सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले हालै अध्यादेशमार्फत् नौवटा कानुनमा गरिएको संशोधनले कानुनी सुधारमा नेपालको प्रतिबद्धताको प्रमाण दिएको बताएका छन् । राजधानीमा सुरू भएको लगानी सम्मेलनका क्रममा उनले सुधारप्रति नेपालको दृढ प्रतिबद्धताको प्रमाण दिने बताएका हुन् ।
मन्त्री पुनले यो काम नेपालको निजी क्षेत्रको परामर्शमा गरिएको पनि बताए । नेपालले कानुनी र नियामकीय सुधार र प्रक्रियागत सरलीकरण मार्फत देशको व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न काम गरिरहेको बताउँदै विवाद समाधान गर्ने संयन्त्र पनि रहेको उल्लेख गरे ।
पुनका अनुसार सरकारले करसम्बन्धी कानुनलाई थप लगानीमैत्री बनाउँदैछ । अध्यादेशमार्फत केही नेपाल ऐन संशोधन गरेको सरकारले विश्व भन्सार सङ्गठन र विश्व व्यापार संगठनको सिद्धान्त र अभ्यास अनुरूप नयाँ भन्सार विधेयक पनि संसदमा पेस गरेको उनले बताए ।
देशको कानुनी व्यवस्था तथा आर्थिक परपाटीबारे चर्चा गर्दै उनले सरकारले हरेक वर्षझैं यस वर्षको जेठ मध्यमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने र सरकारले वैदेशिक लगानीलगायत विभिन्न क्षेत्रमा केही नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्ने पनि बताए ।
लगानी सम्मेलनको ‘नेपालमा लगानीको वातावरण’
विषयक पहिलो सत्रमा उनले भने, “नेपाल रणनीतिक रूपमा दुई ठूला र बढ्दो अर्थतन्त्र चीन र भारतको बीचमा अवस्थित छ। यसले नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि ठूलो अवसर प्रदान गरेको छ । यसबाहेक प्राकृतिक सम्पदामा देश धनी रहेको बताउँदै उनले भने, “नेपालको आर्थिक वृद्धिका प्रमुख संवाहक ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि र पूर्वाधार विकासलगायतका क्षेत्र हुन् ।”
मन्त्री पुनका अनुसार नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावना छ, उत्पादित बिजुली छिमेकी मुलुकमा निर्यात गरेर आम्दानीको प्रमुख स्रोत बन्न सक्छ । यसैगरी नेपाल विश्वव्यापी साझा प्रतिबद्धता अनुसार कार्बन उत्सर्जन कम गर्न नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जाको आपूर्तिमा योगदान दिन तत्पर रहेको पनि दाबी गरे ।
कानुनी वातावरणबारे चर्चा गर्ने क्रममा उनले भने, “विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले आवेदन गरेको ७ दिन भित्र प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त हुने व्यवस्था गरेको छ । आईटी लगानीमा स्वीकृतिको स्वचालित व्यवस्था सुरु गरेका छौं ।”
विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले नाफा फिर्ता स्वीकृति १५ दिनभित्र दिइने व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा सिंगल विन्डो सेवा केन्द्रको पनि प्रावधान छ जसमार्फत विदेशी लगानीकर्ताहरूले विभिन्न सरकारी निकायको सेवामा सहज पहुँच पाउन सक्छन् ।
“नेपालको कानूनले कुनै पनि विदेशी कम्पनीलाई कुनै पनि कारणले राष्ट्रियकरण नगरिने ग्यारेन्टी दिएको छ,” पुनले भने, “नेपाल लगानि बोर्डले ठूला लगानी परियोजनाहरू स्वीकृत गर्नुका साथै देशमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) परियोजनाहरूको व्यवस्थापनमा पनि काम गर्छ।”
नेपालले केही देशहरूसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौता र दोहोरो कर परित्याग सम्झौता गरेको छ भने भर्खरै द्विपक्षीय लगानी सम्झौता (बीआईए) को मोडेल फ्रेमवर्क स्वीकृत गरेको छ।
पुनले भने, “अन्य देशहरुसँग यस्ता धेरै सम्झौता गर्ने नेपालको दृढ प्रतिबद्धता छ । हाम्रो कर प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मिल्दो छ, र हामी परिवर्तनको सन्दर्भमा हाम्रा कर कानून र प्रक्रियाहरूलाई नजिकबाट र नियमित रूपमा समीक्षा र अद्यावधिक गर्दैछौं।”
मन्त्री पुनले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपालका ठूला करदाता भएको तथ्यले नेपालमा लगानी गर्ने धेरै अवसर रहेको संकेत गर्ने बताए । उनले नेपाल सरकारको तर्फबाट लगानीकर्तालाई नेपालमा यो अवसरको फाइदा उठाउन अनुरोध गर्दछु । सरकारले लगानीको संरक्षणमा पूणर् ध्यान दिने र सक्षम वातावरण सिर्जना गर्न सक्दो प्रयास गर्नेछ ।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्