पहिलो घर बनाउँदा तिरेको ऋण ब्याज खर्चलाई कर कट्टी गर्न पाउनुपर्ने, यस्तो छ आइक्यानको बजेट सुझाव

काठमाडौं । प्राकृतिक व्यक्तिले पहिलो आवाशिय घर बनाउन लिएको ऋणको ब्याज खर्चलाई आयकर गणना गर्दा निश्चित सीमा तोकी छुट दिन नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन संस्था (आइक्यान) ले सुझाव दिएको छ । आइक्यानले संसदको लेखा समितिलाई कर राजस्व सहित विविध पक्षमा सुझाव दिएको हो ।

आइक्यानले आन्तरिक राजश्व विभाग प्रशासकिय पुनरावलोकनको लागि प्राप्त निवेदन र राजस्व न्यायधिकरणमा दर्ता भएका मुद्दाहरुको फरछयौट तथा फैसलामा विलम्ब हुने अवस्था देखिएकोले आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था र संरचनागत सुधार गर्न सुझाव दिएको छ ।

व्यावसायीले प्रशासकीय पुनरावलोकनमा विवादित रकमको २५ प्रतिशत तथा राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न विवादित रकमको ५० प्रतिशत रकम नगद धरौटी तथा बैंक जमानतको राख्नुपर्ने व्यवस्था अधिक भएको र न्युन गर्न समेत सुझाएको छ । बुधबार आइक्यानले अर्थ समितिलाई सुझाव पेश गरेको हो ।

यस्तो छ आइक्यानको अन्य सुझाव

आफ्नै कार्यालयले गरेको कर निर्धारण सम्बन्धी विवादको प्रशासकीय पुनरावलोकन आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक स्वयम्ले गर्दा कन्फ्लिट अफ इन्ट्रेष्ट (Conflict of Interest) को सिर्जना हुन सक्ने देखिएको र विद्यमान पुनरावलोकन संयन्त्रप्रति करदाताहरुमा विश्वास कम हुने हुँदा स्वतन्त्र किसिमको विज्ञ सहितको संयन्त्रले पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गर्न उचित हुने देखिन्छ ।

राजश्व न्यायधिकरणमा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान र अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा विज्ञता हासिल गरेका विज्ञहरुलाई समेत सदस्यको रुपमा राख्न उचित हुने देखिन्छ ।

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका सदस्यहरु लेखा तथा कर परिपालनाको क्षेत्रमा विज्ञको रुपमा कार्य गर्दै आएकोले निजहरुलाई राजस्व न्यायाधिकरणमा दर्ता भएका मुद्दाहरुमा करदाताको तर्फबाट वहस गर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।

समयसमयमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका कर सम्बन्धी मुद्दाका फैसलाहरुलाई सम्बन्धित कर ऐनहरुमा आवश्यक संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

करको दायरा वृद्धि

सम्बद्ध व्यक्तिहरुबीच हुने मूल्य हस्तान्तरण (transfer pricing) को गणना विधि, लेखाङ्कन, आय विवरण पेश गर्ने दायित्व, आयविवरण तथा आयकर नबुझाएमा तिनुपर्ने जरिवाना आदि सम्बन्धी व्यवस्था विद्यमान कर कानुनमा थप गर्नुपर्ने देखिन्छ। ‘अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अवधारणा “Global Minimum Tax on Excess Profit” अनुरुप, निश्चित रकम भन्दा अधिक कारोवार र अधिक मुनाफा भएका करदातालाई निश्चित दरको अतिरिक्त कर लगाउन सकिन्छ ।

प्राकृतिक व्यक्तिले १ वर्ष भित्र किनबेच भएको घरजग्गा धितो राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिँदा धितो मुल्याकंन प्रयोजनको लागि राजिनामा पत्रमा उल्लेखित मूल्यभन्दा अधिक मूल्य कायम गर्न नमिल्ने व्यवस्था गर्न उचित हुने ।

घरजग्गा कारोबार बोक्रर मार्फत गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरी लागू गर्ने

कर ऐन बाहेक अन्य ऐनहरुले दिएको कर सम्बन्धी छुट सुविधाहरु प्राप्त हुने अवस्था नभएको हुँदा उक्त छुट सुविधाहरुलाई सम्बन्धित कर ऐनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

आयकर ऐन २०५८ को दफा ११ को स्पष्टीकरणमा रहेको “कृषि व्यवसाय” को परिभाषालाई वृहत बनाई सबै किसिमका कृषि व्यवसायलाई समेटी कृषि व्यवसायमा कर छुट प्रदान गर्ने ।

स्वदेशि कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता मिल्ने र आयातित कृषि उत्पादनलाई नियन्त्रण गर्ने किसिमको कर व्यवस्था लागू गर्ने । कृषि आयमा संघीय सरकारले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११ (१) वमोजिम कर लाग्ने व्यवस्था र सो आयमा प्रदेश र स्थानिय तहमा समेत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएकोले करदातालाई दोहोरो भार नपर्ने गरी संघ, प्रदेश तथा स्थानिय सरकारको कर सम्बन्धी कानुन सुधार गर्ने ।

एक करोड रुपैंया सम्मको कारोवार गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिले मुनाफा नै नभए पनि संघीय सरकारलाई आयकर तिर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

एकै प्रकृतिका कर समेत फरक फरक नाममा एकै तहको सरकार वा फरक तहको सरकारले एकै व्यक्तिबाट असुल गर्ने व्यवस्था रहेको हुँदा त्यस्तो दोहोरोपना हटाउनुपर्ने देखिन्छ ।

व्यवसायलाई छुट तथा सुविधा

सूचना प्रविधिको क्षेत्रको विकासमा संलग्न सूचना प्रविधिको सेवा प्रदान गर्ने व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नका निमित्त आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११ को स्पष्टीकरणमा उल्लेखित “विशेष उद्योग” को परिभाषामा समावेश गर्नुपर्ने ।

पर्यटन व्यवसायलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रोत्साहन गर्नका निमित्त उचित सीमा तोकी सो सीमा भन्दा बढी विदेशी मुद्रा भित्र्याउने पर्यटन व्यवसाय (ट्राभल, टूर तथा ट्रेकिङ्ग) लाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११ को स्पष्टीकरणमा उल्लेखित “विशेष उद्योग” को परिभाषामा समावेश गर्नुपर्ने ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ को उपदफा (१) को व्यवस्था बमोजिम अस्वेच्छिक निःसर्ग जस्तै सेयरधनीको मृत्यु वा यस्तै अन्य काबु बाहिरका परिस्थितिले सृर्जना हुने अवस्थामा समेत निकायले आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति वा आफूले बहन गरेको दायित्व निःसर्ग गरेको मानिने हुँदा सो आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा २५(२) अनुसार करदाताले भुक्तानी प्राप्त गर्न सबै तोकिए बमोजिमका उपायहरु अपनाएपछि सो अधिकार वा ऋण दावी असुल उपर हुन नसक्ने कुरामा मनासिव रुपमा विश्वस्त भएमा उक्त रकमलाई अपलेखन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने । सोको छुटै विवरण पेश गर्न आवश्यक भएमा सो पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।

औधोगिक व्यवसाय ऐनले सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा खुद मुनाफाको १ प्रतिशत रकम छुट्याउन अनिवार्य गरेको रकमलाई आयकर ऐन अनुसार खर्च दावी गर्न दिने व्यवस्था गर्न उचित हुने ।

प्राकृतिक व्यक्तिले पहिलो आवाशिय घर बनाउन लिएको ऋणमा तिरेको व्याज खर्चलाई आयकर गणना गर्दा निश्चित सीमा तोकी छुट दिने ।

व्यवसायलाई छुट तथा सुविधा तथा प्रक्रिया सरलिकरण 

अन्य निकायहरुलाई समेत ‘Deemed निकासी गरिने मालवस्तुको निकासीमा संलग्न Manufacturer’ मानी निकासीकतालाई सरह मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कमा सुविधा दिन उचित हुने ।

घरेलु तथा लघुउद्यम व्यवसायहरुलाई मूल्य अभिवृद्धि कर जस्तै सीमा निर्धारण गरेर निश्चित कारोवार सम्म छुट गरी अन्तःशुल्क लगाउन पर्ने ।

औद्योगिक कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महशुललाई क्रमबद्ध रुपमा कम गर्दै शून्यमा पुऱ्याउने नीति अवलम्बन गर्ने ।

कच्चा पदार्थवाट उत्पादित तयारी वस्तु आयात गर्दा उत्पादित तयारी वस्तुमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने भन्सार दर हाराहारी अथवा अधिक भन्सार दर लगाउन उचित हुने ।

कतिपय तयारी वस्तुमा लाग्ने अन्तःशुल्क कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने अन्तःशुल्क भन्दा कम भएको कारण उत्पादकले कच्चा पदार्थमा तिरेको अन्तःशुल्क कट्टा गर्न नसक्ने अवस्था भएकोले अन्तःशुल्क निर्धारण गर्दा तयारी वस्तु तथा सो मा खपत हुने कच्चा पदार्थको पर्याप्त विश्लेषण गरी अन्तःशुल्क निर्धारण गर्नु पर्ने ।

नब्बे प्रतिशत वा सोभन्दा वढी स्वदेशी झुत्रा वा पत्रु (कवाडी) वस्तु प्रयोग गरी उत्पादन भएको वस्तुलाई कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्ने उद्योगलाई त्यस्तो उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्क छुट दिने ।

नब्बे प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पर्दाथ (मदिराजन्य तथा सुर्तिजन्य वस्तु वाहेक) प्रयोग गरी उत्पादन भएको वस्तुमा अन्तःशुल्क छुट दिने नीति अवलम्बन गर्ने ।

समुह कम्पनी (Group Companies) हरुको पहिचान हुने संयन्त्र विकास गरी एकीकृत रुपमा संशोधित कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

कर कार्यालयवाट हुने संशोधित कर निर्धारण आय विवरण बुझाएको मितिबाट यथासक्य चाँडो सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत साधन तथा संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने ।

Further Public Offering र बार्गेन पर्चेज गेनको कर गणना सम्बन्धमा विद्यमान आयकर ऐनका व्यवस्थाहरुमा स्पष्टता आवश्यक भएको ।

निहित स्वामित्वमा परिवर्तन हुँदा आयकर ऐनको दफा ५७ र दफा ९५क आकर्षित हुने नहुने सम्बन्धमा स्पष्टता ल्याउन आवश्यक भएको ।

उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि

वार्षिक ३ खर्ब बराबरको कृषि उत्पादनको आयात भईरहेको हुँदा यसलाई प्रतिस्थापन गरी स्वदेशी उत्पादनको लागि बजार सुरक्षित गर्ने नितीहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

कृषि क्षेत्रमा दिइरहेको अनुदानले उत्पादनमा पारेको प्रभावको विश्लेषण गरी उत्पादनलाई वृद्धि नगर्ने अनुदानलाई कटौती गर्नुपर्ने देखिन्छ । अनुदानको विकल्पको रुपमा सहुलियत दरको प्रोजेक्ट ऋण प्रदान गर्न व्यवस्था गर्ने र कृषि बीमाको लागि व्यवस्था मिलाउने ।

निर्यात प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने उद्योगहरुमा अप्रत्यक्ष कर छुटलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक रहेको छ तर ती उद्योगहरुलाई आयकरमा दिईने छुटमा पूर्नविचार गर्न सकिन्छ ।