Shikhar Insurance
National Life

विद्युतिय गाडीमा कर नबढ्ने लगभग पक्का, अर्थमन्त्रीले सुन्नै चाहेनन्

सिंहदरबार संवाददाता
२०८१ बैशाख २६, बुधबार १०:४४
Hyundai
NCELL
NIMB

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को आर्थिक ऐनमा विद्युतिय गाडीमा कर दर विषयले प्रवेश नपाउने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विद्युतिय गाडीमा करको दर नबढाउने स्पष्ट संकेत दिएका हुन् ।

विद्युतिय गाडीमा कर बढाउने विषयले अहिलेसम्म प्रवेश नै नपाएको अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । ती कर्मचारीले सिंहदरबारसँग भने ‘विद्युतिय गाडीमा कर विषयले हालसम्म बजेटमा प्रवेश पाएको छैन, विद्युतिय गाडीमा कर भन्ने शब्द सुन्ने बित्तिकै त्यो विषय छाडौं भनेर तर्कनु हुन्छ, विद्युतिय गाडीमा कर बढाउनुपर्छ भन्ने व्यक्ति देशद्रोहि हो भन्ने उहाँको भनाई छ ।’

Citizen Life
Kumar Bank
Prabhu Insurance

अर्थमन्त्री पुनले करको दरमा कुनैपनि सिमित व्यवसायीलाई फाइदा पुग्नेगरी कर दर हेरफेर नगर्ने बताइसकेका छन् । उनले मन्त्री बनेपछि यो शब्द निरन्तर प्रयोग गरिरहेका छन् ।

पेट्रोलियम पदार्थबाट संकलन हुने राजस्वमा गिरावट आइरहँदा राजस्वको स्रो बढाउनु पर्ने दाबाबमा सरकार छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालु वर्ष इभी गाडीको आयात बढ्दा चालु वर्षको ९ महिनामा मात्रै ३६ अर्ब भन्सार महसुलमा असर परेको छ । यो प्रभाव अझै बढ्ने अनुमान विभागको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले भने विद्युतिय गाडीमा भन्सार नबढे विद्युतमा महसुलमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउनु पर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । विद्युतमा भ्याट लगाउँदा वार्षिक १५ अर्ब राजस्व संकलन बढाउन सकिने अनुमान विभागको छ ।

राजस्वको दर जेठ १४ गते राति अबेर मात्रै टुङगिने भएकाले अहिले नै करको दर टुङगिसकेको छैन । तर अर्थमन्त्रीले विषय प्रवेद नदिनु र प्रधानमन्त्रीले कर बढ्दैन भन्नुले इभी गाडीमा कर नबढ्ने लगभग निस्चित छ । पुर्व अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले विद्युतिय गाडीमा करको दरमा चलखेल गर्न करौडौं रुपैयाँ व्यापारीबाट घुस प्रस्ताव आएको तर आफूले त्यसलाई अस्वीकार गरिदिएको बताएका थिए ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चिनियाँ विद्युतिय गाडी कम्पनी बिवाईडीको प्रतिनिधिहरुसँग भेटटमा सोमबार (बैशाख २४ गते) विद्युतिय गाडीमा करको दर हेरफेर नहुने बताइसकेका छन् । यो पटकको बजेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले निकै महत्व दिइरहेका छन् । बजेटका सानो-सानो विषयमा पनि चासो राखिरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

अहिले पेट्रोलिय सवारी बिक्रेता र विद्युतिय गाडी बिक्रेताबिच नीतिगत लबिङमा चर्को प्रतिस्पर्धा भैरहेको छ । विद्युतिय गाडी बिक्रीमा बहार आउँदा पेट्रोलियम गाडीमा संकुचन आएको छ । यसकारण पेट्रोलियम गाडीमा बिक्रीमा लागेका व्यापारीहरु समेत नयाँ नयाँ इभी गाडी भित्र्याउन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।

 

 

GBIME

प्रतिक्रिया दिनुहोस्