बैशाख २८ गतेदेखि बजेट अधिवेशन, जोखिम उठाउने अर्थमन्त्रीको घोषणा, भिडन्तको तयारीमा काँग्रेस

काठमाडौं । बैशाख २८ गतेदेखि संसदको बजेट अधिवेशन सुरु हुने भएको छ । बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णय अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदको बजेट अधिवेशन बोलाएका हुन् ।

“नेपालको संविधानको धारा ९३ (१) बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को वैशाख २० गतेको सिफारिसमा वैशाख २८ गते शुक्रबारका दिन २ बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा सङ्घीय संसदको दुबै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ”, राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यहि अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश हुनेछ भने बजेट समेत यहि अधिवेशनमा पेश हुनेछ ।
तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता यस अघि नै पेश गरिसकेका थिए । नयाँ गठबन्धन र नयाँ अर्थमन्त्रीले सोही सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आधारमा नयाँ बजेट ल्याउनुपर्नेछ ।

यस अघि १८ खर्बको बजेट सिलिङ तोकिएको भए पनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुबैले २० खर्ब भन्दा ठुलो आकारको बजेट बनाउने गरि तयारी थाल्न निर्देशन दिईसकेका छन् । अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले सहसचिव धनीराम शर्माको संयोजकत्वमा बजेट लेखन समिति गठन गरेर काम अघि बढाईसकेका छन् । विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा ३.३, एसियाली विकास बैंकले ३.६ र राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले ३.८७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेका छन् । तर अर्थ मन्त्री पुनले भने यसपाली ४.५ प्रतिशत भन्दा बढि नै आर्थिक वृद्धि हुने दावी गरिरहेका छन् ।

यद्यपी चालु आर्थिक बर्षमा सरकारको राजश्व पनि लक्ष्य भन्दा निकै कम उठिरहेको छ भने पुँजीगत खर्चको अवस्था झनै दयनिय बनिरहेको छ । सरकारले भारी मात्रामा आन्तरिक ऋण उठाएर अर्थतन्त्रको चक्र नै बिगारिरहेको आरोप लागिरहेको छ ।

जोखिम उठाउने अर्थमन्त्रीको घोषणा

अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले देशको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि राजनीतिक नेतृत्व र सरकारले जोखिम उठाउनुपर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।

बुधबार आगामी बजेटबारे पूर्व प्रशासकहरुसँगको छलफलमा मन्त्री पुनले भनेका थिए–‘‘कसैले न कसैले आँट नगरी यही अवस्थामा देशको विकासले गति लिन सक्दैन । राजनीतिक वा प्रशासनिक नेतृत्वमा बस्नेहरु जसले काम गर्दैन त्यो ठीक र लोकप्रिय जसले काम गर्यो त्यसले जवाफ दिनुपर्ने जस्तो सोच समाजमा हाबी हुन थालेको छ’, उनले भने, ‘काम गर्दा मानिसले विवेक प्रयोग गर्छ, असल नियतले गर्छ भन्ने पनि सोच्नुपर्छ । सबैतिर अविश्वासको वातावरण छ । सबै लोक रिझ्याइँको पछि लागेर हुँदैन । मुलुक बनाउने हो भने यो अवस्था हटाउनुपर्छ ।’

उनले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृवले कामका लागि आँट गर्नुपर्ने र त्यसमा समाजका अरु पक्षले साथ दिनुपर्नेमा पनि जोड दिए । ‘सबैले एकपटक आँट गर्नुपर्ने भएको छ । राजनीतिक कोर्षभित्रै रहेर काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ । सबैले सबैलाई शंका गर्ने र कसैले केही पनि गर्नुनपर्ने जस्तो भइरहेको छ, निजी क्षेत्र र प्रशासन संयन्त्रको मनोबल कमजोर छ, ‘राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकको विकासमा गति पैदा गर्न जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’, उनले भनेका छन् ।
आर्थिक शिथिलताबाट मुलुकलाई कसरी माथि उठाउने भन्ने विषयमा सिंगो देश नै एक ढिक्का छ र चिन्तित देखिएकोमा आफु खुसी भएको पनि बताए ।

उनले सरकारको वित्तीय नीति र राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमा तालमेल मिलाएर काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै भनेका छन्–‘अर्थतन्त्रमा संकट हुँदा गरिएका कडाइहरुमा विस्तारै खुकुलो जानुपर्नेछ, त्यसबारेमा राष्ट्रबैंकसँग छलफल भइरहेको छ ।’

मन्त्री पुनले काम गर्नेले सबैतिर जवाफ दिनुपर्ने र कामै गर्नेहरु लोकप्रिय हुने अवस्था आउनु चिन्ताजनक भएको बताए । काम गर्दा असल नियत राखेको होला वा विकेका प्रयोग गरेको होला भन्नेबाट भन्दा फट्याईं गरेको होला भन्ने कोणबाट सोच्ने प्रवृत्ति समाजमा संस्थागत हुन खोजेको उनले औंल्याए ।

मन्त्री पुनले उच्चस्तरीय कर सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन क्रममा रहेको र आयोगका सुझावका आधारमा बजेटमार्फत सुधारका कार्यक्रम ल्याउने पनि बताईरहेका छन् ।

भिडन्तको तयारीमा काँग्रेस
माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट पटक पटक धोखा पाएको काँग्रेस भने यसपाली संसदमा भिडन्तको तयारीमा जुटेको छ । उप प्रधान तथा गृहमन्त्री रबि लामिछाने जोडिएको भनिएको सहकारी ठगी प्रकरण अध्ययन गर्न संसदीय छानविन समिति नबनेसम्म संसदको अधिवेशन चल्दै नदिने अडानमा काँग्रेस छ ।
गृहमन्त्री लामिछानेलाई देखाएर वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई घेरा बन्दीमा पारेर नयाँ सरकार बनाउने काँग्रेसको रणनीति छ ।