अदालतबाट दोषी ठहर भएका शिशिर ढुङगाना महालेखा परिक्षक बन्दै ?

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनबाट दोषी ठहर भएका पुर्व सचिव शिशिर कुमार ढुङगाना महालेखा परिक्षकमा सिफरिस हुने भएका छन् । ढुङगानालाई महालेखा परिक्षक बनाउन सत्ताधारी दलबिच सहमति जुटेको हो ।

महालेखा परिक्षकको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबार संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाइसकेका छन् । उच्च स्रोतले सिंहदरबारलाई भन्यो ‘शिशिर ढुङगानालाई महालेखा परिक्षक बनाउन सत्ताधारी दलबिच सहमति भैसकेको छ ।’

स्रोतका अनुसार महालेखा परिक्षकमा नेकपा एमालेले भाग खोजेको छ ।

सरकारले ढुङगानालाई महालेखा परिक्षकको जिम्मेवारी दिन लागेपनि उनको योग्यतामा भने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । ढुङगानालाई उच्च अदालत पाटनले २०७५ साल असोज १० गते दोषी ठहर गरेको भेटिएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायधिसद्धय रमेश पोख्रेल र शेखर प्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासलले मुद्दा नम्बर ०७३-FJ-००५९ र निर्णय नम्बर १६४ मा दोषी ठहर भएका हुन् ।

भएको के हो ?

नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको एयर कार्गो ठेक्कामा लगाउन २०७१ असार ३१ गते बोलपत्र आव्हान गरेको थियो । यो ग्लोबल टेण्डर थियो । यसमा स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीले भाग लिन पाउने थिए । जसमा ६ वटा कम्पनी भाग लिएका थिए ।

भाग लिएका मध्ये २ कम्पनीले आर्थिक तथा प्राविधिक प्रतिवेदन समेत पेश गरी कार्यालयबाट मूल्यांकन कमिटी समेत गठन भै प्राधिकरण महानिर्देशकबाट समेत स्वीकृत भैसकेको थियो । ठेक्का पाउने लिष्टमा स्काईलिफ्ट कन्सोलिडेटोर (सिंगापुर) र कम्ल्पिट कन्ट्राक्ट कम्पनी प्राली छनोट हुने अन्तिम अवस्था थियो । तर प्राधिकरणले दिन चाहेको कम्पनी छनोट नभएपछि बोलपत्र प्रकृया नै स्थगित भएको थियो ।

सबै प्रकृया पुर्याएर ठेक्का पाउने अन्तिम चरणमा प्राधिकरणले रद्ध गरेपछि ती कम्पनीहरु मुद्दामा गएका थिए । सो मुद्दामा अदालतले २०७३ मंसिर १५ गते फैसला गर्दै मिति २०७१ माघ १३ गतेको बोलपत्र सम्बन्धि प्रकृया एक महिनाभित्र टुङगो लगाई अदालतलाई जानकारी गराउनु भन्ने आदेश दिएको थियो । सो आदेशको पालना नभएपछि कम्पनीहरु अदालतको मानहानी भएको भन्दै पुन मुद्दामा गएका थिए ।

सो मुद्दामा फैसला गर्दै उच्च अदालत पाटनले प्राधिकरण संचालक समितिका अध्यक्ष आनन्द प्रसाद पोख्रेल  (तत्कालिन मन्त्री संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालय), सदस्यहरु सुरेश आचार्य (सहसचिव संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालय), शिशिर कुमार ढुङगाना (महानिर्देशक भन्सार विभाग, अर्थ मन्त्रालय) इश्वरी पौडेल, सुखचन्द्र झा, सुगतरत्न कंसकार (महानिर्देशक नेपाल वायुसेवा निगम), ङिमा नोर्बु लामा र सदस्य सचिव संजिव गौतम (महानिर्देशक नागरिक उड्यन प्राधिकरण)  जनही रु ३ हजार जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो । अदालतको मानहानीमा तत्कालिन भन्सार विभागका महानिर्देशक रहेका ढुङगानामाथी ३ हजार जरिवाना सुनाइएको हो ।

स्रोतका अनुसार तत्कालिन समयमा व्यावसायी दिपक मल्होत्राको कम्पनीलाई ठेक्का पार्न प्रयास गरेको थियो । तर उनको कम्पनी प्रतिस्पर्धामा आउन नसकेपछि बोलपत्र नै स्थगित गरेको हो ।

अदालतको यो जरिवाना उपर न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ (६) बमोजिम क्षमा माग्न सकिने व्यवस्था छ । तर तत्कालिन सदस्य ढुङगानाले क्षमा मागेको देखिदैन । अदालतले नै
दोषी करार गरी नगद सजाय पाएका ढुङगाना कुनैपनि सरकारी नियुक्तिमा योग्य नहुने एक पुर्व सचिवले बताए । ती सचिवले सिंहदरबारसँग भने ‘देशका संवेदनशिल अंगका मानिसहरुले यस्ता निर्णय गर्छन भने यो जति नराम्रो केहि हुदैंन, अदालतले दोषी करार गरेको व्यक्तिले संवैधानिक नियुक्ति लिन सक्दैन ।’

वाइडबडी काण्डमा पनि मुछिए ढुङगाना

अदालतबाट मात्रै नभई वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा ढुङगानाको नाम जोडिएको छ । पुर्वसचिव ढुंगानालाई कारबाही गर्न भन्दै अख्तियारमा ठूलो प्रतिवेदन दर्ता छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा संलग्नहरुमाथि कारबाही गर्नुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारी कार्यान्वयनका लागि अख्तियार पठाएको थियो, जसमा ढुंगानाको नाम पनि प्राथमिकताका साथ समावेश छ । ढुंगाना २०७३ साल असोज ४ गतेदेखि २०७३ फागुन १७ गतेसम्म नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिको सदस्य बनेका थिए । सोही अवधीमा २०७३ माघ ३ गते ढुंगानाकै नेतृत्वमा वाइडबडी जहाज खरिद सम्बन्धमा एमओयु गर्न उप समिति गठन भएको थियो ।

महालेखा परीक्षकको योग्यता

संविधानको भाग–२२ मा महालेखा परीक्षकको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ। महालेखा परीक्षकको नियुक्ति पाउन मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा लेखामा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेको वा लेखा परीक्षणसम्बन्धी काममा कम्तीमा २० वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

नियुक्ति हुँदाको बेला कुनै दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्नेसमेत उल्लेख छ। त्यस्तै ४५ वर्ष पूरा भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ। महालेखा परीक्षक आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका शर्त परिवर्तन नगरिने पनि उल्लेख छ।

तर, चरम आर्थिक विशृंखलताका कारण संकटकाल घोषणा भएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू नहुने संविधानमा नै उल्लेख छ। महालेखा परीक्षक भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने व्यवस्था छ। तर, कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेस गर्ने पदमा नियुक्त हुन बाधा हुने छैन।

यी हुन् प्रतिस्पर्धि

महालेखा परिक्षक बन्न १६ जना प्रतिस्पर्धामा छन् । महालेखा परीक्षक बन्नका लागि पूर्वसचिवहरु शिशिरकुमार ढुंगाना, गोपीनाथ मैनाली, रामप्रसाद थपलिया, हरि बस्याल, रामशरण पुडासैनी र शंकर खरेल तथा बाहालवाल सचिव तोयम रायले निवेदन हालेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वसञ्चालक समिति सदस्य तथा चाटर्ड एकाउन्टेन्ट सुवोधकुमार कर्ण र हरि सिलवालको पनि आवेदन परेको छ । त्यस्तै महालेखा परीक्षकको कार्यालयका उपमहालेखा परीक्षकहरु महेश्वर काफ्ले, वामदेव शर्मा, नायव महालेखा परीक्षकहरु चन्द्रकान्त भण्डारी , बैकुण्ठबहादुर अधिकारी र पूर्वनायव महालेखापरीक्षक अशोक कार्की तारामाया कुवरले निवेदन दिएका छन् ।