सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपालमा जलविद्युत्सँगै हाइड्रोजन, सौर्य, वायु जस्ता वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादनमा पनि जोड दिनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)को आयोजनामा भृकुटीमण्डमा जारी ‘हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०२४’ अन्तर्गत ‘पायोनियरिङ द क्लिन इनर्जी सिनर्जी’ विषयक सत्रमा वक्ताहरुले वैकल्पिक ऊर्जाको पनि प्रयोग बढाउँदै ऊर्जा मिश्रणमा जानुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
ऊर्जा सुरुक्षाका लागि वैकल्पिक ऊर्जा निर्विकल्प रहेको उनीहरुको भनाइ छ । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एवं हाइड्रोजन विज्ञ विराजसिंह थापाले सन् २०३० सम्ममा हाइड्रोजनको मूल्यमा ६२ प्रतिशतले कमी आउने र त्यसका लागि नेपाल आजैबाट तयार हुनुपर्नेमा जोड दिए । “सन् २०५० सम्म १३ ट्रिलियन डलरको बजार हुँदैछ । बेलायतको एक अध्ययनले नेपालमा अन्य मुलुकको तुलनामा हाइड्रोजन सस्तोमा उत्पादन गर्ने देखिएको छ । सौर्य, वायू र हाइड्रोको मिश्रणबाट नेपालमा विश्वमै सबैभन्दा सस्तो हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिन्छ” उनले भने ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयले हाइड्रोजनबाट गाडी चलाएको र चुल्हो बालेर साङ्केतिक रहेको भन्दै उहाँले सरकार र निजी क्षेत्र यसमा आउनुपर्नेमा आवश्यकता औँल्याए । उनले भने,“अब सरकार र अन्य क्षेत्रले यसमा लगानी गर्नुपर्छ । एमोनिया भविष्यको ऊर्जा भएर आउँदैछ । यो एक ट्रिलियन डलरको बजार हुँदैछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा यसको अनुसन्धान हुँदैछ ।”
काठमाडौं विश्वविद्यालयले बुद्धभूमि हाइड्रोपावरसँग हाइड्रोजन उत्पादनमा सहकार्य गरेको पनि उनले जानकार दिए । सरकारले हाइड्रोजन नीति बनाए पनि ऐन, नियम, कार्यविधि बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । उनका अनुसार हाइड्रोजनसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि आकर्षित गर्न सकिन्छ । हाल विश्वमा एक सय ५० अर्ब डलरको हाइड्रोजनको बजार भएको भन्दै यहाँले सरकारले यससम्बन्धी आवश्यक ऐन र कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताए । उनले भने,“सन् २०४५ सम्म सरकारले कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने भनेका छ । यसलाई कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।”
इप्पानका सदस्य कुवेशमणि नेपालले ‘सोलार पोटेन्सियल एण्ड इम्प्लिमेन्टिएसन अन मिक्स इनर्जी’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपालमा हालसम्म परम्परागत ऊर्जा ६० प्रतिशत रहेको बताए । उनले घरायसी काममा मात्रै ६० प्रतिशत ऊर्जा खपत हुने गरेको भन्दै यसको विकल्प सौर्य ऊर्जा हुनसक्ने बताए । सरकारले २०७२ सालमा जलविद्युत्, सौर्य र वायू गरी १० हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य राखेकामा नौ वर्षमा जम्मा एक सय चार मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन भएको उनले बताए ।
उनले सरकार सोलार उत्पादनमा जुन रुपमा जानुपर्ने हो त्यसमा नगएको पनि टिप्पणी गर्दै सौर्य ऊर्जासम्बन्धी छुट्टै नीति आवश्यक भएको बताए । “सोलार आयोजना बनाउन छुट्टै नीति छैन । हालको विद्युत् विधेयकमा यस विषयमा निकै कम उल्लेख छ । यसका लागि छुट्टै मन्त्रालयको व्यवस्था हुनुपर्छ” उनले बताए । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धक कुशल गुरुङले अग्र्यानिक फोहोरलाई पोखरामा परीक्षण गरिरहेका बताए । नेपालमा करिब ६० प्रतिशत कुहिने फोहोर निस्किने गरेको र त्यसको २० प्रतिशत मात्रै प्रयोग गर्न सके २५ लाख टन अग्र्यानिक मल उत्पादन गर्न सकिने गुरुङको भनाइ थियो ।
मुस्ताङमा एक मेगावाटको बिलेट लैजान सकिए एक हजार दुई सय मेगावाट सौर्य र नौ सय वायू ऊर्जा गरी दुई हजार एक सय मेगावाट ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना अध्ययनले देखाएको उनले जानकारी दिए । सिम्पल इनर्जीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अपार न्यौपाने उद्योगहरुका छानामा सोलार प्यानल राखेर उद्योगमा स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त गर्न सकिने धारणा राखे । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका उप निर्देशक डा लक्ष्मण घिमिरेले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण लाइन पुगेको ठाउँमा केन्द्रले ऊर्जा मीश्रणको काम सुरु गरेको जानकारी दिए । यस्तै उद्योगले सोलार राखेमा ५ लाखसम्म सहुलियत दिने गरेको उनको भनाइ छ । विभिन्न माध्यम प्रयोग गरी १० लाख घरधुरीमा विद्युतीकरण गरेको घिमिरेले जानकारी दिए । दाउरा विस्थापनका लागि वायोग्यास प्रयोगलाई केन्द्रले प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सीडीई लक्ष्मी झाले हाल नेपालको ऊर्जा जडित क्षमता तीन गिगावाट (तीन हजार मेगावाट) पुगेको, विद्युत् चुहावट घट्नेक्रममा रहेको र मन्त्रालयले तय गरेको १३ वटा सूचकको प्रगति राम्रो भएको बताए । सरकारको नीतिले गर्दा वैकल्पिक ऊर्जाको विकास विस्तारै हुँदै गएको उनको भनाइ थियो । उनले ग्रीन हाइड्रोजनको नीति बनेको र यसको ऐनहरु बन्ने क्रममा रहेको बताए । इप्पानका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुँरागाईंले एकद्वार प्रणालीभन्दा पनि एक डेस्क स्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिए । हाल लगानी बोर्डले विदेशी र ठूला लगनीकर्तालाई मात्रै समेटेको हुँदा यसका लागि सरकारले छुट्टै प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्