काठमाडौं । नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा समाजवादी लगायतको वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्किने भएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच अविश्वासको खाडल बढ्ने क्रमसँगै गठबन्धन परिवर्तनको सम्भावना बढेको हो ।
पछिल्लो समय ओली र प्रचण्डले एक अर्कालाई टेर्न छाडेका छन् र सचेततार्पूक व्यवहार गरिरहेका छन् । एमाले–माओवादी गठबन्धन बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका माओवादी नेता तथा अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले समेत अब एमालेसँग सहकार्यको विकल्प खोज्नुपर्ने भन्दै निकटस्थहरुसँग छलफल चलाईसकेको स्रोत बताउँछ ।
केहि दिन अघि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ती प्रकरण्मा अर्थमन्त्री बर्षमान पुनलाई फोन गरेको बताइन्छ । सो फोन वार्तालापमा एमाले अध्यक्ष ओलीले ‘मैले भनेको मान्छे सेबोन अध्यक्ष नियुक्त नभए गठबन्धन संकटमा पर्छ’ भनेर धम्क्याएको स्रोतहरु बताउँछन् ।
ओली र प्रचण्डको यो सहकार्यका लागि सबै भन्दा धेरै मेहनत गरेका पुनलाई नै ओलीले त्यस्तो रुखो व्यवहार गरेपछि पुन आफैंले काँग्रेससँग सम्बन्ध सुधार्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाव दिएका हुन् । स्रोतका अनुसार काँग्रेस निकट सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बनाउन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले चर्को दबाव दिईरहेका छन् । ओलीले कहिले आफैं भेटेर, कहिले फोन गरेर त कहिले पार्टी उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल मार्फत प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई दबाव दिएका हुन् ।
बजेट अगावै वर्तमान सत्ता गठबन्धन ढाल्ने योजनामा रहेका काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई कन्भिन्स गरिसकेका थिए । तर यादवको जसपा विभाजन भएपछि भने देउवाले एमालेलाई सरकारबाट हटाएर पुनः सत्तारुढ बन्ने योजना तयार पारेका हुन् । मुलतः केपी ओलीकै जोडबलमा जसपा विभाजन भएको बताइन्छ ।
उप-प्रधान तथा गृहमन्त्री रबि लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानविन समिति बनाउनुपर्ने नेपाली काँग्रेसको मागमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लचिलो बनिसकेका छन् । उनले आगामी २४ घण्टाभित्रै संसद चल्ने गरी समझदारी बन्ने घोषणा गरिसकेका छन् । सरकारले जेठ १ गते संघीय संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले गृहमन्त्रीको सहकारी ठगी प्रकरणबारे संसदीय छानविन समिति नबनेसम्म संसद चल्नै नदिने स्पष्ट अडान कायमै राखेको छ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले गृहमन्त्री लामिछानेलाई अघि सारेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसमाथि नै दबाव बढाउन थालेपछि चुनावी गठबन्धनका मुख्य सहयात्री काँग्रेस–माओवादी पुनः एक ठाउँमा आउने बाटो बन्दै गएको हो । काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि एमालेसँग सहकार्यको कुनै सम्भावना नरहेको र गृहमन्त्रीमाथि संसदीय छानविन समिति आफूहरुको बटम लाइन भएको स्पष्ट पारिसकेका छन् ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा देउवापत्नी आरजु राणामाथि गृहमन्त्री मार्फत ओलीले दबाव बढाएको आरोप छ । त्यति मात्रै नभएर सुन तस्करी प्रकरणमा अर्थमन्त्रीकै नाम उच्चरण गरेर ओलीले प्रधानमन्त्रीमाथि दबाव बढाएको स्रोत बताँउँछ । ओलीले ‘एकतिर दुई सिकार’ जसरी काँग्रेस र माओवादीको सम्भावित सहकार्य टार्ने र माओवादीलाई समेत आफ्नो ‘ग्रिप’मा ल्याउन खोजिरहेका छन् ।
ओलीको यो चालबाट आजित भएका प्रधानमन्त्री दाहालले काँग्रेस सभापति देउवासँगको सम्वादलाई घनिभूत बनाउँदै लगेका छन् । माओवादी र काँग्रेसका दोश्रो तहका नेताहरुले पनि सम्भावित सहकार्यबारे छलफललाई तिब्रता दिईरहेका छन् । त्यस्तो छलफलमा एकिकृत समाजवादीका नेताहरुको पनि सहभागीता रहँदै आएको छ ।
सत्ता गठबन्धन फेरिने अर्को महत्वपूर्ण कारण प्रदेश सरकारहरु बनेका छन् । एकिकृत समाजवादी पार्टीले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरिसकेको छ । उता, सुदुरपश्चिम प्रदेशमा एकिकृत समाजवादीका मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीले जेठ ३ गते विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका छन् तर एमालेले भने विश्वासको मत नदिने स्पष्ट सन्देश दिईसकेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्