टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने तयारी

काठमाडौं । सरकारले टिकटक माथिको प्रतिबन्ध हटाउने तयारी गरेको छ । यसअघि काँग्रेससहितको गठबन्धन सरकारका पालामा टिकटक माथि लगाईएको प्रतिबन्ध एमालेसहितको गठबन्धन सरकारले हटाउन लागेको हो । सरकारले लोकप्रिय चिनियाँ समाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद अमेरिका भ्रमणबाट फर्किएपछि २०८० कात्तिक २७ गतेदेखि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

टिकटकले सामाजिक सद्भाव खलबल्याउन भूमिका खेलेको भन्दै सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । सो ताका टिकटक बन्द गर्न नेपाल प्रहरीबाट नै मेडिकल व्यावसायी दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनलाई मु्ख्य विषय बनाइएको थियो । तर अमेरिका र भारतले टिकटक बन्द गरेपछि नेपालमाथि पनि प्रतिबन्धका लागि दबाव परेको थियो ।

सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि इन्टरनेटको ब्याण्डविथ खपत घटेको थियो । चिनियाँ कम्पनी बाइटडान्स २०८० जेठ महिनामा नेपालमा समेत दर्ता भैसकेको थियो । नेपालको कानुनी प्रक्रिया पुरा गरि कम्पनी ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भई भ्याट र डिजिटल सर्भिस ट्याक्स (डीएसटी) गरि एक करोड रुपैयाँ कर समेत तिरिसकेको थियो ।

नेपालको सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पुरा गरि कर समेत तिरेर नियमनको दायरामा आईसकेको टिकटकमाथि अमेरिका र भारतीय दबावमा नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो । ‘टिकटकले नियमनको दायरामा आउँछौं, गलत सामग्री हटाउने अधिकार सम्वद्द निकायलाई दिन्छौं भनेर पटक-पटक प्रतिवद्धता गरेको थियो । नेपालमा दर्ता भएर कर समेत तिरिरहेको थियो । तर भूराजनीतिक दबावमा प्रतिबन्ध लगाईएको थियो ।’, स्रोतले भन्यो ।

सत्ता गठबन्धनबाट काँग्रेस आउट भएर एमाले मिसिएसँगै टिकटमाथिको प्रतिबन्ध खुलाउन चिनियाँ दबाव बढेको हो । सत्तारुढ गठबन्धनभित्र पनि नियमनको उचित व्यवस्था गरेर टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउनेबारे मोटामोटी समझदारी भैसकेको स्रोतले बतायो । ‘पहिले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउन दबाव थियो । अहिले प्रतिबन्ध हटाउन दबाव आईरहेको छ । नियमनको उचित व्यवस्था गरेर टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने समझदारी मोटामोटी बनिसकेको छ ।’, उच्च स्रोतले भन्यो ।

पछिल्लो समय नेपालमा टिकटक सर्वाधिक लोकप्रिय समाजिक सञ्जाल बनिसकेको थियो । फेसबुकका प्रयोगकर्ता टिकटक तर्फ सर्दै गर्दा फेसबुकको व्यापार पनि स्थानान्तरण भैरहेको थियो । टिकटकले कलाकारितामा समेत नयाँ-नयाँ सेलिब्रिटीहरु तयार पारिरहेको थियो ।

राजश्व प्रशासनका उच्च पदस्थहरु नै टिकटकलाई नयाँ कराधार बनाउन सकिनेबारे छलफल गरिरहेका छन् ।‘डिजिटल युगमा करका पनि नयाँ नयाँ आधारहरु खोजिँदै छन्, अहिले डिजिटल प्लेटफर्मको माध्यमबाट हुने कारोबारले नयाँ कराधारहरु खडा गरिदिएको छ । टिकटक पनि त्यसरी नै आईरहेको छ र हामीले त्यसलाई करको गतिलो आधारका रुपमा लिनुपर्ने छ । कानुन पालना गरि नियमनको दायरामा ल्याउँदा यसले राज्यलाई फाइदा नै गर्छ ।’ आन्तरिक राजश्व विभागका एक अधिकारीले सिंहदरबारसँग भने ।

नेपाल लगायत टिकटक प्रतिबन्ध लगाईएका मुलुकहरुमा भिपिएन (भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क) प्रयोग गरेर टिकटक प्रयोगकर्ताहरु रमाईरहेका छन् । अमेरिकाले चिनियाँ कम्पनीलाई टिकटकको स्वामित्व बेच्न दबाव दिएको थियो । चिनियाँ कम्पनीले टिकटको स्वामित्व अमेरिकी कम्पनीलाई बेच्न तयार नभएपछि अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रहरुले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए ।

अमेरिकामा टिकटक सबै भन्दा लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालका रुपमा स्थापित थियो । नेपालले पनि भूराजनीतिक दबावका कारण प्रबिधीको विकास र उपयोग तथा नियमन क्षमता बढाउन छाडेर प्रतिबन्ध लगाएको थियो । टिकटकमाथिको प्रतिबन्धको सर्वत्र बिरोध भएको थियो । सर्वाेच्च अदालतमा एक दर्जन भन्दा बढी मुद्दा परेका थिए ।