सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । त्रिशूली नदीको बट्टारमा सुपर त्रिशूली हाइड्रोपावर आयोजना, ब्लू इनर्जी प्रालिको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) बदरको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । आयोजनाले उत्पादन गर्ने भनिएको १ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन रोक्ने आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठसहित स्थानीय ५९ जनाले बुधबार दायर गरेको उक्त रिटमा विद्युत् उत्पादन गर्नेगरी विसं २०७४ साउन ३ गते पारित भएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) बदर गर्न माग गरिएको छ । नुवाकोटको देवीघाटबाट चितवनको देवघासम्मको त्रिशूली नदीको क्षेत्र र नारायणी नदीको देवघाटबाट त्रिवेणी, नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्वसम्मको नदी क्षेत्रलाई सम्पदा नदी घोषणा र त्रिशूलीलगायत नदीलाई प्राकृतिक व्यक्तिसरह अधिकार दिनसमेत परमादेशको माग उक्त रिटमा गरिएको छ ।
रिटमा आयोजनाको इआइए प्रथमपटक विसं २०७३ चैत १० मा, परिमार्जित विसं २०७४ असार ५ मा बुझाएको तथा उक्त इआइएलाई विसं २०७४ साउन ३ मा जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत सचिवस्तरको निर्णयबाट स्वीकृत भएकाले इआइए बदर गर्न माग गरिएको छ । त्रिशूली नदीमा भएको बहाव, जैविक विविधता, जलचरको बासस्थान, प्रजनन्मा दीर्घकालीन असर पार्ने, नदी प्रणालीको पहिचान, सदिऔँदेखि धार्मिकरूपमा सम्मान गर्दै आइएको त्रिशूलीको अस्तित्व नै समाप्त हुने रिटमा उल्लेख छ ।
दायर गरिएको रिटमा उक्त आयोजनाले विद्युत् निर्माणको कुनै पनि काम थालनी नगरेको, जग्गा अधिकरण गर्ने, क्षतिपूर्ति दिने, क्षतिको पहिचान र व्यवस्थापन, मुर्दाघाट सार्ने, र्याफ्टिङ व्यवसायको समस्या सम्बोधनलगायत विषयमा ध्यान नदिएको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्