वर्षमान बजेट-ठूलो आकार, कार्यकर्तालाई पैसाको वर्षा, ऋण बढाउने

काठमाडौं । १२ वर्षपछि पुन: अर्थमन्त्री बनेका वर्षमान पूनले धमाधम बजेट निर्माणको काम सुरु गरेका छन् । मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्माको नेतृत्वमा छ सदस्यीय बजेट निर्माण टोली गठन भएको छ । समितिमा सहसचिवहरु रितेश कुमार शाक्य, महेश आचार्य, रामप्रसाद आचार्य, ईश्वरी अर्याल र पार्वती शर्मा सदस्य रहेका छन् ।

बजेट टीममा शर्मा बाहेक सबै माओवादी निकट सहसचिव हुन् । अबको ५० दिनसम्म राजनितिक समिकरणमा कुनै बदली नभए १२ वर्षअघि संसदको दुबै सदनमा बजेट पढ्न नपाएका पूनले यो पटक धोको पुरा गर्नेछन् । बजेटलाई माओवादी पार्टीले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको विकासको मापन तथा कार्यकर्ता रिझाउन यो बजेटको अधिकतम उपयोग गर्ने योजना माओवादीले बनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा अहिले बजेट टिमले बजेट लेखनको काम सुरु गरिसकेको छ । बजेट राजनितिक दस्तावेज हुने भएकाले कार्यान्वयन भन्दा चर्चा कसरी कमाइने छ भनि बढी जोड दिइनेछ । बजेटको अधिकांश सूचकहरु यथावत रहनेछ । जसमा बजेटले कुनै तार्तिक फरक पार्न सक्दैन ।

सरकारी कर्मचारी, नेपाली सेना, मन्त्री, सासंद, शसस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी  लगायतको तलब सेवा सुविधा दायित्व यथावत रहनेछ ।  आगामी वर्ष तलब बढाउन सकिने ठाउँ रहेको छैन । यस्तै, सरकारले विकासको नाममा लिएको ऋणको साँवा ब्याँजको दायित्व नै ४ खर्ब नाघ्ने देखिएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको दायित्व बढ्दै जादाँ विकास खर्चमा धेरै महत्वकाँक्षी हुने ठाउ सरकारलाई छैन ।

सार्वजनिक ऋण व्यावस्थापन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार हालसम्म सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब नाघिसकेको छ । सरकारको खर्चको तुलनामा आम्दानी नबढ्दा हात खोलेर खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा सरकार छैन । चौतर्फि दबाबकोबिचमा सरकारले ठूलो आकारको बजेट निर्माण थालेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले १८ खर्बको सिलिङ दिइसकेको छ । तर यसमा पनि अझै ठूलो आकारको बजेट बनाउनु पर्ने दबाबमा अर्थमन्त्री पुन छन् । किनभने यो पटक प्रधानान्त्री पुष्पकमल दाहालले  बजेटलाई अत्यन्तै महत्वकाँक्षाले हेरिरहेका छन् ।

ठूलो आकारको बजेट निर्माण गर्न स्रोतको उच्च दबाब छ । तर सो दबाबलाई कम गर्न कुल ग्राहास्थ उत्पादन (जीडीपी) को साइज नै बढाउने तयारीमा सरकार छ । जीडीपीको साइज ठूलो देखाउँदा आन्तरिक ऋण लिन पाइने दाउ अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको छ । सरकारले सस्तो ब्याजको बाह्य ऋण परिचालन गर्न सकिरहेको छैन । महँगो ब्याजको आन्तरिक ऋणमा बढि ध्यान दिइरहेको छ ।

सरकारले अब विकास खर्चको विकल्प खोज्नुपर्ने बेला आएको एक पुर्वसचिवले बताए । ती पुर्व सचिवले सिंहदरबारसँग भने ‘अब सरकारले आफ्नो खर्चबाट विकास खर्च गर्न सक्दैन, कुनै बोण्ड जारी गर्नुपर्छ, या त संचयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सूरक्षा कोषको रकम परिचालन गर्नु पर्छ।’

कार्यकर्तालाई पैसा बाड्ने योजना

पुर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले माओवादी कार्यकर्ताहरुलाई रकम वितरण गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको योजना बिफल बनाएका थिए । माओवादी द्धन्द्धमा घाइते, मृत्य र अपाङग भएका व्यक्तिलाई जनहि रकम वितरण गर्ने योजना बजेटमा समावेश गरिनेछ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मन्त्री बन्ने बित्तिकै २६ सय ७४ जनालाई सहिद घोषणा गरेका थिए ।

अब ती व्यक्तिका ‍घर परिवारलाई प्रति परिवार १० लाख रुपैयाँको दरले २ अर्ब ६७ करोड ४० लाख वितरण गरिनेछ । यस्तै घाइते तथा अपाङग परिवारलाई मासिक भत्ता उपलब्ध गराउन बजेटमा व्यवस्था गरिनेछ । स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा अहिले व्यक्तिगत सहायताका लागि पनि ठूलो रकम प्रस्ताव गरिदैंछ । अर्थ मन्त्रालय स्रोत अनुसार माओवादीले आगामी बजेटबाट अधिकतम लाभ लिनेछ ।

सामाजिक सुरक्षाले दबाब बढाउँदै

सामाजिक सुरक्षामा राजनितिक प्रतिस्पर्धा बढ्दा सरकारको दायित्व दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । जेष्ठ नागरिकको उमेरहद ६८ वर्ष कायम गरी जनही ४ हजार वितरण गर्ने गरिएको छ । यस्तै अन्य शिर्षकमा  समेत जथाभावी रकम वितरण गर्ने गरिएको छ । सरकारसँग नागरिकको सूचना नहसदा लक्षित वर्ग भन्दा पहुँच वालाहरुले सामाजिक सुरक्षाको लाभ धेरै लिइरहेका छन् । अहिले देशका धनाढ्यहरुले नै सामाजिक सुरक्षाको अधिकतम लाभ उठाइरहेका छन् ।