सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुसँग आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट निर्माण सम्बन्धमा छलफल गरेका छन् । सोमबार मन्त्रालयमा बोलाएर मन्त्री पुनले उनीहरुसँग परामर्श गरेका हुन् ।
छलफलमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमजस्ता बहुपक्षीय विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोगहरु स्वीट्जरल्याण्ड, डेनिश, फिनल्याण्ड, दक्षिण कोरिया, जापान, बेलायत, र युरोपियन युनियनका आवासीय राजदूत तथा ती देश सम्बद्ध द्विपक्षीय विकास साझेदार संस्थाका प्रमुख र प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति थियो ।
छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री पुनले आगामी बजेटमा सरकारका प्राथमिकता र सिद्धान्तलगायत विषयमा धारणा राखेका थिए । मन्त्री पुनले नेपालको विकासका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउन तथा निजी क्षेत्रका लागि अनुकूल लगानीयोग्य वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
सरकारले निर्धारण गरेका विकास लक्ष्य हासिल गर्न आन्तरिक श्रोत परिचालनम मात्र पर्याप्त नभएकाले वैदेशिक लगानी वा सहायतामा जोड दिनुपर्ने अवस्थामा आफूहरु रहेको उनको भनाइ थियो । सरकार विकासका लाभहरु सबै जनतामा पुग्ने गरी समावेशी, समतामुलक र दिगो विकासको पक्षमा रहेको उल्लेख गरे ।
‘सरकार समावेशी, समतामूलक र दिगो आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ’, उनले भने, ‘नेपाली जनताको जीवन र जीविकोपार्जनमा परिवर्तन ल्याउन तथा विकासका लाभहरु सबैले बराबर उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी अघि बढेका छौं ।
नेपलाको विकास प्रयासमा विकास साझेदारहरुबाट निरन्तर प्राप्त हुँदै आएको सहयोगका लागि धन्यवाद दिँदै उनले आगामी दिनमा पनि सहकार्यले थप उच्चता प्राप्त गर्ने विश्वास मन्त्री पुनले व्यक्त गरे । नेपालले सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुक (एलडिसी), २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य (एसजिसी), २०३५ सम्ममा हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) र नेपाली अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई कार्बनरहित बनाउने उद्देश्यसहितको राष्ट्रिय जलवायु योजना (एनडिसी) लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक रणनीति निर्धारण गरी काम अघि बढाइएको जानकारी विकास साझेदारहरुलाई गराए ।
ती उद्देश्य हासिल गर्न ठूलो लगानी चाहिने उनले बताए । ‘यी महत्वाकांक्षी विकास लक्ष्य हासिल गर्न हामीलाई ठूलो लगानी चाहिन्छ’, उनले भने, ‘त्यसका लागि सरकारी श्रोत मात्र पर्याप्त नभएका कारण हामी विकास साझेदारहरुसँग यी मुद्धाहरुमा हातेमालो गर्न चाहन्छौं ।’
उनले विकास साझेदारबाट प्राप्त सुझावहरुले बजेट निर्माण कार्यलाई सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र राजश्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले नेपालको विकास प्रयासमा निरन्तर सहकार्यका लागि विकास साझेदारलाई धन्यवाद दिए । हालै सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा विकास साझेदार संस्थाले खेलेको भूमिकाको उनीहरुको सराहना गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्