सङ्घीयताको औचित्य स्थापित हुन स्थानीय तहले नागरिकमैत्री काम गर्नुपर्छ : प्रचण्ड

चितवन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थानीय सरकारहरूबाट नागरिकमैत्री कार्यसम्पादन भए मात्रै सङ्घीयताको औचित्य स्थापित हुने बताएका छन् । खैरहनी नगरपालिका चितवनको वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले जनतामा प्रवाह हुने सेवालाई उत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने,“स्थानीय सरकारहरूबाट नागरिकमैत्री कार्यसम्पादन र सुशासन कायम भएमा मात्रै सङ्घीयताको औचित्य स्थापित हुनसक्छ । त्यसैले स्थानीय जनप्रतिनिधि जिम्मेवार र जनउत्तरदायी हुनुपर्छ ।” गाउँमा आएका अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सुरक्षा अङ्गको सोच्ने तरिका कस्तो छ भन्ने विषयले सेवाप्रवाहमा अवस्था स्पष्ट हुने बताए । उनले आगामी दिनमा खैरहनी नगरपालिकाले खैरहनीबासीको आवश्यकता र आकाङ्क्षाको सम्बोधन मात्रै नभएर सङ्घीय शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउने गरी कार्यसम्पादन गर्ने विश्वास व्यक्त व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्रीले भने,“सेवाप्रवाह कति चुस्त र जनउत्तरदायी छ भन्ने कुराले सरकारको छवि आम नागरिकमा स्थापित हुन्छ । यसर्थ, राज्यप्रति नागरिकको आत्मीयता र अपनत्वबोधलाई केन्द्रमा राखेर प्रभावकारी काम गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।”

सरकारले सुशासन र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा उल्लेख्य कामहरू गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यी प्रयासहरूले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व सम्हालेको १६ महिनामा सबैभन्दा बढी आफूले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले यस अवधिमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का दुई वटा बैठकहरू सम्पन्न भई महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको जानकारी दिए । प्राकृतिक साधनस्रोतको संरक्षण र बहुआयमिक परिचालन, ग्रामीण अर्थतन्त्रको सशक्तिकरण, सामाजिक सूचकहरूमा बढोत्तरी लगायतका रणनीतिक महत्वका कामहरूका साथै सेवाप्रवाहका क्षेत्रमा स्थानीय सरकारहरूले महत्त्वपूर्ण काम गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उनले प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीसमेतको सहीरूपमा लागू गर्दा ग्रामीण अर्थतन्त्रको सवलीकरणसहित राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा गुणात्मक योगदान पुग्ने बताए ।

विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज सबैका लागि गौरवको विषय भए पनि बेलाबेलामा मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्वले निकुञ्ज वरिपरिका नागरिकको जीउधनको क्षति भएको खबर सुन्दा आफूलाई दुःख लाग्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्दै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट यहाँका जनताले अधिकतम लाभ लिने वातावरण सिर्जना गर्न वन ऐनमा संशोधन गरिने जानकारी गराए । “वर्षायाममा डुवान तथा कटानको समस्याले खैरहनीलगायत पूर्वी चितवनमा वर्षेनी जनधनको क्षति हुने गरेको छ । राप्ती खोला, कयर खोला, ढुङ्ग्रे खोला लगायतका खोलामा तटबन्ध गरी नगरबासीको सुरक्षाका लागि सरकारले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी कार्य सम्पादन गर्नेछ” प्रधानमन्त्रीले बताए ।