सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयमा बजेट निर्माण गरिरहेका टीममाथी बजेटको सिलिङ बढाउन चर्को दबाब दिन सुरु भएको छ । ठूलो आकारको बजेट ल्याउन बजेट टीममाथी दबाब बढेको हो ।
मन्त्रालयले अहिले १८ खर्बको बजेट सिलिङ तय गरेको छ । यो सिलिङ पुर्व अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतकै पालाको सिलिङ हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सहमति विपरित पुर्वमन्त्री महतले बजेटको सिलिङ १८ खर्ब घोषणा गरिदिएका थिए । मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा वर्षमान पुन आएपछि बजेटको सिलिङ बढाउन दबाब बढेको हो ।
बजेटको सिलिङ बढाउन चर्को दबाब आइरहेको बजेट निर्माण टिमका एक सदस्यले बताए । ती सदस्यले भने ‘स्रोतको दबाबबिच बजेटको सिलिङ बढाउन चर्को दबाब आएको छ, तर सिलिङ बढाएर बजेट ल्याउँदा कार्यन्वयनमा ठूलो प्रश्न उठ्छ ।’ ती सदस्यका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र मन्त्री पुनले बजेटको आकार बढाउन दबाब बढाएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो कार्यकाल अन्तिमतिर रहेको भन्दै ठूलो आकारको लोक रिझ्याँईको बजेट ल्याउने योजना बनाएका छन् । यस्तै अर्थमन्त्री पुनले पनि अर्को बजेट ल्याउन नपाउने भन्दै कार्यकर्ता र पार्टीलाई खुशि पार्ने बजेट बनाउन लागि परेका छन् ।
ठूलो बजेट बनाउने प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसकिने मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् । स्रोत बिनाको ठूलो आकारको बजेट ल्याएर कुनै अर्थ नहुने कर्मचारीहरुको भनाई छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० कात्तिक १५ गते अर्थमन्त्रालयलाई पठाएको २२ बुँदे निर्देशनको समेत कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।
यदि सोको कार्यान्वयन नभएमा बजेट निर्माणका कर्मचारीहरुमाथी समेत अनुसन्धान सुरु हुने चेतावनी आयोगको छ । सो २२ बुँदेलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत कार्यान्वयन गर्न भनेको छ । यसबाट अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरु सशंकित बनेका छन् ।
अहिलेको अवस्था अनुसार राजस्व ११ खर्ब हाराहारिमा संकलन हुने अनुमान छ । आगामी वर्ष २० प्रतिशत बढी राजस्व संकलन हुने अनुमान बजेट टीमले गरेको छ । जस अनुसार राजस्वको लक्ष्य १३ खर्ब २० अर्ब नजिक राख्ने तयारी छ ।
यसैगरी अहिले बजारमा अधिक मात्रामा तरलता रहेको कारण आन्तरिक ऋणमा बजेट टीम उत्साही छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब बढि ऋण उठाउने अनुमान छ । आन्तरिक ऋणको सीमा बढाउन कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को आकार नै बढाउन सरकार मन्त्रालय लागि परेको छ ।
वैदेशिक ऋणको लक्ष्य अनुसार कुनै प्रगति हुन सक्दैन । आगामी वर्षका लागि वैदेशिक ऋणको लक्ष्य २ खर्ब माथी राख्ने योजना बनाइएको छ । यदि बजेटको सिलिङ बढेमा राजस्व र आन्तरिक ऋणको सिमा अझै बढाइनेछ ।
हाल देशको सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब नाघिसकेको छ । ऋण बढ्दै जादा सरकारले विकास खर्च भन्दा ऋण भुक्तानीका लागी ठूलो रकम विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता बढेको छ ।
चालु वर्ष पुर्व अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले १४ खर्ब राजस्वको लक्ष्य राखेका थिए । तर ६ महिनामा पुरा नहुने भन्दै संशोधन गरेका थिए । प्रत्येक वर्ष ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र अर्धवार्षिक समिक्षामा पुरा हुन नसक्ने भन्दै संशोधन गर्ने परिपारटी छ ।
सस्तो ब्याजदरको वैदेशिक ऋण परिचालन गर्न नसक्दा महँगो ब्याजको आन्तरिक ऋण असुल गर्न मन्त्रालय महत्वकाँक्षी बन्दै गएको छ । माओवादी निकट मन्त्रीहरुले माओवादीका कार्याकर्ताहरुलाई पैसा बाढ्ने योजनादेखि पार्टीको भोट बढाउने गरी बजेट बनाउन दबाब बढाइरहेका छन् ।
गठबन्धनको सरकार भएपनि माओवादीहरुले एकलौटी रुपमा बजेटमा आफ्ना एजेण्डा राख्ने योजना बनाइरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्