सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले ४५ अर्ब ५२ करोड ५९ लाख राजस्व छुट दिएको छ । मन्त्रालयले राजस्वको विभिन्न शिर्षकमा कर छुट दिएको हो ।
मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार भन्सार महसुलतर्फ ६ महिनामै ३५ अर्ब ६६ करोड २८ लाख कर छुट दिएको छ । चालु वर्ष २०८०/०८१ को ६ महिनामा ६ खर्ब २१ अर्ब ६८ करोड ३० लाख मूल्यको आयातमा सो बराबरको छुट दिएको हो । चालु वर्षको अन्यमा यस्तो छुटको आकार थप बढ्नेछ ।
यस्तै, आन्तरिक राजस्वतर्फ मन्त्रालयले ९ अर्ब ८६ करोड ३१ लाख कर छुट दिएको छ । आन्तरिक राजस्वतर्फ आय वर्ष २०७९/८० को निकायको आय विवरण अनुसार आयकर ऐन, २०५८ का विभिन्न दफा तथा आर्थिक ऐन बमोजिम करदाताले छुट पाएको हो ।
कुन शिर्षकमा कति छुट ?
मूल्य अभिवृद्धि ऐन २०५२ को दफा ५(३) तथा अनुसुचि-१ अन्तर्गत आयात भएका वस्तुहरुमा सबैभन्दा धेरै महसुल छुट दिएको छ । यो शिर्षकमा चालु वर्षको ६ महिनामामै १ खर्ब १४ अर्ब ६२ करोड ३३ लाखको आयातमा १५ अर्ब ६४ करोड ३४ लाख बराबरको छुट दिएको छ ।
चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबाट स्थलमार्ग हुदैं आयात भएका ३१ अर्ब ६२ करोड ३ लाखको सामानमा १० करोड ६३ लाख छुट दिएको छ । आर्थिक ऐन २०८० को विभिन्न दफाले दिएको छुटबाट १ खर्ब ९२ अर्ब ३० करोड २८ लाख बराबरको सामान आयात भएको छ ।
जसमा सरकारले १२ अर्ब ६० करोड १६ लाख महसुल छुट दिएको छ । त्यस्तै, नाफारहित संस्थाहरुले आयात गर्ने सामानमा ४१ करोड कर छुट दिएको छ । वैदेशिक ऋण अनुदानमा सञ्चालित आयोजनामा आवश्यक सामाग्री आयात गर्दा २ अर्ब ३० करोड राजस्व छुट दिएको छ ।
कुटनिति सुविधातर्फ आयात भएको सामानमा ७७ करोड ४ लाख छुट दिएको छ । आर्थिक ऐन २०८० को अनुसूची दफा ३ बमोजिम भारतमै उत्पादन भई भारतबाटै प्रतितपत्र (एलसी) जारी भएको सामानमा ७७ करोड ४ लाख छुट दिएको छ । साफ्टा छुट अन्तर्गत २ अर्ब २२ करोड ९६ लाख कर छुट दिएको छ । भन्सार ऐन २०६४ को दफा ९ बमोजिम २२ करोड ९२ लाख छुट दिएको छ ।
आन्तरिक राजस्वतर्फ ९ अर्ब ८६ करोड छुट
आन्तरिक राजस्वतर्फ सबैभन्दा धेरै छुट आयकर ऐनको दफा ११ बमोजिमको व्यावसायिक छुट तथा सुविधाहरु शिर्षकमा गएको छ । यो शिर्षकमा सरकारले ४ अर्ब ११ करोड ९२ लाख छुट दिएको छ । यस्तै, स्वीकृत अवकास कोषको आयमा १ अर्ब ४४ करोड ८९ लाख छुट दिएको छ ।
नगरपालिकामा संचालित सहकारीले ३ अर्ब २ करोड ७३ लाख, उपमहानगरपालिकामा संचालित सहकारीले ३० करोड ३२ लाख र महानगरपालिकामा संचालित सहकारीले ९५ करोड ५९ लाख आयकर छुट लिएका छन् । यसरी सहकारीमा मात्रै ४ अर्ब २८ करोड ६४ लाख कर छुट लिएका छन् ।
कर छुट दिने विषयमा अर्थविद प्राडा गोविन्द नेपालले फरक धारणा राखेका छन् । उनले सरकारले बजेट मार्फत भ्याट (कर)छुट दिने कुराहरु गर्न नहुने धारणा राखेका छन् । मंगलबार (बैशाख ४ गते) संसदको अर्थ समितिमा बजेट सुझाव दिदैं
उनले करमा छुट दिँदा राज्यले ठूलो रकम गुमाउनु परेको बताएका हुन् । उनले कर छुट दिँदा राज्यलाई हुने फाइदाका विषयमा ध्यान दिन सुझाव दिए । कर छुट दिँदा नेपालको उत्पादन र निर्यातलाई कति योगदान गरेको छ भनेर विश्लेषण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भनेका छन्,’सरकारले कर छुट,प्रोत्साहन केमा दिँदा अर्थतन्त्रमा बढी फाइदा हुन्छ ? भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ, बजेट मितव्ययिता कायम गर्न सार्वजनिक वित्त सन्तुलन गर्न सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकनको सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्