कृषिमा कायापलट ल्याउन अबको १५ वर्ष कृषिलाई प्राथमिकता दिन जरुरी : कृषिमन्त्री साह

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले कृषि क्षेत्रमा कायापलट ल्याउन अबको १५ वर्ष कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएकाी  छिन् । बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि,सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा बोल्दै कृषिमन्त्री ज्वालाले यस्तो बताएकी हुन् ।

उनले ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय,अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले समेत प्रमुख प्राथमिकता कृषिलाई दिए अबको १५ वर्षमा कृषि क्षेत्रमा कायापलट हुने दाबी गरीन् । कृषि क्षेत्रमा धेरै समस्या र चुनौतिहरु रहेको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्न जरुरी रहेको भन्दै आफू त्यो कार्यमा जुटेको पनि मन्त्री साहको भनाइ छ । उनले कृषिलाई प्राथमिकता दिँदा आम जनतामा सुखको अनुभुति हुनुको साथै मुलुक समेत समृद्धिको बाटोमा जाने दाबी गरे । मन्त्री साहले कृषि मन्त्रालयसँग १२ करोड बजेट भएपनि कृषि क्षेत्रबाट आएको माग साढे १६ अर्बको बराबरको रहेको बताइन् ।

उनले थोरै बजेटले कृषि क्षेत्रको सुधार गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताए । उनले कृषि क्षेत्रका समस्या समाधान र प्राथमिकताको लागि अर्थमन्त्रीसँग कृषिमा बजेट थप गर्न माग गरिरहेको जानकारी दिइन् । मन्त्री साहले सरकारले वास्तविक किसानको परिचयपत्र तत्कालै वर्गिकरण गरी किसान परिचय पत्र तत्कालै व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता जनाइन् । उनले पछिल्लो समय दुध, पशुबीमाका लगायतका समस्या बजेट अभावको कारणले भइरहेको बताए । उनले उखु किसानलाई थप समस्या आउन नदिने गरी मन्त्रालय गम्भिरताका साथ काम गरिरहेको बताइन् ।

मन्त्री साहले समयमा किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउनको लागि जिटुजीमार्फत कार्यविधि, कानून नियम र नियमावली भित्रै बसेर छोटो बाटोबाट मल ल्याउने प्रक्रिया अपनाउन आवश्यक रहेको जानकारी गरीन् । उनले मल खरिद प्रक्रियामा जाँदा नेपालमा ८७ दिन लाग्ने र विदेशको समेत गरी १४ महिना समय लाग्ने अवस्था रहेको भन्दै अब त्यसलाई एक महिनादेखि ४५ दिनभित्रमा मल आउने गरी प्रक्रिया बनाउन जोड दिइरहेको बताए । उनले अर्गानिक मल उत्पादनलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने बताइन् ।

मन्त्री साहले नेपलमा प्याज उत्पादनलाई जोड दिने सोच रहेको बताइन् । उनले सरकारले चैते धानलाई बढवा दिएर आत्मनिर्भर हुने काम गरिरहेको बताए । नेपाललाई चामलमा आत्मनिर्भर भयो भन्ने सन्देश दिनलाई यस वर्षदेखि कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने उनको भनाइ रहेको छ । मन्त्री साहले सरकारले कुनैपनि निर्णय गर्दा व्यहारमा कार्यान्वयन गर्नेगरी गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले कोल्ड स्टोरेजलाई विद्युतमा ५० प्रतिशत अनुदान दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू रहेको बताइन् ।

उनले राम्रो काम गर्ने र वास्तविक नेपाली माटोमा उत्पादन भएको वस्तुहरुलाई सुरक्षित राख्नको लागि लाई सहुलियत हुन आवश्यक रहेको बताइन् । उनले नेपालमा कृषिवस्तुहरुको आयात रोक्नको लागि विदेशी कृषि वस्तुहरु प्रतिस्थापन गर्न सक्नुपर्ने जानकारी गरे । उनले कृषि क्षेत्रमा धेरै विषयमा सुधार गर्नुपर्ने भएपनि सुधारको लागि चुनौती रहेको उल्लेख गरीन् ।

न्युज एजेन्सी नेपाल