आर्थिक चुनौतीमा सरकारले ध्यान नदिएपछि जनतामा आक्रोश देखिएको हो : सांसद थपलिया

काठमाडौं । देशमा अहिले निराशा बढ्दै गइरहेको छ । मुलुकको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका सबै राजनीतिक दल मिलेर जनताको आशा जगाउने ठोस काम गर्नुपर्छ । देशको विकास गर्ने र युवा जमातलाई रोजगारी दिलाएर उनीहरूलाई पलायन हुनबाट रोक्न राजनीतिक दलहरू एकजुट हुनैपर्छ । राजनीतिक दलहरू सरकार गठनका निम्ति मात्र सक्रिय हुने होइन ।

देशभित्र उद्योगधन्दा बढीभन्दा बढी खोल्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । अझै पनि राजनीतिक दलहरू गम्भीर नहुने हो भने भावी पुस्तालाई के शिक्षा दिने ? देशलाई कस्तो बनाउने ? लामो समयसम्म निराशामा जनतालाई राख्न हुँदैन । कृषिलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ । राज्यले किसानका समस्यालाई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्छ । कुनै समय निर्यात गर्ने हामी अहिले खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । दुई विशाल छिमेकी मुलुक भारत र चीनसम्म निर्यात गर्ने गरी देशभित्र उत्पादन बढाउन जरुरी छ ।

मुलुकमा अहिले जुन खालको राजनीतिक व्यवस्था र प्रणाली छ यो लोकतान्त्रिक छ, र विश्वले स्वीकारेको पद्धति पनि हो । तर हाम्रो सोच र विचार अलि फरक तरिकाले अघि बढ्दै गएको हो कि जस्तो लागिरहेको छ । हामी अलि बढी सत्ता हेरफेरमा केन्द्रित हुन थालेका छौँ । मुलुकका सामुन्ने उत्पन्न आर्थिक र सामाजिकलगायतका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न बढी ध्यान दिनुपर्नेमा अन्य कुरामा बढी अल्मलिन थालेको जनताको आक्रोशबाट प्रष्टै देखिन्छ ।

संसद् भनेको सरकार बनाउने र देशका लागि अपरिहार्य कानुन बनाउने थलो हो । संविधान अनुकूलका धेरै कानुन अहिलेसम्म बन्न सकेका छैनन् । नीति–नियम नै नबनेपछि कार्यान्वयन हुने कुरा भएन । सांसदको काम के हो ? सांसदले बजेट लगेर बाँड्ने हो कि ? सांसदले विकास र बजेट खोज्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय सरकारको काम के हो ? हामी सांसद दोहोरो भूमिकामा छौँ । मतदाताले खासगरी विकासका कुरा सोध्नुहुन्छ । आफ्नो गाउँ, क्षेत्र, जिल्लामा विकासका के काम हुन लागेका छन् भनेर निरन्तर जिज्ञासा राख्नुहुन्छ । उहाँहरूका कुरा नसुनी भाग्न सकिन्न ।

सांसदको काम कानुन बनाउने, सरकार बनाउने मात्र हो भनिन्छ । मेरो बुझाइमा हरेक सांसदसामु विकास निर्माण र कानुन निर्माण दुबैप्रति बराबर ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । खासमा विकास निर्माणका काम सरकारले गर्ने हो । महिला अधिकारको सवालमा नेपालको संविधानअनुसार सबै पार्टीले महिलालाई सबै ठाउँमा ३३ प्रतिशत अवसर सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था छ । तर अहिले चित्त बुझाउने अवस्था छैन । राज्य प्रणालीमा महिला र पुरुषको समान प्रतिनिधित्व हुनेगरी व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । महिलालाई संसद्को प्रत्यक्ष निर्वाचनमै टिकट दिने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ । तेत्तीस प्रतिशतको नाममा महिलालाई समानुपातिकमा मात्र सीमित गरिनु ठीक होइन ।

सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म प्रत्यायोजन गरिने भनियो तर गाउँगाउँमा गएर कर लगाउने काममात्र भयो । सिंहहरूमात्र गाउँमा पुगे तर अधिकार सिंहदरबारमै रह्यो भनेर एकजना मतदाताले मलाई भन्नु पनि भयो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा जनताले सुख र सुविधा पाउनुपर्ने हो । राहत महसुस गर्नुपर्ने हो । गाउँगाउँमा विकास हुनुपर्ने तर कर उठाउने नाममा जनता थप पीडित भएका छन् । प्राकृतिक स्रोतसाधनको पनि त्यत्तिकै दोहन भएको छ । भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झार्नुपर्छ । व्यक्तिगत लाभ लिने तरिकाले काम गर्न हुँदैन । व्यक्तिगत फाइदामा ध्यान दिने तरिकालाई सच्याउनुपर्छ । कुनै पनि पार्टीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्न हुँदैन । निर्वाचन प्रणालीभन्दा पनि खर्च बढी गर्न राजनीतिक दलहरूको गलत अभ्यास भइरहेको छ ।

जनप्रतिनिधिका हैसियतले कसरी युवावर्गलाई स्वदेशमा नै रोजगारीको प्रबन्ध गर्न सकिन्छ भनेर सोच्ने बेला भएको छ । सबै सांसद यो विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ । निराश नहुन म सबैलाई आग्रह गर्दछु । आशा गर्ने ठाउँहरू छन् । सकेसम्म आफ्नै देशमा सम्भावनाहरूको खोजी गर्नुपर्छ । हामी सबै मिलेर देशको विकासका निम्ति अग्रसर हुन जरुरी छ ।

(नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद सम्झना थपलिया मधेस प्रदेशको सिराहा जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्छिन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट उनी सांसद भएकी हुन् । राजनीतिशास्त्रमा स्नातक सांसद थपलियाले २०४७ मा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले)बाट राजनीतिक यात्रा प्रारम्भ गरेकी थिईन् ।)