नेपालकै विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउन सांसदको जोड

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा उच्च शिक्षाका लागि स्वदेशकै विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउने वातावरण सिर्जना गर्न जोड दिएको छ । ‘नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७९’ माथिको छलफलका क्रममा संशोधनकर्ता सदस्यले नेपालकै विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउने वातावरण सिर्जना गर्न जोड दिएको हो ।

संशोधनकर्ता सदस्यले स्वदेशमा विश्वविद्यालय थप्दै जाने तर उच्च शिक्षाका लागि नेपाली विद्यार्थी विदेश जानेक्रम बढ्दै जाने हो भने त्यसले समस्या निम्त्याउने धारणा राखे । संशोधनकर्ता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एमाले)का सांसद ठाकुरप्रसाद गैह्रेले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा विदेश जाने विद्यार्थीसँगै ९५ अर्ब बाहिरिएको र विदेश जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या गत वर्षभन्दा ४३ प्रतिशत बढी भएको विवरण सुनेर आफूहरु चिन्तित भएको बताए । सांसद गैह्रेले शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’लाई निरन्तरता दिन, बङ्गलादेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न जाने नौ विद्यार्थीका छात्रवृत्तिको स्थानमै अन्य विद्यार्थी गएका विषयमा स्पष्ट पार्न र शिक्षकलाई राजनीति गर्न नपाइने भन्ने नाममा उनीहरुको आस्थामाथि प्रहार गरेर त्रसित नबनाउन आग्रह गरे ।

जवाफमा मन्त्री श्रेष्ठले आफू बङ्गदालेशमा चिकित्सा शिक्षाको अध्ययनलगायतका विषयमा नेपालका लागि बङ्गलादेशका राजदूतसँग आजै भेटेर छलफलको तयारीमा रहेको जानकारी दिए । संशोधनकर्ता नेपाली कांग्रेसका सांसद तेजुलाल चौधरीले मौलिक र फरक किसिमले नेपाल विश्वविद्यालय खुल्न लागेकाले यसलाई छिटो सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सांसद शेरबहादुर कुँवरले उच्च शिक्षामा स्वदेशका विश्वविद्यालयमा आकर्षण नभएको र शिक्षामा लागि पुँजी र प्रतिभा पलायन भएको विषयमा अध्ययन गर्न सरकारसँग माग गरे ।

शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीप र रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न तत्कालीन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सो विधेयक पेस गरेका हुन् । अन्तरविधात्मक अवधारणा ९लिवरल आर्ट० सँग सम्बन्धित विधामा गैरसरकारी क्षेत्रको सार्वजनिक अध्ययन तथा अनुसन्धानमार्फत मुलुकको समृद्धिका लागि टेवा दिन खुल्ने सो विश्वविद्यालय स्वशाशित र स्वायत्त हुनेछ । यस विश्वविद्यालयमा नेपाल सरकारको आर्थिक दायित्व नपर्ने उल्लेख गरिएको छ तर पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले अनुदान दिनसक्ने भनिएको छ । राष्ट्रियसभाबाट पारित सो विधेयकमाथि एकल र संयुक्त गरी १९ सांसदबाट एक सय ८२ विषयमा संशोधन पेस भएको छ ।