमा छ दशमलव छ रेक्टरको भूकम्प जाँदा छ जनाको मृत्यु र आठ जना घाइते भएका थिए ।
ती तीनै वटा भूकम्पबाट ९५ हजार ७८७ घर क्षति भएको विवरण छ । ती घरमा कुल ४३ अर्ब ३९ करोड क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । त्यसबाहेक दुई सय चार वटा विद्यालय भवन, ७० सरकारी र सार्वजनिक भवन, ११ वटा साँस्कृतिक सम्पदा, झण्डै दुई सय किलोमिटर सडक र एक सय २१ वटा सिंचाई आयोजनामा क्षति पुगेको थियो । सबैभन्दा बढी मानवीय र भौतिक क्षति जाजरकोट भूकम्पले गराएको थियो । उक्त भुकम्पमा मात्रै ८६ हजार बढी घर क्षति भएको छ ।
प्राधिकरणले गरेको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनमा निजी आवास, सरकारी भवन, स्वास्थ्य, शिक्षा र तथा साँस्कृतिक भवनको पुनःनिर्माणका लागि रु ५२ अर्ब ४६ करोड, अन्य पूर्वाधार क्षेत्र पुनःनिर्माणका लागि सात अर्ब १८ करोड, उत्पादनशिल क्षेत्रका लागि १ अर्ब ७३ करोड र अन्य गरेर कुल ६३ अर्ब ५८ करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
सोही आधारमा पुनःनिर्माणको आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन थालिएको छ । जाजरकोट, बझाङ्ग र डोटीलाई केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पका कारण क्षति भएका निजी आवास, सार्वजनिक भवन र अन्य भौतिक संरचनाहरुको प्रबलीकरण, पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको योजना तर्जुमा गर्न विस्तृत क्षति आकलनको अवधारण स्वीकृत गरी बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सहमति माग्ने निर्णय यसअघि नै भइसकेको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले यसअघि गृहमन्त्री अध्यक्ष रहेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले ‘विपद् प्रभावितको निजी आवास प्रवलिकरण, पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१’ स्वीकृत पनि गरिसकेकाले अब पुनःनिर्माणका काम अघि बढाइने जानकारी दिए ।
यसपटक लाभग्राही कायम गरी ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’मा वर्गीकरण गरिने र आवास पुनःनिर्माणको काम अघि बढाइने उनले बताए । कार्यविधिमा स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाइएको छ । क्षतिको प्रारम्भिक लेखाजोखा स्थानीय तहले गर्ने छ । क्षति आकलन पनि पहिलो प्राथमिकतामा स्थानीय तहलाई नै दिइएको छ । उसले नसकेमा स्थानीय तहलाई प्रदेश र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले समन्वय गर्ने छ ।
स्थानीय तहबाट आएको विवरणका आधारमा विश्लेषण गरी स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले लाभग्राही पहिचान र कायम गर्नेछ । त्यसपछि लाभग्राही र वडाध्यक्षबीच सम्झौता हुने छ । सम्झौताको २ वर्षभित्रमा पुनःनिर्माण सक्ने गरी कार्यविधि तयार पारिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्