सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष पद २०८० पुस २१ गतेदेखि नै रिक्त भएको बिषय अब नौलो रहेन् । चार महिना बढी समय बितिसक्दा पनि बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया टुंगो लागिरहेको छैन् र यो थप पेचिलो बनिरहेको छ ।
बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्तिलाई लिएर अहिले भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष केपी ओली नै आमने-सामने भएका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले नेपाली काँग्रेसका ‘हार्डकोर’ समर्थक सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई बोर्ड अध्यक्ष बनाउन धम्कीपूर्ण सन्देश पठाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड झस्किएका छन् ।
ओलीलाई एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले पनि सन्तोष नारायणका पक्षमा बलियो गरि उभिन आग्रह गरिरहेका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले काँग्रेससँग सहकार्यका लागि छलफल गरिरहेको प्रशस्तै सूचना पाएका प्रचण्डका लागि ओलीको सन्तोष नारायण प्रतिको रुचिलाई खासै नौलो मानेका छैनन् । तर बाम एकताका लागि पहल गर्ने र सबैलाई रिझाउन सिपालु बिष्णु पौडेलले समेत सन्तोष नारायण श्रेष्ठका लागि दबाव बढाएपछि भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि थप शसंकित बनेका छन् ।
अहिले बोर्ड अध्यक्ष बन्नका लागि बोर्डकै बरिष्ठ कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी, अर्का कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, तत्कालिन बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँ, नेप्सेका सीईओ कृष्ण बहादुर अधिकारी र सन्तोष नारायण श्रेष्ठ अन्तिम पाँच प्रतिष्पर्धीका रुपमा भिडिरहेका छन् । सन्तोष नारायण श्रेष्ठ नेपाली काँग्रेस निकट हुन् भने बाँकी चारै जना प्रतिष्पर्धी नेकपा माओवादी केन्द्र निकट हुन् । डा. अधिकारीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको नातेदारका रुपमा अघि सारिरहेका छन् भने चापागाई र कार्की माओवादी सरकारकै पालामा लाभका पदमा नियुक्त भैसकेका व्यक्ति हुन् । मुक्तिनाथ श्रेष्ठले पनि आफू बामपन्थी भएको र माओवादी पार्टी निकटस्थहरुसँग आफ्नो पारिवारिक सम्बन्ध रहेको बताउने गरेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिन बहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित छनौट समितिमा अहिले अर्थ सचिव(पहिले कृष्णहरी पुस्कर थिए) मधु मरासीनी र विज्ञ सदस्य उदय निरौला सदस्य छन् । उनीहरुले टप पाँच जनाको नाम छानेर अन्तरवार्ताका लागि डाकेर पनि प्रक्रिया स्थगित गरेका थिए । अन्तरवार्ताको प्रक्रिया स्थगित हुनुको कारण पनि बोर्ड अध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्नेबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच कुरा नमिल्नु नै थियो । ‘दुबै जनाले एक जना उम्मेदवार च्याप्नु भएको छ, अर्थमन्त्रीज्यूको आशय अर्कै छ, यो गाँठो फुक्दा ठूलै भूकम्प आउने सम्भावना देखिँदैछ ।’ बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ती प्रक्रियालाई नजिकबाट नियालिरहेका एक अधिकारीले सिंहदरबारसँग भने । त्यसो त बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिबारे यस अघि पनि गठबन्धनमै छलफल भएको थियो ।
नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सका लागि व्यवसायीक घरानाहरुले अरबौं खर्च गर्ने तयारी गरेको खबर बाहिरिएपछि बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त प्रकरण थप झमेलामा फसेको हो । अहिलेको गठबन्धन सरकारले बजेट ल्याउनै नसक्ने अड्कलहरुका बीच बोर्ड अध्यक्षका लागि ओली–प्रचण्डको अडानले वातावरणलाई थप जटिल बनाईरहेको बताइन्छ । ‘प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई बाइपास गरेर मेरो उम्मेदवारलाई नै बोर्ड अध्यक्ष बनाउनुपर्छ भन्न थालिएपछि वातावरण बिग्रदै गएको छ’, स्रोतले भन्यो ।
पछिल्लो समय, अर्थ सचिव मधु मरासीनीले अहिलेको प्रक्रिया नै रद्ध गरेर अर्काे छनौट समिति बनाएर नयाँ सूचना निकाल्नुपर्ने मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेका थिए । तर अहिले अध्यक्ष नियुक्त गर्न नसकिए सरकारको कार्यक्षमतामै प्रश्न आउने भन्दै अर्थमन्त्रीले यहि प्रक्रियाबाट निचोड निकाल्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए । अर्थमन्त्री पुनले नेप्सेका सीईओ कार्कीलाई बोर्ड अध्यक्ष बनाउन चाहेको स्रोत बताउँछ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने डा. अधिकारीका बारेमा सोधखोज गर्ने गरेको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चापागाईँका बारेमा पनि चासो राखेको स्रोतहरु बताउँछन् । केपी ओलीले भने श्रेष्ठको नाममा कडा अडान लिएका छन् ।
पुस २१ गतेदेखि बोर्ड नेतृत्व बिहिन हुनु, फागुन ३ गते सरकारले छनौट समिति बनाउनु, फागुन १६ गतेदेखि आवेदन खुलाउनु र चैत २५ गते मात्रै टप पाँच जनाको नाम तयार गर्नु अनि अहिलेसम्म पनि नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्न नसक्नु स्वयं सरकार र गठबन्धनको कार्यक्षमतामाथिको प्रश्न हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्