कर सुधार उच्चस्तरीय समितिले अर्थमन्त्रीलाई बुझायो प्रतिवेदन, यस्ता छन् सुझाव

काठमाडौं । कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले सरकारलाई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको छ । पुर्वमन्त्री तथा अर्थ सचिव विद्याधर मल्लिकको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई आइतबार प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।

समितिले ६ महिना लगाएर २ सय ५८ पृष्ठ र १ सय ४० अनूसूची समेटिएको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्रतिवेदनले राजश्व परिचालनमा वृद्धि, नयाँ रोजगारी सिर्जना तथा सार्वजनिक वित्तको सवलीकरण हुने विश्वास लिएको छ । प्रतिवेदनमा करसम्बन्धी कानून, करका दर, कर प्रशासन, राजश्व संरचनासहित अर्थतन्त्रका विविध विषयमा सुझाव उल्लेख गरिएको छ ।  पछिल्लो समय राजस्व नीतिमा सरकारले लिएको नीति असफल बन्दै गएको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तशुल्क लगायत विषयमा सरकारले लिएको नीतिले नकारात्मक नतिजा दिइरहेको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा भ्याट र अन्तशुल्क संकलनमा गतवर्ष भन्दा कम राजस्व संकलन हुन थालेको छ । ‘चालु वर्ष नै अन्तशुल्क’ शिर्षक अन्तरर्गत वियर र सुर्तिजन्य पदार्थमा राजस्व संकलन घटिरहेको छ । समितिले शिर्षगत रुपमा सुझाव पेश गरेको छ ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘बजेटको पूर्वसन्धामा केही गर्छु भनेर लागेको समयमा राम्रो प्रतिवेदन हात परेको छ । प्रतिवेदनले सरकारको आर्थिक सुधारको प्रयासलाई सहयोग पुग्ने विश्वास छ ।’

यस्तो छ सुझाव
देशको अर्थतन्त्रको अवस्था तथा विद्यमान कर प्रणाली सम्बन्धमा माथि उल्लिखित पृष्ठभूमि तथा राजस्वको दायरा विस्तार एवम् कराधारको संरक्षण कर चुहावट नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको छ । सरकारको कर नीतिको प्रभावकारिता अध्ययनका साथै विद्यमान कर प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुकुल रहे नरहेको सम्बन्धमा सुझाव दिएको छ । समितिले राजस्व क्षमता (potential revenue capacity) र विश्लेषण गरी राजस्व अन्तर (revenue gap) पत्ता लगाएको छ ।

हाल प्रचलनमा रहेको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कर प्रणालीको सुधारबाट अर्थतन्त्रको औपचारिक तथा अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिमा करको दायरा विस्तार, कराधारको संरक्षण र कर चुहावट नियन्त्रणका लागि ठोस सुझाव दिएको छ । डिजीटल अर्थतन्त्र, अनलाईन व्यवसाय लगायतका आर्थिक कारोबार तथा गतिविधिलाई करको दायरामा ल्याई करारोपण गर्ने सन्दर्भमा वैश्विक कर प्रणालीमा भएका सुधारका प्रयास समेतको अध्ययन गरेको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको संरचनामा आएको परिवर्तन र नयाँ आर्थिक क्रियाकलापको अध्ययन गरी करारोपण गर्न सकिने करका नयाँ क्षेत्र पहिचान गरी नयाँ कर लागू गर्न वा विद्यमान कुनै कर खारेज गर्ने विषयमा उपयुक्त सुझाव दिएको छ ।

छिटो छरितो रूपमा कर सम्बन्धी विवाद समाधान (tax dispute settlement) गर्ने उपाय तथा संयन्त्रका बारेमा सुझाव दिएको छ ।  मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र गैरकरको विद्यमान कानून, करको दर, करयोग्य कारोबारको सीमा, कर भुक्तानी, कर छुट तथा सुविधा, सञ्चालन प्रक्रिया सुधारका लागि सुझाव दिएको छ ।

यस्तै राजस्व प्रशासनको समग्र संगठन स्वरूप तथा जनशक्तिको बारेमा विस्तृत अध्ययन तथा पुनरावलोकन गरी सुधारका लागि सुझाव दिएको छ । विद्यमान कर नीतिको कारण निजी क्षेत्रको लगानीमा परेको प्रभाव तथा सो सम्बन्धमा देखिएका समस्याको भन्सार मूल्याङ्कनका सन्दर्भमा देखिएका समस्या समाधान गर्न र यथार्थपरक, कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउन गर्नुपर्ने सुधारका उपाय सम्बन्धी सुझाव दिएको छ ।

विद्यमान भन्सार दरको पुनरावलोकन गरी भन्सार महसुल दरमा गर्नुपर्ने पुनरावलोकन लागि सुझाव पेश गरेको छ । राजस्व छुट तथा भन्सार महसुल दरका सन्दर्भमा नेपालले क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्दा राजस्वमा पर्न सक्ने असर कम गर्न पेश गर्ने, सुझाव भन्सार महसुल छुट तथा सुविधाको उपयोग विश्लेषण गरी सुधारका लागि सुझाव पेश गरेको छ ।

बढ्दो वैदेशिक व्यापारको कुशल एवं प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि नेपाल भन्सार प्रशासनमा गर्नुपर्ने नीतिगत, प्रक्रियागत एवं सङ्गठनात्मक सुधारका लागि सुझाव पेश गरेको छ ।