सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सहरीकारी क्षेत्रबाट सुरु भएको वित्तीय समस्या लघुवित्तसम्म आइपुगेको छ । उपत्यका बाहिरबाट समेत ठूलो संख्यामा मानिसहरु काठमाडौं आएर लघुवित्तबाट पिडित भएको भन्दै आन्दोलमा सहभागी भए । अहिले सो आन्दोलन केहि मत्थर भएको छ । तर समस्या के हो भन्ने विषय टुङगोमा पुगिसकेको छैन ।
संघर्षरत समुहलाई अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले वार्तामा बोलाएर चैत २ गते ६ बुँदे सहमति गरेका छन् । ६ बुँदे सहमतिपछि मन्त्री पुनले राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको नेतृत्वमा विकल्पसहित प्रतिवेदन पेश गर्न भनेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरूद्धको संघर्ष समिति नेपाल बीच २०८०/१२/०२ मा भएको ६ बुँदे सहमति अनुसार लघुवित्त पिडितहरूको समस्या समाधानका लागि विकल्पसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल राष्ट्र बैंङ्कका डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको छ ।’ यो कार्यदलले बजेट अघिनै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ ।
अर्थमन्त्री पुनले समिति गठन गर्नुभन्दा अगावै राष्ट्र बैंकले नै लघुवित्त समस्याको विषयमा अध्ययन गरिसकेको छ । तर मन्त्रि पुनले पुन अध्ययन गर्न लगाएपछि राष्ट्र बैंक नै असन्तुष्ट बनेको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतले सिंहदरबारलाई भन्यो ‘मन्त्रीले भन्नुभन्दा अगावै राष्ट्र बैंकले लघुवित्त समस्याको विषयमा अध्ययन गरिसकेको छ तर पुन अध्ययन गर्नु भन्नु मन्त्रीको स्टन्ट मात्रै हो।’
राष्ट्र बैंकका ती कर्मचारीका अनुसार बैंकले समस्याको प्राविधिक पक्षमा सबै अध्ययन गरिसकेको छ । तर मन्त्री पुनले सस्तो लोप्रियताको लागि लघुवित्तको ऋण मिनाहा गर्ने फण्डा ल्याउन लागेको शंका बैंकको छ । राष्ट्र बैंकले भने कुनै पनि हालतमा सरकारले लघुवित्तको ऋण मिनाहा गर्नु नहुने पक्षमा छ । ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ भनि राष्ट्र बैंकका सम्पुर्ण टीम एकवद्ध छन् । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुङगाना र बम बहादुर मिश्रले ऋण लिएपछि तिर्पर्ने र तिर्दिन भन्नेलाई कारबाहीको दायारामा ल्याउनु पर्ने बताउँदै आएका छन् ।
यसअघि साना किसानको ऋण मिनाहा गर्ने सरकारले घोषणा गरेको थियो । यसैको मनोविज्ञानमा रहेर अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका ऋणीहरुले ऋण नतिर्ने भन्दै आन्दोलनमा सहभागिता जनाइरहेका छन् । यतिमात्रै होइन सोही मनोविज्ञानबाट नै दुर्गा प्रसाई जस्ता व्यक्तिले जनमानसमा ऋण मिनाहा हुने भ्रम छरिरहेका छन् ।
राष्ट्र बैंक स्रोतले थप्यो ‘राज्यले २-४ अर्ब ऋण मिनाहा गर्नु ठूलो विषय होइन तर यसको असर कस्तो पर्छ भन्ने विषय महत्वपुर्ण पक्ष हो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूलो मात्रामा जनताकै निक्षेप संकलन गरी ऋण लगानी गरेका हुन्छन्, यदि सरकारले ऋण मिनाहा गर्दै ऋणीहरुलाई उक्साउने काम गरे यसको गम्भिर असर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पर्नेछ ।’
ऋण मिनाहाको विकल्प कुनैपनि अवस्थामा सुझाव नदिने राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाई छ । अर्थ मन्त्री बर्षमान पुनलाई पुर्व अर्थ मन्त्रीहरुले सुझाव दिदैं यो नै मेरो अन्तिम बजेट हो भनि बजेटमा जथाभावी निर्णय नगर्न सुझाव दिइसकेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले हाल बजेट निर्माणको कामलाई तिब्रता दिइरहेको छ । सहकारी र लघुवित्तको विषयमा पनि बजेटले केहि व्यवस्था गर्नेछ ।
मन्त्रीको चाहाना लघुवित्तको ऋण मिनाहा गर्ने भएपनि बजेट टीमले भने सो विषयलाई स्वीकार गर्ने छैनन । किनभने बजेट टिमललाई पनि अख्तियार दुरपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्तिक १४ गते पठाएको २२ बुँदे निर्देशनको डर छ । अख्तियारको निर्देशनमा बजेट अनुसासन विरुद्ध हुने कुनैपनि गतिविधिको अनुसन्धान गर्ने आयोगले चेतावनी दिएको छ ।
सो निर्देशनलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत समर्थन गर्दै अख्तियारको निर्देशन पुर्ण रुपमा परिपालना गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई मार्गनिर्देश गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्