सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले मन्त्रालय र मन्त्रालयसँग संबद्ध सरकारी निकाय सुधार गर्न आफु प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छिन् । नेकपा एमालेको सामाजिक सेवा विभागका पदाधिकारीसँगको भेटघाटमा मन्त्री चौधरीले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकका ऐन निर्माण, नीतिगत सुधार गर्न क्रियाशिल रहेको बताएकी हुन् ।
मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री चौधरीले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, समाज कल्याण परिषद्, बालअधिकार परिषद्, बाल संगठन सुधारका लागि आफु प्रतिबद्ध रहेको बताईन् । मन्त्री चौधरीले पार्टीले दिएको सुझाब अनुसार काम गर्दै अगाडी बढ्ने बताईन् ।
एकिकृत सामाजिक विकास ऐनकालागि नागरिक समाजको प्रतिनिधि सहित विधेयक मस्यौदा समिति तत्कालै गठन गर्ने, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको ऐन निर्माण गर्न रेडक्रसकर्मीको प्रतिनिधित्व सहित विज्ञ समुहबाट मस्यौदा तयार गर्ने, सामाजिक संरक्षणका सवालहरुमा भएका ऐनहरुको संशोधन, ऐन नभएकाहरुकालागि नयाँ ऐन निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ को संशोधन गर्ने, साथै राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद ऐन जारी गर्ने सवालमा गृहकार्य भइरहेको पनि उनले जानकारी दिईन् ।
समाज कल्याण परिषदको कामलाई प्रभावकारी र नागरिक संगठनमैत्री बनाउन परिषद अन्र्तगतका निर्देशिका, कार्यविधि र कायशैलीमा सुधार ल्याउन नीतिगत निर्णय गर्ने, आइएनजिओले नेपालमा ल्याउने लगानी पारदर्शी बनाउँदै प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभ्यासमा रहेको जिए र पिए गर्ने प्रक्रिया लाई सहज बनाउने मन्त्री चौधरीले बताईन् । एमालेको सामाजिक सेवा विभागले मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित सहजिकरण समितिको काम कार्वाही सहजीकरण गर्ने भन्दापनि अवरोध र अनावश्यक शक्तिको प्रयोग गरी चलखेल गर्ने र महिनौसम्म फाइलहरु विचाराधिन र निर्णय नगर्ने गरेको कारण समिति खारेजको सुझाब दिएको छ ।
बहुपक्षीय, द्धिपक्षीय, विकास सहायता र संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायहरुका आयोजना, परियोजना र नेपाल सरकारले स्वीकृत गरिसकेका बाहेक नेपाल भित्रिने वैदेशिक सहयोगको, स्वीकृति र अनुमोदन समाज कल्याण परिषदबाट अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने र विभिन्न प्रक्रियाका नाममा भएको दोहोरोपना, विवाद र नागरिक संगठनहरुले भोगिरहेका झण्झटलाई तत्कालै निकारकरण गर्न र प्रक्रियामा नआएका संघ संगठनहरुलाई एकद्धार प्रक्रियामा ल्याउन विज्ञसहितको कार्यदल गठन गरी स्थायी समाधान निकाल्न सुझाएको छ ।
यस्तै, समाज कल्याण परिषदले गर्ने अनुगमनमा बिज्ञहरुको छनोट र परिचालन प्रकृया पारदर्शी बनाउने, परिषद अन्तर्गत रहेका सरकारी जग्गा, भवन, सम्पत्तिहरुको दुरुपयोग रोक्न भाडा सम्झौताको पुनरावलोकन, सम्पत्ति खोजविन र वर्तमान अवस्थाका बारेमा सत्यतथ्य विवरण तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने, बालअधिकार परिषदलाई सवल र प्रभावकारी बनाउन नीतिगत, कार्यक्रमिक र संस्थागत सुधारकालागि पार्टीको सामाजिक सेवा विभाग र सम्बन्धित जनसंगठनले मन्त्रीलाई सहयोग गर्ने बताएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्