सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लगानी सम्मेलनमार्फत धेरै लगानी ल्याउनको लागि कानून संशोधनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । बिहीबार बसेको लगानी बोर्डको ५७ औं बैठकलाई सम्बोधन गदै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्वाधार तथा सेवा क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन कानून संशोधनलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी रहेको बताए । उनले लगानी सम्मेलनलाई सफल र परिणाममुखी बनाउन पनि कानून संशोधन पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालका ऐन र कानूनी जटिलता भएकाले लगानीमा समस्या ल्याएको भन्ने विषय बाहिर गएको भन्दै लगानीकर्ताले थाहा पाउनेगरी नेपालमा लगानीको वातावरण छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न अध्यादेशबाट भएपनि अपरिहार्य र अनिवार्य रुपमा ऐनहरु संशोधन गर्नुपर्ने जानकारी दिए ।
उनले लगानीको प्रतिवद्धता व्यक्त हुने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था आउन नदिने गरी काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए । उनले लगानी सम्मेलनको लागि सम्बन्धित निकायहरुले कङ्क्रिट रुपमा कुन–कुन परियोजना कसरी लैजाने भन्ने तयारी गर्न पनि निर्देशन दिए ।
उनले लगानी सम्मेलनको लागि सत्ता समिकरण भएपछि केही अफ्ठ्यारो आउँछ आउने आँकलन भएपनि त्यस्तो नभएको बताए । उनले नयाँ सत्ता समिकरणपछि लगानीको लागि अझ आकर्षण बढेको दाबी गरे ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सम्मेलनमा आउनेहरुको प्रतिवद्धता अझ बढेको पनि उल्लेख गरे । उनले अर्थ मन्त्रालय,योजना आयोग सबैबाट सम्मेलनलाई सफल र नेपालमा लगानीको अनुकुल अवस्था रहेको सन्देश दिनेगरी काम गर्ने आग्रह गरे ।
उनले परम्परागत र सामान्य उपलब्धी दिने गरी काम गरेर नपुग्ने भन्दै निजी लगानी परिचालनमा जोड दिनु पर्ने बताए । देशभित्र सार्वजनिक–निजी साझेदारीको वातावरण विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सबै निकायहरूले पिपिपी परियोजनालाई प्रभाव पार्नसक्ने बोर्डका निर्णयलाई ध्यान दिन निर्देशन दिए ।
न्युज एजेन्सी नेपाल
प्रतिक्रिया दिनुहोस्