निजी क्षेत्रका छाता संस्थासँग अर्थमन्त्रीले लिए बजेट सुझाव, ‘करको दरमा व्यापार हुँदैन’

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मुखले नभई व्यवहारमै सरकार निजी क्षेत्रमैत्री रहेको पुष्टि भइसकेको बताएका छन् । राजश्व परामर्श समिति र निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुबीच आगामी बजेटबारे मन्त्रालयमा भएको अन्तरक्रियामा आइतबार मन्त्री पुनले पछिल्लो समय सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण गरेको बताए ।

लगानी अनुकूल वातावरण निर्माणका लागि अध्यादेशमार्फत विभिन्न ८ वटा कानूनमा गरिएको सुधार तथा लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताले सरकार निजी क्षेत्रमैत्री रहेको पुष्टि भइसकेको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री पुनले अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलता अन्त्य गर्न राज्यले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र निजी क्षेत्रले राज्यसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्ने वातावरण निर्माण गर्नेमा उद्योगी व्यवसायीलाई आश्वस्त पारे । ‘लगानी सम्मेलनमा उदघाटनदेखि छलफलका सबै बन्द सेसन र समापनसम्म निजी क्षेत्रलाई प्रस्तुत गरेका छौं । स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई लक्षित गरेर ८ वटा कानूनमा भएको संशोधनले सकारात्मक वातावरण बनेको छ’, उनले भने, ‘मुखले भनेर होइन दुनियाँले देख्ने गरी सरकार निजी क्षेत्रमैत्री रहेको सन्देश दिएका छौं ।’

प्रधानमन्त्रीले के गर्दा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुन्छ । सरकारलाई आउने राजश्व पनि वस्तुगत बनाउने गरी काम गर्नुस् भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बारम्बार आगामी बजेटमा सरकार आफैंले र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न आफूलाई दिशानिर्देश गरिरहेको जानकारी मन्त्री पुनले दिए ।

‘सम्मानजनीय प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउनुपर्यो । निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउनुप¥यो । लिबरल हुनुपर्यो भनिरहनुभएको छ’, उनले भने, ‘त्यसलाई अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट सैद्धान्तिकरण गर्ने कोसिस जारी छ ।’ करका दर हेरफेर गर्दा हालसम्म राम्रो मन्त्री पुनले आफूले यसअघि नै सार्वजनिक मञ्चबाट करका दर हेरफेर गर्दा कसैलाई पोस्ने र कसैलाई निरुत्साहित नगरिने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गरे ।

अर्थतन्त्रमा राम्रो योगदान गरिरहेको, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा देशलाई अगाडि बढाउने नीतिमा परिवर्तन नगरिने प्रतिबद्धता जनाए । राम्रो नीतिको निरन्तरताका लागि मन्त्री र सचिवका पछि लागेर समय खेर नफाल्न उनले सुझाए । ‘राम्रो नीतिको निरन्तरताका  लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री र सचिवका पछि लागेर समय खेर फाल्नैपर्दैन ।

राम्रा कुराले निरन्तरता पाउँछ । यसमा कुनै सर्त छैन’, उनले भने, करका दर हेरफेर गर्दा यो कारणले बढायौं, यो कारणले घटायौं भन्छौं । यो हाम्रो सार्वजनिक प्रतिबद्धता हो । छिमेक र विश्वबजारसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको निजी क्षेत्रलाई  प्रतिस्पर्धी बनाउनेबारे सरकारले सोचेको उनको भनाइ थियो ।

फरक प्रसंगमा मन्त्री पुनले लगानी सम्मेलन भव्य रुपले सम्पन्न भएको उल्लेख गरे । लगानी सम्मेलनमा सरकार र प्रतिपक्षी दलका नेताबाट लगानी मैत्री वातावरणबारे व्यक्त समान धारणाले आर्थिक नीतिमा सिंगो देश एकै ठाउँ रहेको सन्देश गएको उल्लेख गरे ।

‘प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सत्तापक्षका नेताहरुले सकारात्मक कुरा गर्नु त छँदैछ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षका नेता र विज्ञहरुले पनि एकै स्वरले देशमा लगानी आवश्यक  छ । लगानी मैत्री वातावरण आवश्यक छ । सबै मिलेर वातावरण बनाउँछौं । यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच नीतिगत मत भिन्नता छैन भन्ने अन्तर्राष्टिय लगानीकर्ता र देशभित्रको लगानीकर्तालाई पनि संयुक्त रुपले अपिल गर्यौं । यो हाम्रो पुँजी हो र यसले सबै राजनीतिक दलहरु आर्थिक नीतिमा एकै ठाउँमा छौं भन्ने देखियो’, उनले भने ।

छलफलमा नेपला उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालसहित राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संघ, नेपाल उद्योग व्यापार महासंघका पदाधिकारी र प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए ।