अर्थमन्त्री पुन र मुख्यमन्त्री कँडेलबीच प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आयोजनाबारे छलफल

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग भेट गरी आगामी वर्षको बजेटमा कर्णाली प्रदेशमा विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आयोजना र बजेटबारे छलफल गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्णाली प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्राथमिकताका साथ ६ बुँदामा विभिन्न आयोजना समावेश गरी प्राथमिकता दिन मन्त्री पुनसँग आग्रह गरेका छन् । कर्णाली करिडोर (सुर्खेत–हुम्ला) र भेरी करिडोर (सुर्खेत–डोल्पा)लाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत विशेष प्राथमिकतामा राख्न उनले आग्रह गरे । उक्त आयोजनाको छुट्टै संरचनासहित आयोजना कार्यालय स्थापना र आयोजनाको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी उपयुक्त आयोजना यथाशक्य कार्यान्वयन तथा सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गरिदिन मन्त्री पुनसमक्ष आग्रह गरिएको मुख्यमन्त्री कँडेलले जानकारी दिए ।

नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको र कर्णाली प्रदेशको राजधानी जोड्ने प्रदेश प्रवेशद्वारका रुपमा रहेको कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्मको रत्न राजमार्गलाई चार लेनको बनाउने योजना कार्यान्वयनमा नगएकाले आवश्यक बजेटसहित कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्नसमेत मुख्यमन्त्री कँडेलले आग्रह गरेका छन् । त्यस्तै नेपाल सरकारको विगतका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका तथा हालसम्म कार्यान्वयनमा जान नसकेको सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार तथा स्तरोन्नति गरी सङ्घीय राजधानीसँग कर्णाली प्रदेशको हवाई पहुँच र आन्तरिक उडानको केन्द्रका रुपमा विकास गर्न आवश्यक बजेटसहित कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्नसमेत उनले मन्त्री पुनसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।

भूकम्पप्रभावित जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा निजी आवास तथा अन्य संरचना पुनःनिर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न अनुरोध गरिएको मुख्यमन्त्री कँडेलले जानकारी दिए । कर्णालीको राजधानी सुर्खेत उपत्यकाको तल्लो तटीय क्षेत्र बाढीबाट बर्सेनि प्रभावित हुने भएकाले दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि निकासखोला नियन्त्रण आयोजनाको डिपिआरसमेत भइसकेकाले प्राथमिकता राखी बजेटसहित कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्ने विषयमा छलफल भएको उनले बताए ।

कर्णाली प्रदेशमा सङ्घीय सरकारको तर्फबाट सञ्चालित विकास आयोजनालाई निरन्तरता दिई बजेटको व्यवस्था गरी कर्णालीका जनतालाई न्याय दिनसमेत मुख्यमन्त्री कँडेलले मन्त्री पुनसमक्ष अनुरोध गरेका छन् । छलफलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसमेत सहभागी थिए ।