‘३० लाख नेपाली काम गर्ने भारतबाट खर्बौँ रेमिट्यान्स भित्र्याउन के-के गर्नुपर्छ ?’ – रामु पौडेलको लेख

विषय प्रवेश

देशको अर्थतन्त्र, बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व, विदेशी विनिमय सञ्चिति र वित्तीय क्षेत्रमा लगानीयोग्य स्रोतको रूपमा विप्रेषण रहिरहेको छ । नेपालमा विश्वका १५० भन्दा बढी देशबाट विप्रेषण भित्रिने गरेको देखिन्छ भने सबै भन्दा बढी औपचारिक रूपमा नेपालीहरू रोजगारीमा गएका मुलुकबाट भित्रिने गरेको छ । पछिल्लो दुई वर्षदेखि विप्रेषण आप्रवाहमा लगातार सन्तोषजनक रूपमा वृद्धि भएको देखिन्छ भने छिमेकी मुलुक भारतबाट भइरहेको विप्रेषण आप्रवाह अझ बढी नै हुनसक्ने अनुमान गरिए तापनि अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन ।

यसको विपरीत नेपालबाट भारतमा प्रवाह हुने विप्रेषणको तथ्याङ्कलाई हेर्दा कतिपय वर्षमा नेपालबाट प्रवाह हुने विप्रेषण अष्ट्रेलिया, क्यानडा, ओमानलगायतका मुलुकबाट भन्दा बढी देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल विप्रेषण रकममा ९.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ वृद्धिदरमा केही कम आई ४.८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.१००७.३१ अर्ब पुगेको देखिन्छ ।

उक्त आ.व. मा पहिलो पटक विप्रेषण आप्रवाह रु. एक हजार अर्ब नाघेको छ । आ.व. २०७९/८० मा विप्रेषण आप्रवाह औसतमा प्रति महिना दुई अङ्क बढेर वार्षिक २१.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. १,२२०.५६ अर्ब पुगेको छ भने अमेरिकी डलरमा यस्तो प्रवाह ९.३३ अर्ब डलर पुगेको छ । औसतमा करिब रु ८० देखि ८५ अर्ब प्रतिमहिना नेपाल भित्रिने गरेको विप्रेषण यस बैंकका विभिन्न प्रयासको फलस्वरूप हालैका महिनामा प्रतिमहिना रु.१०० अर्बभन्दा बढी भित्रिने गरेको छ भने पछिल्ला महिनामा क्रमश रु.१३५ र १३७ अर्ब भित्रिएको छ । जुन तथ्याङ एकदमै उत्साहजनक वृद्धि हो ।

पछिल्लो दुई वर्षमा विश्वव्यापी रूपमा नेपालले विशेष गरी श्रम आपुर्ति गर्ने मुलुकहरू जस्तै; मलेसिया, कतार र साउदी अरबमा अत्यधिक मात्रमा नेपाली युवाहरू रोजगारीमा गएको देखिन्छ । यसरी विदेशमा गएका नेपालीसहित विदेशी वस्तु तथा सेवाको आयात तथा आपूर्तिमा भएको कमी र अनौपचारिक विदेशी मुद्राको अनधिकृत व्यापारमा हुने प्रयोगलाई कम गर्न लिइएका विभिन्न निरोधात्मक र उपचारात्मक उपायका कारण विप्रेषण आप्रवाहमा उल्लेख्य वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ । यद्यपि, भारतीय श्रम बजार र विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू कार्यरत रहेको भए तापनि नेपालबाट भारतमा प्रवाह हुने विप्रेषणको तुलनामा नेपालमा आप्रवाह हुन सकेको भने छैन ।

केही वर्ष अघिसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा धेरै विप्रेषण प्राप्त गर्ने मुलुकमध्ये नेपाल पहिलो सात स्थानभित्र पर्ने गरेको थियो भने सन् २०२२ मा नेपाल एघारौं स्थानमा पुगेको छ । अन्य सार्क मुलुकमा विप्रेषण आप्रवाह कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा १० प्रतिशतभन्दा कम हुने गरेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा भने विप्रेषण विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोतको रूपमा स्थापित भएको छ ।

यसले बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । यसैको परिणामस्वरूप आ.व. २०७१/७२ र २०७२/७३ मा नेपाल भित्रिएको विप्रेषण जीडीपीको अनुपातमा २५.५ प्रतिशतसम्म पुगेकोमा त्यसपछिका विगत सात वर्षमा रकम र प्रतिशत वृद्धिको आधारमा ऐतिहासिक रूपमा उच्च रहँदै आएको छ । तथापि जीडीपीसँगको अनुपातमा २२.१३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ ।

नेपाल भित्रिने विप्रेषणको स्रोतको सन्दर्भमा करिब ५० प्रतिशत कतार, साउदी अरब, यु.ए.ई., कुवेत र बहराइन जस्ता खाडी मुलुकबाट आउने गरेको छ भने त्यसबाहेक भारत, मलेसिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया र जापान विप्रेषणको अन्य मुख्य स्रोत मुलुकहरू रहेका छन् ।

नेपालबाट विशेषगरी अदक्ष वा अर्धदक्ष श्रम विप्रेषण आ आर्जनको प्रयोजनका लागि जाने र नेपाल फर्केर आइसकेपछि पनि विशेष सीप तथा प्रविधिमार्फत मुलुकको अर्थतन्त्रको परिवर्तन र विकासका लागि विशेष मूल्य अभिवृद्धि भएको नदेखिएकोले पनि विप्रेषण नै आय र विदेशी मुद्राको एक महत्वपूर्ण साधनको रूपमा विकास हुँदै गएकोले विप्रेषण व्यवस्थापन चुनौतीका रूपमा देखिँदै गएको छ ।

भारतीय श्रम बजार र विप्रेषण आप्रवाहको स्थिति भारतमा बैंक खाता खोल्न, खाता खोल्दा चाहिने कागजात जुटाउन र चाहेको वेला, जुनसुकै स्थानवाट जति पनि रकम पठाउन नेपालबाट भारतीय श्रमिक र भारतीय नागरिकलाई जति सहज नभएको गुनासो पनि पटकपटक सुनिने गरेको छ ।

विभिन्न प्रयासका बाबजुद पनि सहज रूपमा भारतबाट नेपालमा विप्रेषण पठाउन विभिन्न प्रक्रियागत विषयमा थप छलफल गरी सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ । वास्तविक रूपमा व्यावहारिक पक्षबाट सूक्ष्म दृष्टिकोणअनुसार हेर्दा नेपाल र भारतबीचको खुला सिमानाका कारण भारतीयहरूलाई नेपालको श्रम बजारमा प्रवेश गर्न, श्रम गर्न र विप्रेषण पठाउन जति सहज छ नेपालीलाई त्यति सहज रहेको अनुभव गर्न सकिएको छैन । नेपाली श्रमिकलाई भारतमा प्रवेशको तुलनामा औपचारिक माध्यमवाट नेपालमा विप्रेषण पठाउन कतिपय अवस्थामा कठिनाइ रहेको निष्कर्ष विभिन्न विज्ञ व्यक्तिको अनुभव र अध्ययनले देखाएको छ ।

खुला बजार अर्थतन्त्र, आर्थिक उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणको प्रभावले सन् १९८० देखि अल्पविकसित मुलुकबाट रोजगारीको लागि विकसित देशमा जान शुरु भए पनि विगत केही दशकदेखि नेपालमा यस प्रक्रियाले तीव्रता पाएको छ । यद्यपि अझै पनि धेरै लगानी गरी खाडीलगायतका मुलुकमा जान नसक्नेका लागि भरपर्दो स्थायी तथा अस्थायी श्रम बजारका रूपमा भारतीय बजार कायमै रहेको छ ।

बैदेशिक रोजगारप्रतिको आकर्षणका कारण लगानी नै गर्न नसक्ने र अत्यन्तै कम लगानी गर्नसक्ने युवा भारत, त्योभन्दा केही लगानी गर्न सक्ने श्रमिकहरू खाडी मुलुक तथा शिक्षित, दक्ष र बौद्धिक युवाहरू अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा र युरोपेली मुलुकतर्फ आकर्षित भएको देखिन्छ ।

हाल भारतमा करिब तीस लाख नेपालीहरू कृषि, सुरक्षा, निर्माण, कारखाना मजदुरसहित होटेल र सहयोगी कामदारका रूपमा श्रम अनुमान छ । आर्थिक नीति र विकास आयोजना कार्यान्वयनको अवस्थालाई वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषणसँग जोडेर विश्लेषण गर्ने हो भने आठौं पञ्चवर्षीय योजना (२०४९-०५४) अघिसम्म गोर्खा भर्ती केन्द्र (भारत, सिङ्गापुर र बेलायत) र भारतमा बढी मात्रामा सीमित रहेको थियो ।

त्यसयताका अवधिमा वैदेशिक रोजगारीलाई राज्यबाटै प्राथमिकतामा राखिएकोले नयाँ गन्तव्यको रूपमा अन्य मुलुकमा ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू गएको देखिन्छ ।

नेपालबाट रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति दिन सुरु गरिएदेखि हालसम्म करिब ५५ लाखले आफ्नो सीप दक्षताअनुसारको श्रम गरी नेपालमा विप्रेषणका रूपमा विदेशी मुद्रा पठाइरहेका छन् । तर, भारतबाट कतिले औपचारिक रूपमा यसरी विप्रेषण पठाइरहेका छन् भन्ने वास्तविक जानकारी अभिलेख नै हुनेगरी प्राप्त हुन सकेको देखिदैन ।

तथापि, भारतबाट नेपाल भित्रिने विप्रेषण आप्रवाह देशगत र रकमगत रूपमा विश्लेषण गर्दा उच्च तहमा नै रहेको बुझ्न सकिन्छ । समग्रमा नेपालबाट रोजगारीको लागि संस्थागत ११० र व्यक्तिगत १७८ मुलुक खुला गरी आवेदन दिने व्यक्तिलाई शिक्षा र सीपको आधारमा वर्गीकरण गरेर सरकारले श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने परिपाटी देखिएको भए तापनि भारत जाने श्रमिकका लागि कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया र स्वीकृति लिनुनपर्ने व्यवस्था वर्षौंदेखि दुई देशबीचमा कायमै छ ।

विशेषतः नेपालको पश्चिमी र सुदूरपश्चिमी क्षेत्रबाट धेरै मात्रामा नेपालीहरू भारतमा जाने प्रचलन आज पनि कायमै छ । भौगोलिक निकटता, सांस्कृतिक सम्बन्ध खुला सिमाना, भाषाको सहजताजस्ता कारणले भारत नेपालीका निम्ति प्रमुख रोजगारीको गन्तव्य बनेको देखिन्छ । नेपालीलाई भारत प्रवेशको निम्ति प्रवेशाज्ञा आवश्यक नपर्ने र खुला सिमाना रहेकै कारण भारतमा कति श्रमिक कार्यरत छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क पाइँदैन ।

विद्यमान संस्थागत संयन्त्र र विप्रेषण अप्रवाह

विप्रेषण कारोबार गर्ने इजाजतपत्र नपाएका बैंक तथा वित्तीय संस्था र विप्रेषण कम्पनीले विप्रेषण प्राप्त गर्न, भुक्तानी गर्न र विदेशस्थित संस्थासँग कुनै पनि प्रकारको विप्रेषण कारोबार गर्न सक्दैनन् । विप्रेषण कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त गर्दैमा विप्रेषण सङ्कलन गर्ने, भित्र्याउने र स्वदेशमा भुक्तानी गर्ने अधिकार हुँदैन । यसको लागि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले सम्बन्धित देशमा स्थापना भई इजाजतपत्रप्राप्त संस्थासँग नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिदिए बमोजिमको सेवाका सर्तहरू पालना गर्नेगरी सेवा सम्झौता गर्ने र सोको स्वीकृति नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लिएपछि मात्र विप्रेषण नेपाल भित्र्याउन र सम्बन्धित व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

भारतसहित विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले कमाएको विदेशी मुद्रा विदेशस्थित सम्बन्धित मुलुकका नियामक तथा सुपरिवेक्षकीय निकायबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था, मनी एक्स्चेञ्जका एजेन्ट, डिजिटल वालेट, काउण्टर आदिमा जम्मा गर्नासाथ सोही दिनमै तत्कालै सुरक्षित र पारदर्शी तरिकाले नगदै वा खातामा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यले नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र विप्रेषण कम्पनीहरूलाई इजाजतपत्र प्रदान गरिएको छ ।

यसरी विप्रेषणबापतको रकम बैंकिङ प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमार्फत मात्र नेपाल आउन सक्ने भएकोले सम्बन्धित वित्तीय संस्था र विप्रेषण कम्पनीले तत्काल प्राप्त गर्ने भनेको विप्रेषण पठाउने र पाउने व्यक्ति वा संस्थाको विस्तृत विवरण तथा युनिक कोड मात्र हो ।

वास्तविक रूपमा नेपालमा विदेशी मुद्रा नै आइनपुगेको अवस्थामा फिण्डिङ वा बैंक ग्यारेण्टीसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थाको आधारमा मात्र नेपालमा विप्रेषण आप्रवाहबापतको रकम भुक्तानी गर्न सकिन्छ र अन्तिममा वास्तविक कारोबार विवरण तथा प्रमाणको आधारमा मात्र विप्रेषण पठाउने विदेशस्थित संस्था र नेपालमा प्राप्त गर्ने संस्थाले हिसाब मिलान गर्ने व्यवस्था छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विप्रेषण आप्रवाह गर्ने स्वीकृति प्राप्त गरी औपचारिक प्रणालीमार्फत विप्रेषण भित्र्याउन स्वदेशमा इजाजतपत्रप्राप्त वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीसहित विप्रेषण कम्पनीहरू रहेका छन् भने सबै विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीले विप्रेषण कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त गरेका छैनन् । सबै इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र विप्रेषण कम्पनीले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका निर्देशनको पूर्ण पालनाको अतिरिक्त विभिन्न निर्देशनलाई कार्यान्वयन गरी सुरक्षित तबरले विदेशबाट विप्रेषण भित्र्याउने कार्य गर्दछन् ।

कुनै संस्थाले ऐन, नियम, निर्देशन र परिपत्रको पालना नगरेको अवस्थामा विदेशी विनिमय अपचलनको कसुर मानी जरिवाना, सजाय भई इजाजतपत्रसमेत खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ । विप्रेषण कारोबारको इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र विप्रेषण कम्पनीले विभिन्न देशका केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति, प्रणालीको विश्वसनीयतासहित तोकिएको कार्यक्षेत्रको सीमाभित्र रही विश्वभर कार्य गरिरहेका अन्य विप्रेषण कम्पनीको अन्तरआवद्धता, विदेशमा विभिन्न मनी एक्स्चेञ्जहरूसँगको सहकार्य, नेपालमा विप्रेषण भुक्तानी गर्ने एजेन्ट, सब- एजेन्टको इजाजत, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको सहकार्यमा तोकिएको समयमा रकमको भुक्तानी गर्नुपर्ने विश्वव्यापी विप्रेषण कारोबारसम्बन्धी मान्यताका कारण आजको समयमा विप्रेषण व्यवसायमा विश्वसनीयतामा अभिवृद्धि गर्ने प्रयास भइरहेको र यसले औपचारिक विप्रेषणप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता बढ्दै गएको देखिन्छ ।

स्पष्ट नियामकीय व्यवस्थाको आधारमा सञ्चालनमा रहेका इजाजतपत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनीको माध्यमबाट विदेशमा रहेका नेपालीले आर्जन गरेको विदेशी मुद्रा बैंकिङ प्रणालीमार्फत मुलुकमा भित्रिरहेको छ । विप्रेषणले देशको विदेशी विनिमय सञ्चिति, बाह्य क्षेत्र स्थायित्व, गरिबी निवारण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्जा प्रवाहको स्रोत व्यवस्थापनका निम्ति महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ ।

नेपालमा औपचारिक विप्रेषण कारोबार गर्ने यस प्रकारको संयन्त्रको व्यवस्था र प्रचलनको इतिहास धेरै लामो समय नरहेको भए पनि छोटो समयमै विभिन्न इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र विप्रेषण कम्पनीहरू स्थापना भई सञ्चालनमा रहेकोले पनि यसप्रकारको व्यवसाय र सुविधाको पहुँच वृद्धि हुँदै गएको छ ।

विगत दुई वर्षदेखिको यसतर्फको प्रयासले आजको दिनमा नेपाल विप्रेषण आप्रवाहको नियमनकारी र सुपरिवेक्षकीय व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा सफल रहेको छ ।
भारतबाट नेपालमा विप्रेषण आप्रवाहको स्थिति, समस्या र समाधानका उपाय पछिल्ला वर्षमा विभिन्न मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीका निम्ति अवसर बढ्न थालेपछि अन्य मुलुकतर्फ वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बढेसँगै भारततर्फ जाने नेपालीको सङ्ख्या घट्न थालेको ठानिएको छ । तथापि, अझै पनि ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू भारतीय श्रम बजारमा कार्यरत छन् ।

भारतबाट छिटो, छरितो, कम खर्चिलो र औपचारिक माध्यमको सहज पहुँचको अभावमा अनौपचारिक क्षेत्रबाट रकम नेपाल भित्रिरहेको र नेपालबाट पनि केही हदसम्म यस्तै भइरहेको अनुमान गरिन्छ । यसैका आधारमा यो समस्यालाई दुवै देशले सकारात्मक तरिकाले समाधान गर्न सकेमा नेपालले बढी लाभ लिनसक्ने देखिन्छ । यदि भारतबाट भित्रिने विप्रेषणलाई अधिकतम मात्रामा औपचारिक प्रणालीबाट भित्र्याउन सकेको अवस्थामा विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्नसक्छ ।

सामान्य परिचयपत्रको आधारमा भारतीय वाणिज्य बैंकहरूले ग्राहक पहिचानसम्बन्धी पूर्ण विवरण प्राप्त नहुने भनी खाता खोल्ने र कारोबारसँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्य अघि बढाउन इच्छुक नरहेको गुनासो भारतमा श्रम गर्ने नेपालीले गर्दै आइरहेका छन् ।

भारतीय बैंकमार्फत विप्रेषण कारोबार गर्न भारतमा काम गरिरहेका नेपालीका लागि ग्राहक पहिचानसम्बन्धी कठोर व्यवस्था र पहुँचको आधारमा पनि त्यति सहज वातावरण देखिएको छैन । यसका लागि नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट सम्बन्धित भारतीय काउन्टरपार्टसँग वस्तुगत रूपमै आवश्यक छलफल तथा विचारविमर्श गरी सोको लागि सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गर्ने र समस्याको समाधान गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

भारतबाट नेपालमा विप्रेषण भित्र्याउन भारतीय रिजर्व बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक नेपालमा जस्तै विप्रेषण कम्पनीलाई अनुमति प्रदान नगरेको, बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र विप्रेषण कारोबार गर्नुपर्ने, बैंक खाता खोल्न आवश्यक कागजातको अभाव हुने, परिचयपत्रको समस्या हुने र धेरै वर्षपहिलेदेखि लागू गरिएको NEFT Model (National Electronic Fund Transfer) का सर्तहरूबाट समेत Indo Nepal Remittamce मार्फत नेपालले पर्याप्त मात्रमा विप्रेषण प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको महसुस गरिएको छ ।

भारतमा औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा विभिन्न संस्थामा काम गर्ने नेपालीसँग खाता खोल्न र सञ्चालन गर्न सीमित रूपमा मात्र आवश्यक कागजात तथा परिचयपत्र भए तापनि व्यक्तिको घरमा घरेलु कामदारको रूपमा समेत काम गर्ने नेपालीको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रहेकोले निजहरूसँग सामान्यतः कुनै पनि परिचयपत्र नहुने हुँदा पनि औपचारिक माध्यमवाट विप्रेषण पठाउन समस्या रहने गरेको देखिन्छ ।

भारतीय श्रम बजारमा कार्यरत नेपाली समुदायको उपस्थिति, तिनको आम्दानी र भारतीय श्रम बजारमा रोजगारीको भविष्य अझ विस्तार हुने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दा पनि भारतबाट सहज रूपमा विप्रेषण व्यवसाय गरी नेपालमा विप्रेषण भित्र्याउन नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्था र विप्रेषण कम्पनीले विभिन्न प्रयास गरेको पाइन्छ ।

यद्यपि, माथि उल्लेख गरिएका र अन्य समस्याका कारण अपेक्षित रूपमा विप्रेषण भित्रिन / भित्र्याउन सकेको देखिदैन । हालसम्म विभिन्न कठिनाइका बाबजुद पनि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले विप्रेषण भित्र्याउन गरेको योगदान महत्वपूर्ण छ । तथापि भारतबाट आउने विप्रेषणको एकतिहाइ अंश मात्र औपचारिक माध्यमबाट भित्रिन सकेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

भारत बाहेकका विश्वका अन्य मुलुकमा रोजगारीका लागि गएका नेपालीले बैंक तथा विप्रेषण कम्पनीबाट सहज रूपमा आफ्ना परिवारलाई विप्रेषण पठाइरहेका छन् । अर्कोतर्फ वर्षौंदेखि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध भएको छिमेकी राष्ट्र भारतबाट स्वदेशमा भित्रिने विप्रेषण, विप्रेषण कारोबारमा लाग्ने लागत, समय, पारदर्शिता तथा अनुपालना आदिमा पूर्ण विश्वसनीयता कायम गर्न सबै पक्ष चुकेको अवस्था अत्यन्तै दुःखद र नेपालको सम्बन्धमा दयनीय नै भएको सबै पक्षले महसुस गरेको बुझिन्छ ।

भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्था र केही हदसम्म भारतीय रिजर्व बैंकको नियमन व्यवस्था र विभिन्न समयका नियमनकारी व्यवस्थाअर्न्तगत रहेका सर्तले भारतमा रहेका नेपालीबाट स्वदेशमा औपचारिक प्रणालीबाट विप्रेषण रकम भित्र्याउन हालैका दिनमा केही सहजीकरण हुँदै गएको भए तापनि बाँकी समस्या समाधानका लागि देहायबमोजिम सुझाव प्रस्तुत गरिन्छ :

१ ) भारतबाट नेपालमा विप्रेषण पठाउन र कारोबार गर्न भारतमा बैंकमा खाता भएका र नभएका व्यक्तिबीचमा फरकफरक नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । खाता भएका ग्राहकहरूलाई केही सहज व्यवस्था भएको तर खाता नभएका ग्राहकलाई रकम र कारोबार संख्याको सीमा तोकिएको छ । खाता खोल्न बढी कागजात आवश्यक हुने भएकाले सबै नेपालीले खाता खोल्न सम्भव हुने देखिएको छैन ।

भारतमा रहेका नेपालीले र कम पठाउँदा आवश्यक कागजातको विषयमा स्पष्ट व्यवस्थाका लागि भारतीय बैंकहरूमा नेपालीलाई खाता खोल्न र बैंकिङ कारोबार गर्न सहज पहुँच हुनेगरी कागजात पेस गर्न सकिने र देवनागरी लिपिमा भएका नेपालीका कागजातहरू भारतीय बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरूले बुझ्नमा कठिनाइसमेत हुने भएकोले कागजात र खाता खोल्ने प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नुपर्ने ।

२) ग्राहक पहिचानमा आवश्यक कागजातहरू नेपाली नागरिकले पेस गर्न सक्ने अवस्था नभएको हुँदा भारतस्थित वाणिज्य बैंकहरूले नेपालमा विप्रेषण पठाउने कार्य बन्द गर्नसक्ने देखिएकोले पनि भारतबाट विप्रेषण आप्रवाह कम हुँदै जाने अवस्थालाई मध्यनजर गरी सरलीकृत ग्राहक पहिचान पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्ने ।

३) हाल Indo Nepal Remittance Seheme अन्तर्गत NEFT Model बाट विप्रेषण कारोबार भइरहेको छ । उक्त Scheme अन्तर्गत एक पटकमा भा.रु.५०,००० र एक वर्षमा १२ पटक मात्र कारोबार गरी वार्षिक भा. रु छ लाख मात्र विप्रेषण पठाउन सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेकोले पटक र रकमसीमामा पर्याप्त लचकता अवलम्बन हुनुपर्ने ।

४) केही समय अगाडि मात्र भारतीय रिजर्भ बैंकद्वारा जारी परिपत्र नं. RBI 2021-22/94 अन्तर्गत इन्डो नेपाल रेमिटेन्स सेवा सञ्चालन गर्दा एसबीआई बैंक लिमिटेड र अन्य NEFT सेवा उपलब्ध गराउने बैंकहरूका लागि सम्बन्धित बैंकमा खाता भएका सेवाग्राहीको लागि भारतीय रिजर्भ बैंकद्वारा तोकिएको सीमा संशोधन गरी प्रतिकारोबार सीमा रु. ५० हजारबाट दुई लाख कायम गरिएको र वर्षमा १२ कारोबारको सीमा हटाएकाले केही सहजीकरण महसुस भए तापनि बैंक खाता नभएका बहुसङ्ख्यक नेपालीको हकमा यो सुविधा उपलब्ध हुन नसक्ने देखिएकोले वास्तविक समस्या यथावत् नै रहेको बुझिएको ।

५) विप्रेषण कम्पनीले भारतबाहेकका देशबाट जसरी तोकिएबमोजिमको सेवा सम्झौता गरी विप्रेषण भित्र्याउने नियमनकारी व्यवस्थामार्फत कार्य गरिरहेका छन्, उसैगरी भारत र नेपालमा सञ्चालित विप्रेषण कारोबार गर्ने संस्थाहरूबीच अत्यन्तै सीमित सङ्ख्यामा मात्र सेवा सम्झौता भएकोले बैंकिङ प्रणालीमार्फत रेमिट्यान्स कारोबारको पहुँच लक्षित वर्गसम्म विस्तार हुन सकेको छैन । विप्रेषण कम्पनीलाई भारतीय बैंकसँग कारोबार गर्न सहज पहुँच स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको ।

६) विशेषगरी भारतले स्वदेश भित्रिने विप्रेषण विभिन्न तरिकाले छिटो, छरितो र पारदर्शी रूपमा कम लागतमा भित्र्याउन Inward Remittance को लागि MTSS License Scheme लागू गरी सोहीअनुसार विदेशबाट विप्रेषण प्राप्त गरिरहेको । तर उक्त Scheme अन्तर्गत Outward Remittance Scheme कार्यान्वयनमा नरहेकोले पनि नेपालमा विप्रेषण भित्र्याउन समस्या भइरहेको अवस्थामा नेपाल र भारतको सम्बन्धमा विप्रेषण आप्रवाहका लागि दुवै देशका सरकार र केन्द्रीय बैंकका तर्फबाट पहल गर्नुपर्ने ।

७) अनौपचारिक माध्यमबाट नेपाल भित्रिने भारतीय रुपैयाँले ग्रामीण भेकमा भा.रु. कारोबार सहज रूपमा भइरहेकोले नेपाली रुपैयाँसरह भा.रु. प्रचलन हुँदा नेपाली रुपैयाँप्रतिको जनविश्वास कम हुनसक्ने भएकोले पनि नेपाल र भारतबीचको विप्रेषण कारोबारलाई चुहावट हुन नसक्ने किसिमले नियमन, अनुगमनसहित प्रविधिमा आधारित बनाउनुपर्ने ।

८) भारतीय रुपैयाँको प्रयोग बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिरबाट बढी चलनचल्तीमा रहँदा अनौपचारिक बजार विस्तार भई अनौपचारिक क्षेत्रको कारोबार विस्तार हुने, तरलता सङ्घट अवस्था सिर्जना हुन सक्ने, राजस्व प्राप्तिमा कठिनाइ उत्पन्न हुन सक्ने र यसले समग्रमा देशको वित्तीय स्थायित्व, बाह्य क्षेत्र स्थायित्व एवम् समष्टिगत अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारमा समस्या भइरहने भएकोले पनि भारतबाट औपचारिक माध्यमबाटै विप्रेषण भित्र्याउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने ।

९) नेपाल र भारत खुला सिमानाका कारण आवतजावतमा सहज रहेको कारण देखाउँदै नेपालीलाई भारतीय बैंकहरूले Walking Customer को रूपमा परिभाषित गरी विभिन्न समस्या देखाउने गरेकोले पनि खाता खोल्ने र बैंकिङ प्रणालीमार्फत विप्रेषण पठाउन समस्या हुने भएकाले
नरा साथमा लिएर आउन रुचाउने तर वाटोमा चोरी हुने वा हराउने र ठूला दरका नोट नेपालमा प्रचलनमा नरहेका कारण विभिन्न झन्झट आइपर्ने भएकाले यसको व्यावहारिक समाधान हुनुपर्ने ।

१०) भारतमा बैंक बाहेकका संस्थाले विप्रेषण कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था नरहेको र भारतीय बैंकका शाखा दूरदराज र ग्रामीण इलाकासम्म विस्तार नभएको हुँदा पनि बैंकसम्म पुगी विप्रेषण पठाउन नेपालीलाई समस्या परेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा समेत यो विषयलाई अत्यन्तै महत्वका साथ समाधानको पहल हुन जरुरी देखिएको ।

११) नेपाल र भारतबीचको सीमापार बैंकिङ तथा विप्रेषण कारोबार यथाशक्य छिटो प्रविधिमैत्री बनाई आधुनिक भुक्तानीका उपकरणमार्फत भित्र्याउने र पठाउने व्यस्था नभएको हालसम्मको अवस्थामा कम लागतमा र कम समयको अन्तरालमा रकमान्तर हुने व्यवस्था भारतीय UPI र नेपालको NPI को अन्तरआबद्धतामार्फत गराउन यथाशक्य छिटो पहल हुनुपर्ने ।

निष्कर्ष

नेपाल र भारत दुवै देशका सरकारले विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक प्रयास गरिरहेको हुँदा विप्रेषण कारोबार थप सहज हुने भएकोले यसतर्फ विशेष पहल गरी छिटो भन्दा छिटो यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिएको छ । भारतीय रिजर्व बैंकले Indo Nepal गरिने विप्रेषण केही सीमित बैंकबाट मात्रै पठाउन सक्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी हाल उक्त कारोबार गर्दै आएका कम्पनीहरूलाई भारतीय रिजर्व बैंकको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा रहने गरी इन्डो नेपाल रेमिट्यान्स कारोबार गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

साथै, बदलिँदो प्रविधि परिवर्तनको समयमा भारतबाट Online, Mobile Wallet मार्फत कार्य गर्ने अनुमति प्रदान गरी नेपालस्थित विभिन्न मोबाइल वालेटको सहकार्यमा भुक्तानी गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिएको ।

साथै, MTSS License Scheme अनुसार भारतमा Inward Remittance कार्य भइरहेकोमा यसै Scheme अन्तर्गत रही Outward indo Nepal Remittance Scheme सञ्चालन गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत भइरहेको विप्रेषण कार्यलाई उक्त नीतिगत व्यवस्थापछि बैंकहरूको सहकार्यमा विप्रेषण कम्पनीहरू मार्फत समेत सञ्चालन गर्न सकिने भई विप्रेषण कारोबारको पहुँच थप विस्तार हुनसक्ने संम्भावना देखिन्छ ।

Indo Nepal Remittance Seheme NEFT Model सञ्चालनमा रही सोहीअनुसार कारोबार गर्दा राखिएको सीमालाई सरलीकरण गरी नगद भुक्तानी हुने कारोबारमा प्रतिकारोबार भारतीय रुपैयाँको सीमा र खातामा जम्मा गर्दाको भारतीय रुपैयाँको हालको सीमामा समयानुकूल वृद्धि गरी वार्षिक भारतीय रुपैयाँ र प्रति पटक कारोवारको सीमा पनि पुनरावलोकन गरी हालको व्यवस्थामा समयानुकूल सुधार तथा संशोधन गरी सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

भारतबाट नेपालमा विप्रेषण पठाउदा KYC को लागि आवश्यक हुने कागजातहरूमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहादानी, काम गर्ने स्थानमा प्रदान गरिएको परिचयपत्र, भारतीय रासन कार्ड, आधार कार्ड वा अन्य कुनै पनि परिचय खुल्ने कागजातलाई मान्यता दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट भारतीय रिजर्व बैंकसँग पहल गरी नेपालीहरूले भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न, सञ्चालन गर्न, कारोबार गर्न र विप्रेषण पठाउन सहज हुनुपर्ने देखिन्छ ।

यसर्थ, विप्रेषण नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको महत्वपूर्ण माध्यम, बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा योगदान गरिरहेको तथा सर्वसाधरण नेपालीको जीवनयापन, गरिबी निवारण र अर्थतन्त्र सञ्चालनका लागि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरिरहेको आर्थिक सूचक भएकाले यसको वृद्धि, विस्तार र समुचित प्रयोगमा सबै पक्षवाट इमानदारीपुर्वक पहल हुनु जरुरी रहेको हुन्छ ।

अनौपचारिक व्यापार तथा आर्थिक क्रियाकलाप र व्यापारसँग सम्बन्धित सम्पति शुद्धीकरणलाई नियन्त्रण गर्न तथा विदेशी विनिमय अपचलनलाई नियन्त्रण गर्न विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ को उद्देश्य हासिल गर्न पनि विदेशमा हुने विप्रेषण रकमको दुरुपयोग रोक्न स्थायी प्रयास भइरहनु जरुरी छ ।

भारत जस्तो नजिकैको र खुला सिमाना भएको एवं विप्रेषण आप्रवाहमा नेपालका निमित्त अत्यन्तै सम्भावना रहेको मुलुकबाट समेत विप्रेषण आप्रवाहमा अझैसम्म पनि समस्या रहनु निश्चय पनि नेपालको लागि सुखद होइन । यसैले, नेपालले भारतबाट प्राप्त गर्ने विप्रेषण पूर्णरूपमा बैंकिङ माध्यमबाट प्राप्त गर्न सरकारी र केन्द्रीय बैंक दुबै स्तरमा तीव्र पहल हुनु अति जरुरी छ ।

भारतबाट हुने विप्रेषण आप्रवाहको कमीलाई सुधार गर्न, आयातको निरन्तर वृद्धिलाई कम गर्न, पर्यटन क्षेत्रबाट हुने विदेशी मुद्राको आम्दानीमा वृद्धि गरी विदेशी विनिमय सञ्चितिमा थप वृद्धि गर्नको लागि अझै विभिन्न उपायहको अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारतसँगको हिस्सा करिव दुइतिहाइ रहेकोले भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्न, रोजगारीको लागि भारत जाने नेपालीहरूको सङ्ख्याको अनुपातमा विप्रेषण आप्रवाहसमेत वृद्धि गर्न नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले भारतीय रिजर्व बैंसँग थप सहकार्य गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्छ ।

नेपालबाट भारततर्फ जाने विप्रेषणमा पनि केही समस्या छन् भने सो पनि समाधान गर्न नेपाल सकारात्मक भई भारतजस्तो असिमित आर्थिक क्रियाकलाप भएको र अत्यन्तै ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू रोजगारी गरिरहेको मुलुकबाट औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्र्याउन नेपालले सार्थक पहल गरी समस्या समाधान गर्न ढिला गर्नुहुँदैन ।

–मिरमिरे आर्थिक अंक ३५९ बाट सार्वजनिक, लेखक राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।