बजेट बेथिति : दैनिक बजेट खर्च हालको भन्दा ३ गुणाले बढेमात्र भेटिन्छ वार्षिक लक्ष्य

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको २ महिनामात्र बाँकी छँदा सरकारले वार्षिक विनियोजनको ५५ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार वैशाख मसान्तसम्म सरकारले ८ खर्ब २४ अर्ब ५३ करोड रूपैयाँमात्र खर्च गरेको हो ।

गत वर्षको जेठ १५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विनियोजन गरेको १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रूपैयाँ बराबरको वार्षिक खर्चको लक्ष्य भेट्टाउन सरकारलाई अब २ महिनामात्र बाँकी छ । वार्षिक लक्ष्य भेट्टाउन सरकारले बाँकी २ महिनामा ६ खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात दैनिक करिब ११ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएमात्र सरकारले बजेट खर्चको वार्षिक लक्ष्य पुरा गर्न सक्छ ।

हालसम्म भएको खर्च ८ खर्ब २४ अर्ब ५३ करोड रूपैयाँ मध्ये ६ खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँ चालू खर्च हो । पुँजीगत खर्च लक्ष्यको ३५.६४ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब २५ अर्ब ७७ करोड रूपैयाँमात्र हो । यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६८ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको छ जुन सोही शीर्षकको वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ३९.७७ प्रतिशतमात्र हो ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन गरिसकेका छन् । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै बजेटको आकार घटाइएको हो ।

चालु आवमा लक्ष्यको ९१.१९ प्रतिशत अर्थात १३ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान छ ।

संशोधित अनुमानअनुसार चालु खर्च ९ खर्ब १४ अर्ब (विनियोजनको ९६.४ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ २ खर्ब ८३ अर्ब (विनियोजनको ८०.२ प्रतिशत) तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ४६ अर्ब (विनियोजनको ७५ प्रतिशत) खर्च हुने बताइएको छ । यो संशोधित अनुमान हालको बजेट खर्चको रफ्तारका आधारमा निकै टाढा छ ।

पौडेलको संशोधित अनुमानको लक्ष्य पनि अहिलेको खर्चभन्दा निकै टाढा छ जुन भेट्टाउन बाँकी ६० दिनमा सरकारले ५ खर्ब २० अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात दैनिक साढे ८ अर्ब रूपैयाँ खर्च भए पौडेलको अनुमान अनुसार बजेट खर्च हुन्छ । हालसम्मको खर्चको विवरण अनुसार दैनिक पौने ३ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । यो तथ्यांकले सरकारी खर्चको दर हालसम्म भइरहेको भन्दा ३ गुणाले बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

वार्षिक राजस्व परिचालनको लक्ष्य पनि हालस्म्म उठेको राजस्वभन्दा टाढा छ । यो वर्ष १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ राजस्व उठाउने सरकारी लक्ष्य छ तर हालसम्म ७ खर्ब ६१ अर्ब रूपैयाँमात्र उठेको छ । यो लक्ष्यको ७५ प्रतिशत हो । बाँकी २ महिनामा सरकारले लक्ष्यको २५ प्रतिशत राजस्व उठाउनुपर्ने हुन्छ ।