सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले वाणिज्य बैंकहरुलाई स्थानीय तहमा जाने अनुदान रकम निक्षेप गणना गर्न पाउने सुविधा हटाएको छ । मन्त्रालयले अब बैंकहरुलाई निक्षेपमा गणना गर्न नदिने निर्णय गरेको हो ।
निर्णय कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकलाई मन्त्रालयले सोमबार (चैत १९ गते)ले पत्राचार गरेको छ । स्थानिय तहमा जाने रकम निक्षेपमा गणना गर्न नपाउने निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्र आएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले सिंहदरबारलाई जानकारी दिए । ती अधिकारीले भने ‘अर्थ मन्त्रालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पत्र लेखि आएको छ, सोहि बमोजिम राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई जानकारी गराएको हो ।’
पुर्व अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले मन्त्रिस्तरिय निर्णय गर्दै स्थानीय तहमा जाने रकमको ६० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेका थिए । तर अर्थमन्त्रीमा वर्षमान पुन आएपछि सो निर्णयलाई निरन्तरता नदिने भएका हुन् । मन्त्री पुनले सोमबार (चैत १८ गते) राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयले वाणिज्य बैंकहरुलाई स्थानिय तहमा जाने रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिन हुन्छ या हुदैन भन्ने विषयमा सहसचिव बाबुराम सुवेदीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले वाणिज्य बैंकहरुलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिन नहुने निष्कर्ष निकालेको र सो प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकलाई भनेको हो ।
पत्र पुगेसँगै राष्ट्र बैंकले निक्षेपमा गणना नगर्न मौखिक रुपमा दबाब दिन थालेको एक बैंकका कार्याकारी अधिकृत (सिइओ)ले बताए । ती सिइओले भने “सरकारले बैंकरुलाई प्रत्येक स्थानिय तहहरुमा बैंकको शाखा खोल्न लगाएर लागत बढाउने तर राज्यले दिएको सुविधा भने कटौति गर्ने गरेको छ, यसले बैंकहरु थप धरापमा पर्ने देखिएको छ।”
ती सिइओका अनुसार अहिले राष्ट्र बैंकले स्थानिय तहमा जाने रकम गणना गर्न नपाए ६० अर्ब निक्षेप घट्नेछ । पुरानो निर्णय अनुसार बैंकले चैत मसान्तसम्म सुविधा पाउने भनेपनि मंगलबार बाट नै निक्षेपमा गणना नगर्न राष्ट्र बैंकले भनेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्