अर्थ मन्त्रालयले ७ अर्ब नदिएपछि कुलमानले भने ‘बजेटबाट हुने छुट प्राधिकरणले धान्न सक्दैन’

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको आम्दानीबाट सरकारले विभिन्न शिर्षकमा दिने विद्युत सहुलियत धान्न असम्भव रहेको बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि,सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सरकारले विद्युतीय सहुलियत घोषणा गर्ने तर सरकारले प्राधिकरणलाई सहयोग नगर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले सरकारले दिने विद्युत सहुलियतको रकम प्राधिकरणलाई सरकारले दिनुपर्ने दाबी गरे । घिसिङले विद्युत प्राधिकरणको आम्दानीबाट सरकारले दिने विद्युत सहुलियतको धान्न सम्भव नहुने उल्लेख गरे ।

उनले सरकारले सहुलियत घोषणा गर्ने तर प्राधिकरणलाई रकम भुक्तानी दिँदा प्राधिकरण समस्यामा परेको गुनासो गरे । शित भण्डारणको लागि सरकारले विद्युतमा ५० प्रतिशत अनुदान दिएको अनुदानको रकम अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयले नदिएको दाबी उनको थियो ।

उनले प्राधिकरणले सिंचाईको लागि २.२५ पैसा, खानेपानीमा ५.७५ पैसा र चार्जिङ स्टेसनमा ७.५० पैसा शुल्क लिइरहेको बताए । उनले सरकारले २० युनिट विद्युत खपत गर्नेलाई छुट दिएका उपभोक्ता मात्रै उपभोक्ता २५ लाख रहेको बताए । उनले सरकार विभिन्न शिर्षकमा दिएको २० युनिट विद्युतको शुल्क बाहेक डिमाण्ड शुल्क,खानेपानी,सिंचाई,कोल्ड स्टोरेज समेत गरी करिब ७ अर्ब बराबरको रकम अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिएको तर मन्त्रालयले अहिलेसम्म सम्बोधन गरेको बताए ।

उनले विद्युत प्राधिकरणले प्रति युनिट ९.३५ पैसा रुपैयाँमा विद्युत दिइरहेको जानकारी गरे । उनले प्राधिकरणको सबै विद्युत हिस्सा नभएकाले विद्युत प्राधिकरणले पनि विद्युत खरिद गरेर नै उपभोक्तालाई वितरण गर्ने भन्दै प्रत्येक महिना ७ अर्ब रुपैयाँ विद्युत खरिद गरेको पैसा तिर्ने गरेको बताए । उनले विद्युत व्यापारबाट भन्दा पनि अन्य आम्दानीबाट प्राधिकरण नाफामा गएको जानकारी गरे ।

बैठकमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रेवतीरवण पौडेलले स्वदेशी उत्पादनहरुलाई भण्डारण गर्ने स्टोरेजहरुलाई मात्रै सहुलियत दिनुपर्ने बताए । उनले त्यसको लागि सम्बन्धित निकायहरुले अनुगमन गर्ने आवश्यक रहेको बताए । सचिव पौडेलले कोल्डस्टोरहरुमा कुन वस्तु प्राथमिकता दिने विषयमा खाल गर्न आवश्यक रहेको जानकारी दिए । उनले कोल्ड स्टोरेजहरुलाई वर्गिकरण गर्नु आवश्यक रहेको बताए । उनले कोल्ड स्टोरेजहरुलाई विद्युतमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने हो भने अर्थ मन्त्रालयबाट कृषि मन्त्रालयलाई बजेटको व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेका बताए ।

बैठकमा कोल्ड स्टोरेज संघका अध्यक्ष कृष्णभक्त श्रेष्ठले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको शतप्रतिशत विद्युत शुल्क लिने निर्णयले व्यवसायीहरुले शित भण्डारण सञ्चालन गर्ने अवस्था नभएको बताए । उनले सरकारले विगतमा कोल्ड स्टोरेजहरुमा ५० प्रतिशत विद्युत अनुदान निरन्तरता दिन माग गरे । उनले शित भण्डारहरुमा कृषि मिटर जडान गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन माग गरे । उनले ५ सय मेट्रिक टनसम्मका शित भण्डारण बनाउनको लागि १० करोडसम्म सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्न पनि माग गरे ।

न्युज एजेन्सी नेपाल