सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । अन्ततः सहकारी ठगि प्रकरणबारे संसदीय समिती गठन हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले शनिबार पार्टी संसदीय दलको बैठकमा सहकारी ठगि बारे अध्ययन गर्न संसदीय समिती गठन गर्ने समझदारी बन्न लागेको बताएका हुन ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले व्यक्ति तोकेर भन्दा पनि समग्र सहकारी ठगि प्रकरणबारे अध्ययन गर्न संसदीय समिती बनाउन सहमती जुट्न लागेको बताएका हुन् । सहकारी ठगि प्रकरणमा मुछिएको भन्दै काँग्रेसले गृहमन्त्री रबि लामिछानेको राजीनामा माग्दै संसदीय समिती गठन हुनुपर्ने अडानसहित संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
बैशाख २८ गतेदेखी संसदको बजेट अधिवेशन सुरु हुदैछ । काङ्ग्रेसले संसदीय समिती गठन नभएसम्म संसद चल्न नदिने बताउँदै आएको छ । बजेट अधिवेशन नै प्रभावित हुने भएपछि गृहमन्त्री लामिछाने पनि संसदीय समिति बनाउन सहमत भएको जानकारी प्रचण्डले आफ्ना सांसदलाई दिएका थिए ।
लामिछानेले समग्र सहकारी ठगिको अध्ययन हुने गरिसंसदीय समिती बनाउन आफू तयार रहेको बताएका हुन् ।
यस्तो समिति बनाउन नहुनेमा एमाले र रास्वपा एकमत थिए । तर पछिल्लो समय रास्वपालाई अघि सारेर केपि ओलिले आफूलाई चेप्न थालेको महसुस गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काँग्रेसको माग अनुसार संसदीय समिति बनाउन भूमिका खेलेका हुन् । यसले सत्ता गठबन्धनमा खटपट उत्पन्न भैसकेको संकेत गर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्