कोटिभीटीलाई मुद्दा दायर गरेपछि अर्थमन्त्रीले भने-‘आइटी क्षेत्रलाई प्रथामिकतामा राख्छु’

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन् । पुनले प्रविधि कम्पनीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्ने बताएका हुन् ।

अमेरिकन प्रविधि कम्पनी कोटिभिटी नेपाल विरुद्ध राजस्व अनुसनधान विभागले मुद्दा दायर गरेपछि सरकारको चर्को आलोचना भैरहेको छ । कम्पनीको निर्यातमा समेत भ्याट लगाएर प्रविधि कम्पनीलाई अप्ठ्यारोमा पारेको भन्दै सरकारको विरोध भैरहेको छ ।

सरकारको एक निकायले मुद्दा दर्ता गरिरहँदा सरकारका अर्का मन्त्री वर्षमान पुनले भने प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएका हुन् । अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिसँग सोमबार मन्त्रालयमा भएको भेटमा उनले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताए ।

उनले नेपालले आईटी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने समय आएको र सरकारले त्यसबारे सोचिरहेको बताए । ‘हाम्रोजस्तो भू–परिवेष्ठित मुलुकका लागि अन्य उत्पादनको बाह्य बजार खोज्नुभन्दा सजिलो आईटी प्रोडक्टको उत्पादनको बजार खोज्न हुन्छ’, पुनले भने, ‘आईटी सेक्टरको प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत निरन्तरता हुने गरी काम गर्छौं ।’

अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले सरकार निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्ने बताएका छन् । लगानी सम्मेलनको वातावरण बनाउन लगानीसम्बन्धी ऐनका दर्जन प्रावधानमा संशोधन गर्न लागिएको र उक्त संशोधन वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न मात्र नभई आन्तरिक लगानीको वातावरण निर्माणका लागिसमेत भएको मन्त्री पुनको भनाइ थियो । मुलुकमा तीव्र आर्थिक विकासका लागि आन्तरिक श्रोत परिचालन मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले बाह्य लगानी आकर्षित गर्नैपर्नेमा अर्थमन्त्रीले जोड दिए ।

नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ भन्नेमा राजनीतिक दलहरुबीच मतैक्य रहेको पनि मन्त्री पुनले स्पष्ट गरे । ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई ‘ड्राइभिङ’ सिटमै राखेर काम गर्ने हो’, मन्त्री पुनले भने, ‘सरकार र निजी क्षेत्रबीच आपसी साझेदारी र विश्वासका साथ काम गरौं भन्नेमै सम्माननीय प्रधानमन्त्री र मेरो जोड छ ।’

लगानी वातावरणका लागि नीतिगत निरन्तरता र स्थायित्व हुनुपर्नेमा सरकारले स्पष्ट गरेको चर्चा गर्दै उनले पछिल्लो डेढ दशकमा जलविद्युत र सिमेन्ट उद्योगको विकासमा भएको प्रगतिको कारण नीतिगत स्थायित्व भएको उल्लेख गरे ।

उनले भने ‘कमरेड प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री हुनुभएको समयमा लिएको नीतिका कारण आज हाइड्रोपावरमा हामीले धेरै प्रगति गरेका छौं । १० हजार मेगावाट विद्युत भारतमा निकाशीको वातावरण बनेको छ । यस्तै सिमेन्ट उद्योगका लागि सडक र बिजुलीको व्यवस्था सरकारले गरिदिएका कारण सिमेन्ट निर्यातको वातावरण बनेको छ । यो सबै नीतिगत निरन्तरताका कारण भएको हो ।’

अध्यक्ष निर्मलकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा आएको चेम्बरको प्रतिनिधि मण्डलका सदस्यहरुले अर्थतन्त्र सुधारका लागि विभिन्न सुझाव दिएको थियो ।