शिक्षक कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन पालिकाको आह्वान

खोटाङ । खोटेहाङ गाउँपालिकाले आगामी शैक्षिकसत्र २०८१ देखि शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न गाउँपालिकावासीलाई आह्वान गरेको छ ।

पछिल्लो समय जिल्लाभर सामुदायिक विद्यालयहरु विद्यार्थी अभावमा रित्तिँदै गएको अवस्थामा सो गाउँपालिकाले नयाँ विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्दै शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिकालाई आ–आफ्ना छोराछोरीलाई अनिवार्यरुपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरेर पढाउन आह्वान गरेको हो । सामुदायिक विद्यालयप्रतिको घट्दो आकर्षणलाई उकास्न आफ्ना छोराछोरीलाई आफ्नो पायक पर्ने सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरेर अध्ययन गराउन अनुरोध गरिएको गाउँपालिका प्रमुख उदिमबहादुर राई ‘मुक्ति’ले जानकारी दिएका छन् ।

उनले भने,“गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम एवं चैत ८ को गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयअनुसार सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न आह्वान गरिएको छ । सो सूचनाको बेवास्ता गर्दै उहाँहरु सबैले निजी विद्यालयमा भर्ना गरे उहाँहरुले पाउने तलब, भत्तालगायत सेवा सुविधा रोक्का गर्छौं ।”

गाउँपालिकाले लागू गरेको यस व्यवस्थाले शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई आफ्ना छोराछोरी बोर्डिङ स्कूलमा पढाउन रोक लगाएको छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका निम्ति गाउँपालिकाले अवलम्बन गरेको नीतिलाई सहयोग गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज, शिक्षाप्रेमीलगायत सरोकारवालासँग सार्वजनिक सूचनामार्फत अपिल गरेको छ । नौ वडा रहेको खोटेहाङ गाउँपालिकामा ४९ सामुदायिक र दुई संस्थागत विद्यालय सञ्चालनमा छन् । दुईवटा क्याम्पस, ११ वटा मावि र ३७ आधारभूत विद्यालय सञ्चालनमा रहेका र ती शिक्षण संस्थामा चार हजार ५५ जना विद्यार्थी रहेको गाउँपालिकाका शिक्षा शाखाप्रमुख राजकुमार खड्काले जानकारी दिनुभयो ।

उता जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो (पन्ध्रवटा वडा रहेक) दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले भने सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिकस्तर सुधार गर्न कार्यदल गठन गरेर काम गरिरहेको छ । दोस्रो ठूलो स्थानीय तह हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले सबै सामुदायिक विद्यालयको वार्षिक परीक्षा नगरपालिकाले लिने गरेको छ । केपिलासगढी गाउँपालिकाले कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई गाउँपालिकाका तर्फबाट निःशुल्क अभ्यास पुस्तिका उपलब्ध गराएर गृहकार्य परीक्षण सुरु गरेको छ । यस विषयमा जिल्लाका अन्य स्थानीय तहले भने कुनै नयाँ नीति लिएका छैनन् ।