सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेख्न व्यस्त छ । जेठ १५ गते संसदको दुबै सदनमा प्रस्तुत हुने बजेट निर्माण गर्न मन्त्रालयलाई भ्याइनभ्याई छ ।
अहिले, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु आय-व्यायको अनुमान गर्न व्यस्त छन् । बजेटको महत्वपुर्ण पाटो राजस्व कति संकलन हुन्छ र कति खर्च गर्न सकिन्छ भनि अनुमान सुरु भैसकेको छ । राजस्वको विषयमा एउटा महत्वपुर्ण विषयले प्रवेश पाएको छ । विद्युतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने या नलगाउने ?
विद्युतमा भ्याट लगाउने विषयमा चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमै आन्तरिक राजस्व विभागले सुझाव दिएको थियो । घट्दो राजस्वलाई बढाउनका लागि विद्युतमा भ्याट लगाउने उपयुक्त विकल्पका रुपमा विभागले अघि सारेको हो ।
विद्युतमा भ्याट लगाउने विभागको मात्रै एजेण्डा होइन । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले पनि दबाब बढाइरहेको छ । आइएमएफले गतवर्ष नै विद्युतमा भ्याट लगाउन दबाब दिएको विभागका अधिकारी बताउँछन् ।
विभागका एक अधिकारीले भने ‘विद्युतमा भ्याट लगाउन गतवर्ष नै विभागले पुर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई सुझाव दिएको थियो, तर महतले विवादमा आउन सक्ने भन्दै निर्णय गर्नु भएन, यो पटक पनि विभागले सुझाव पेश गरेको छ अब अर्थमन्त्री पुनले के गर्नुहुन्छ ।’
देशको सार्वजनिक ऋण बढ्दै जादा आइएमएफले राजस्व वृद्धिको योजना बनाउन सुझाव दिइरहेको छ । चालु वर्षको आर्थिक ऐन २०८० मा आइएमएफकै दबाबमा हवाई टिकट,आलु प्याज ,स्याउ लगायतमा भ्याट लागू गरिएको थियो । राम्रो विषयमा जो कसैले दिने सुझाव मान्न सकिने विभागका तत्कालिन महानेर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताएका छन् ।
आइएमएफले दिएको सुझाव उपयुक्त भएकै कारण स्वीकार गर्न सकिएको तत्कालीन महानिर्देशक मैनालीको भनाई छ । विद्युतमा भ्याट लगाउँदा एकै वर्ष करिब १५ अर्ब राजस्व असुल गर्न सकिने विभागको अनुमान छ ।
विद्युत प्राधिकरणको अपरिस्कृत विवरण अनुसार सन् २०२३ मा १ खर्ब ९ अर्बको कारोबार गरेको छ । सो कारोबारको आधारमा १३ प्रतिशत भ्याटको हिसाब निकाल्दा पनि १५ अर्ब राजस्व थप गर्न सकिन्छ । विद्युतमा भ्याट लगाउँदा राजनितिक रुपमा कति आलोचना खेप्नुपर्छ भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्री पुनको टीमले आँकलन गरिरहेका छन् ।
विद्युतिय गाडीमा कर छुट दिदा राजस्वमा पहिरो
विद्युतिय गाडीमा सरकारले पेट्रोलियमको तुलनमा निकै कम कर लगाएको छ । जसको फलस्वरुप विद्युतिय गाडी आयातमा बहार आएको छ । विद्युतिय गाडीको प्रोयोगले पेट्रोलियम गाडीको आयातमा भने गिरावट आएको छ । यसले राजस्वमा गम्भिर असर पारेको छ ।
चालु वर्षको पहिलो ९ महिनामा विद्युतिय गाडी आयातबाट करिब ३६ अर्ब भन्सार महसुल प्रभावित भएको भन्सार विभागको अनुमान छ । यो प्रवाभ बढेर वार्षिक ५० अर्ब माथि पुग्ने विभागको अनुमान छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पेट्रोलियम पदार्थबाट १ खर्ब २ अर्ब ५६ करोड भन्सार महसुल संकलन भएको थियो । सो वर्ष कुल महसुल ३ खर्ब ७७ अर्ब संकलन भएको थियो। जसमा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा २७.१८ प्रतिशत छ ।
राजस्वको सामान्य सिद्धान्तमा वार्षिक २० प्रतिशत राजस्व बढ्ने अनुमानलाई स्वभाविक मानिन्छ । तर पेट्रोलियम पदार्थमा भने महसुल वृद्धिदर न्युन हुदैं गएको छ । केहि वर्षमै यो ऋणात्मक हुने देखिन्छ ।
सरकारले विद्युतिय गाडीमा कर छुट दिन हतार गरेको अर्थविद विस्वास गौचन र पुर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले तर्क गर्दै आएका छन् । यी दुई विज्ञहरुले राजस्वमा गम्भिर असर पर्ने भएकाले विद्युतिय सवारीलाई कर छुट दिन हतार गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् । राज्यको स्रोत समित हुदाँ खर्च भने असिमित बन्दै गएको छ ।
हाल सरकारको आम्दानीले चालु खर्च समेत धान्नका लागि हम्मे पर्न थालेको छ । यो अवस्थामा सरकारले वैकल्पिक स्रोतको विश्लेषण गरिरहेको छ । चालु वर्षको बजेटमा कुनै सिमित समुहलाई फाइदा र केहि समुहलाई घाटा हुने गरी बजेट निर्माण नगर्ने अर्थमन्त्री पुनले पटक-पटक बताउँदै आएका छन् ।
पछिल्लो समय करको वियमा २ व्यापारिक समुहबिच प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको छ । विदुतिय सवारी बिक्रेता र पेट्रोलियम सवारी बिक्रेताबिच नीतिगत चलखेलमा चर्को लबिङ हुदैं आएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्